काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ ।
सरकारले ११ वर्षअघि नै समानुपतिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले सूचनातथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गर्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनहुन सकेन । विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक विज्ञापन रोक्न गरिएका चलखेललाई साथदिँदा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारद्वारा जारी समानुपातिक विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशिकाको खारेजीको मागगर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा देजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साल साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको थियो ।
यसअघि २०६९ सालफागुन २० गते सर्वोच्चअदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकलइजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिकाका र्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ चैत १ गतेदेखि उक्त निर्देशिका लागू गरेको थियो ।
की एडभटाइजिङ, कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट ग्रुप र नेपाल विज्ञापन संघसमेत तेजबहादुर कटवालले उक्त निर्देशिका खारेज गरी पाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयर सूचना विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणमा कमिसनतन्त्र हाबी भएर व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले नियम कानुन बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न खोज्दा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निश्चित व्यक्तिहरूको रिट निवेदन परेपनि त्यसका पछाडि ठूलो शक्तिलागेको थियो । अहिले सरकारी विज्ञापन वार्षिक रूपमा४अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । सो रकममा लगभग ८० प्रतिशत रकम घोटाला हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणली लागू गर्न यसअघि २०६५ सालमा सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा उपत्यका एफएम मञ्चका भरत शाक्य,साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका देवप्रकाश त्रिपाठी, नेपाल समाचारपत्रका पुष्करलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य र नेपाल विज्ञापन संघका राजकुमार भट्टराई सदस्य रहेकाथिए ।
सरकारी विज्ञापनलाई कसरी समानुपातिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिन उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत सबै सरकारी सूचना सञ्चार माध्ययमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा २०६३ जेठ २९ र २०६३ असार १९ गते निर्णयअनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ गठन गरेको थियो । त्यसले पनि समानुपातिक किसिमबाट विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसमा नेपालपत्रकार महासंघले समानुपातिक तरिकाले विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालले पनि सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नै पत्रकारिताको विकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने निष्कर्ष सहितको सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ को प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २०५६ माघ ११ मा गठित कार्यदलले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारी सूचनातथा विज्ञापन समानुपातिक प्रणाली नीति २०६६को अवधारण पत्रमा पनि उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएको छ । ती सबैको सुझाव र प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि सरकारले सूचनावा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालिएपछि केही समय कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले २०६९ फागुन २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने परमादेश जारी गरेपछि निर्देशिकाका र्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
त्यसपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सो निर्देशिकाले समस्त मिडियाको हकमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालाई लागू गर्न कुनै व्यवधान भएको देखिएन भनी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नरोक्नू नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि विज्ञापन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको थियो ।
विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानीदिने र बिलको ३ प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्नु हो । यसअघि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वय नहुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरूकै पक्षमा विज्ञापन बोर्डले लबिङ गरिरहेको पाइएको छ । विज्ञापन बोर्डको यस्तो लबिङका कारण बोर्ड आफैंपनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न उद्यत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।