अहिले चालू आर्थिक वर्षको १०औं महिना चलिरहेको अवस्था छ । यति बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र सरकारी आम्दानीको स्थितिलाई हेर्दा तथ्यांक निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले यस अवधिमा राजस्व संकलनलगायत आम्दानीका निम्ति लिएको लक्ष्यभन्दा निकै कममात्रै उपलब्धि प्राप्त भएको छ । तर सरकारी खर्च भने बढेको देखिन्छ । यस अर्थमा गएको नौ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा हाल सरकार घाटामा चलिरहेको देखिन्छ ।
राजस्व संकलनको शैली हेर्दा यस वर्ष राजस्व संकलनमा पछिल्लो पाँच दशकको तुलनामा कमजोर हुने अवस्था रहेको छ । यति मात्र होइन, देशको कुल राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न नै कठिन भएको देखिन्छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्चको स्थिति न्यून रहेकाले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने पूर्वसंकेत देखा परेको छ । हुन त विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून हुने नेपालको बजेट परम्परा नै छ । यद्यपि, विगतमा लक्ष्यको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून रहे पनि राजस्व संकलन र चालू खर्चको तथ्यांक बराबरजस्तै रहेकाले साधारण खर्च धान्नका निम्ति सरकारलाई स्रोतको अभाव हुँदैनथ्यो । तर यस वर्ष स्थिति विगतको भन्दा फरक तर जटिल अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । नौ महिनाको अवधिलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारलाई करिब २ खर्ब रुपियाँको स्रोत अभाव भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जाँदा उक्त तथ्यांक अझै बढ्ने स्थिति सिर्जना हुँदै जानेछ । आम्दानीभन्दा दायित्व बढी हुँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भइसकेको अवस्था छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख पहिलो सातासम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ राजस्व संकलनसहित ७ खर्ब २८ अर्ब १७ करोड रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा आम्दानी हुँदा खर्च भने ९ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपियाँ भएको छ । नौ महिनामा राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै सफलता प्राप्त भएको छ । सोही अवधिमा चालूतर्फ भने ७ खर्ब ७९ अर्ब २० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । निर्माण क्षेत्रलगायत कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा रहेको दायित्व भुक्तानी गर्दा साधारण खर्चको तथ्यांक अझै बढ्ने स्पष्ट छ ।
सरकारलाई खर्च धान्नका निम्ति बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति पनि छैन । आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार राजस्वका आन्तरिक राजस्व असुलीमा समेत असर देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । उक्त ऋणमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रहेको छ । महालेखाका अनुसार यस वर्ष ऋण दायित्व २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ५० दशमलव ९५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यस्तो अनुपात ३८ दशमलव शून्य ५ र २०७७÷७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिलाई हेरेर विश्लेषण गर्दा नेपालको समग्र अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर खालको चुनौती देखा परिरहेको छ । यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षमता, आँट र कार्ययोजना सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको हुँदा अब बन्ने अर्थनीतिले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।