न्याय माग्दै संघीय राजधानी आएका मिटर ब्याज–पीडितहरु अलपत्र परेका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका मिटर ब्याज–पीडितहरुलाई राज्यले कानुनको अभाव देखाउँदै दुखित बनाउने काम गरेको छ । सरकारमा संलग्न दलहरु नै मिटर ब्याजीसँग मिलेको आरोप पीडितहरुले लगाउनु र राज्य उदासीन हुनुले यसलाई संयोगमात्र मान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ११ दिन लामो पैदल यात्रा गरेर राजधानी आएका पीडितलाई बस्ने ठाउँ दिनसमेत सरकारी संयन्त्रले देखाएको रबैयाले उनीहरुले न्याय पाउने अवस्था देखिँदैन भन्दा फरक नपर्ला । साहुकारहरुले दिएको पीडा सहन नसकेर कैयौं पीडितहरुले मृत्युको बाटो रोजेको अवस्थामा पनि राज्य उदासीन हुनुलाई पक्कै राम्रो मान्न सकिँदैन । राज्य जनताको संरक्षक हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ तर नेपालका शासकहरु भने आफू शासकमात्र भएकाले जनताले सुख–दुःख जे पाए पनि त्यसमा आफ्नो सरोकार नरहेको जस्तो व्यवहारले पीडितहरु झन् पीडित भएका छन् ।
मिटर ब्याज–पीडितको आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरेर त्यस्ता अपराधमा संलग्न रहेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । साहुकारहरुलाई नै बल पुग्ने गरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले देखाएको रबैया किमार्थ स्वीकार्य छैन । पीडितलाई न्याय दिन राज्यले एकै दिनमा कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुन निर्माण गर्न सक्छ तर राज्यले त्यतातर्फ ध्यान दिन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकार टिकाउनका लागि चाहिने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने सरकारले लाखौं पीडित नेपाली नागरिकको हितका लागि उक्त कानुन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नुले राज्यको चरित्रसमेत छर्लङ्ग भएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न एउटा समिति बनाएर पन्छने काम राज्यबाट हुनु निन्दनीय छ । मुलुकले तमाम समस्या झेलिरहेको अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधान होइन आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री र राम्रो पदमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्ने खेलमा सत्तारुढ दलका नेताहरु लिप्त हुनुले पनि उनीहरुको चरित्र जनता–मैत्री छैन भन्ने देखाउँछ ।
आन्दोलनका क्रममा संघीय राजधानी आएका मिटर ब्याज–पीडितहरु क्रमशः बिरामी पर्न थालेका छन् । उचित बासस्थानको अभावमा उनीहरु बिरामी पर्नुले पनि राज्य कति निर्मम छ भन्ने देखाउँछ । स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले आफ्ना गुनासो नसुनेपछि संघीय सरकारलाई गुहार माग्न आएका पीडितहरुप्रति राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले वास्ता नगर्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । संघीय संसद्मा मिटर ब्याज–पीडितका विषयमा कुरा उठे पनि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको र समितिको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै संसद्लाई समेत राज्यले गुमराहमा राख्न खोज्नुलाई समेत राम्रो मान्न सकिँदैन । त्यसैले राज्य अहिले पनि जनताको पक्षमा उभिनुपर्दछ । पीडितलाई पीडा थप्ने होइन, मलहम लगाउने काममा सरकार अग्रसर हुनुको विकल्प देखिँदैन । सरकार ती पीडितको दुखेको घाउमा मलहम लगाउने कामलाई तीव्रता देऊ ।