मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा पुग्दा धेरै प्रकृतिका कर्मचारी साथीहरुसँग भेट हुन्छ । उनीहरुको अभिव्यक्ति र भावना फरक–फरक देखिन्छ । सोमबार सिंहदरबार पुग्दा भेटिएका अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवहरुको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो– निजामती प्रशासन धेरै प्रकारको दुश्चक्रबाट घेरिएको छ । त्यसैले यसमा व्यापक सुधारको जरुरी छ । प्रशासनलाई मुख्य रुपमा दिशानिर्देश गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो । तर राजनीति नै दूषित र फोहोरी खेलमा रमाइरहेको अवस्थामा प्रशासनमा मात्रै सुधार खोज्नु त्यति धेरै जायज हुँदैन । यद्यपि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र आफैँ पनि सच्चिन जरुरी छ । किनकि यो आफैँ चेतनाले भरिएको सशक्त समूह हो ।
सिंहदबारभित्र अधिकृत, उपसचिवहरु सरुवाको लागि निकै दौडधूप गरिरहेका देखिन्छन् । वास्तवमा सरुवा एउटा नियमित प्रक्रिया भएकाले यो एउटा प्रणालीबाटै हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ सरुवाको विषय सचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्ममा नै पुग्ने गरेको छ, जुन निकै दुर्भाग्य हो ।
सोमबार सिंहदरबारमा भेटिएका एक उपसचिव स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान निकै दौडधूप र भेटघाटमा व्यस्त देखिन्थे । त्यही दृश्य देखेर अर्का एक उपसचिवलाई मैले प्रश्न गरें, ‘तिमी स्थानीय तहमा जाने होइन त प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत भएर ?’ उनको जवाफ थियो, ‘मचाहिँ जा भने पनि नजाने, किनकि त्यहाँ गए फसिन्छ ।’ मैले भनें, ‘किन ?’ उनी केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अन्ुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा बसेर आएका रहेछन् । अख्तियारको सो कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी नै स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विरुद्धमा आउने रहेछ । उनले धेरै प्रशासकीय अधिकृतको विरुद्ध अनुसन्धान पनि गरेका रहेछन् । ‘त्यहाँ गएपछि फस्ने र फसाउने दुवै काम हुन्छ, त्यसैले म स्थानीय तहमा जान्न भनेको हुँ’, उनले कारण राखे । कर्मचारी साथीहरुको रुचि भने अचम्म–अचम्मका देखिन्छन् । सरुवा त नियमित प्रक्रिया हो नि ! सरकारले जहाँ सरुवा गरे पनि गएर उत्सुकताका साथ काम गर्ने सोच राख्ने हो भने यो सरुवामा कुनै प्रकारको विवाद र लफडा नै हुँदैन भन्ने कुरा आमकर्मचारीले बुझेका छन् तर पनि बुझ पचाउँदै आफ्नो रुचि अनुसारको सरुवा गर्न हिँडेपछि समस्या हुने नै भयो ।
अर्का एक सहसचिव भन्दै थिए, ‘त्यस्तो कमाउ अड्डामा गएर विवादमा पर्नुभन्दा लोक सेवाको कक्षा पढाएर बस्नु बेस, त्यसैले म सरुवामा मरिहत्ते गर्दिन । कोही सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्ने, कोहीचाहिँ वास्तै नगर्ने ! कर्मचारीका फरक–फरक स्वभाव सामान्य नै हो । कोही आकर्षक मानिएको निकायमा जान मरिहत्ते गर्ने, कोहीचाहिँ खासै वास्तै नगर्ने । यद्यपि उनीहरुले जनताको काममा कत्तिको ध्यान दिन्छन् ? सुशासन र सेवाप्रवाहमा कत्तिको रुचि राख्छन् ? भन्ने कुरा मुख्य हो ।
स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनमा रहेकाहरुको रुचि फरक–फरक देखिए पनि उनीहरु कार्यरत रहेको नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था भने निकै दयनीय र कमजोर छ । नेताहरुप्रति मात्रै होइन, हाम्रा कर्मचारीप्रति पनि आमजनताको विश्वास र भरोसा बढ्न सकेको छैन । अझै सरकारी निकायले सेवाप्रवाह गर्ने क्रममा जनतालाई दिने दुःखकष्ट र घूस खाने प्रवृत्तिका कारण त निजामती प्रशासन पनि जनताको दृष्टिमा निकै गिर्दै गइरहेको देखिन्छ ।
राजनीति लगातार विकृत भइरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसरी नै किन विकृत भइरहेको छ ? यसको कारण समयमा नै खोजी कर्मचारीतन्त्रलाई इमानदार, दक्ष, व्यावसायिक र नैतिकवान् बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व खराब भए भन्दैमा प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र पनि खराब हुनुपर्ने हो ? तर पछिल्ला दिनमा प्रशासन क्षेत्रमा रहेकाहरुले देखाउने प्रवृत्ति र खराब आचरणले उनीहरु पनि राजनीतिक नेतृत्वजस्तै भ्रष्ट र खराब रहेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले लुट मच्चाइरहँदा हामीले पनि किन लुट मच्चाउन नपाउने भन्ने मनोविज्ञान धेरै कर्मचारीमा विकास भएको देखिन्छ तर उनीहरु जुन मेरिटोक्रेसीका आधारमा आएका छन् त्यसलाई हेर्दा भने यो आमकर्मचारीका लागि शोभनीय विषय हुँदै होइन । देश र जनताको सेवा गर्न भन्दै तीन दशकभन्दा बढी समय जागिर खाने लक्ष्यका साथ आएका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु र घूस खान खोज्नुले उनीहरु देश र जनताप्रति इमानदार छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले देश र जनताले वर्षौंसम्म दुःख पाइरहने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, जुन निकै दुःखद पक्ष हो ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट बन्ने भनेको अस्थायी सरकार हो । त्यसमा फरक–फरक पार्टी विशेषका व्यक्तिहरु आउने गर्छन् । त्यसरी आउने अस्थिर सरकार भ्रष्ट भयो भनेर स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुब्नुहुँदैन । निजामतीमा आएकाहरु कसैको दया–मायाभन्दा पनि आफ्नै दक्षता र योग्यतका आधारमा आएका हुन् । उनीहरुलाई जागिरबाट हटाउने तागत कसैसँग हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायाजस्तो बन्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरुको एसम्यान बन्ने गरेका छन् । प्रशासकहरुले त्यस्तो चरित्र देखाएर आफ्नै दक्षता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउने काम गरेका छन् ।
कर्मचारी संयन्त्रले अब आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । विगतका त्रुटिहरु सच्याउँदै सुशासन र नैतिकतामा ध्यान दिन जरुरी छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बदमासी र फट्याइँलाई कुनै हालतमा पनि साथ दिनुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै गैरकानुनी र खराब काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई हस् हजुर भन्दै, कानुनका लुप होल खोज्दै, त्यस्तो गलत कार्य सम्पन्न गराउने कुकर्म कर्मचारीतन्त्रले कुनै हालतमा पनि गर्नुहुँदैन । पछिल्ला समयमा कतिपय अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बदमासीहरुलाई त्यहाँको ब्यूरोक्रेसीले जनतासमक्ष ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने काम गर्न थालेका छन् । गलत कार्यको भण्डाफोर गर्ने गरेका छन् । अब हामीकहाँ पनि त्यस्तै खालको प्रशासन जरुरी देखिन्छ । मन्त्रीको रुपमा आएका नेताहरुले नीतिगत भ्रष्टचार गर्न खोजेमा त्यसको भण्डाफोर गर्ने हिम्मत अबका नेपाली प्रशासकहरुले पनि देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा नेताहरुले भ्रष्टचार गर्ने क्रममा निकै कमी आउन सक्छ भने प्रशासनले देश र जनतामाथि ठूलो न्याय गरेको ठहर्छ ।
मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको चङ्गुलमा पर्दा कतिपय प्रशासकहरु भ्रष्टाचारको फन्दामा समेत पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरु ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’को सिद्धान्त अनुसार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको देखिन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत मन्त्री र सचिवकै मिलिभगतमा हुने गरेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषय मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्दैन । बिचौलिया, माफिया र सेटरहरुसँग उनीहरुको बढी साँठगाँठ हुने गरेको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च नेतृत्वबाट आउने गैरकानुनी निर्देशनहरुलाई समेत प्रशासकहरुले उत्साहका साथ पालना गरिरहेका छन् । प्रशासकहरुले त कानुनका विभिन्न दफाहरु पल्टाएर राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ तर उल्टै नेतृत्वलाई गलत सल्लाह दिने र उकास्ने काम भइरहेको छ, जुन गलत हो ।
हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको चङ्ग्ुलमा फस्न पुग्दा र कुशासनको पारो बढ्दै जाँदा देशको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । प्रायः सबै आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक बन्न पुगेका छन् । तर पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई देशको आर्थिक परिसूचकलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल गर्दै निकास खोज्ने फुर्सद नै छैन । कसरी हुन्छ उनीहरु आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने धुनमा रहेका छन् । त्यसैले पनि अब राजनीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले चेक गर्न सक्ने र खराब प्रवृत्ति रोक्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले गर्ने नीतिगतदेखि अन्य जुनसुकै भ्रष्टाचारजन्य काममा प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि सहयोग गर्नुहुँदैन ।
अब सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा विभिन्न खाले जाली तमसुकहरु बन्न सक्छन् । किनकि हामीकहाँ राजनीति अस्थिरताबाट गुज्रिरहने अवस्था छ । यस्तो समयमा भ्रष्टाचार र कुशासन अत्यधिक बढ्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वकै कमान्डमा बन्न सक्ने जाली तमसुकको साक्षी बन्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्नुहुँदैन । यदि राजनीतिक नेतृत्वको जाली तमसुक बनाएर देशप्रति गद्दारी गर्ने अभियानमा कर्मचारीतन्त्रले साथ दियो भने कर्मचारीतन्त्र कुनै न कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ र त्यति बेला उनीहरुले क्षमा पाउने छैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको बदमासीमा साक्षी बन्नु ठूलो अपराध हो । कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गर्दा देश र जनताको हितमा समर्पित हुने भन्दै सोही अनुसारको शपथ पनि खाने गरेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि निरीह बन्दै त्यसरी खाएको शपथ भुल्नु कर्मचारीतन्त्रको ठूलो बदमासी हुनेछ । त्यस्तो आत्मघाती काम उनीहरुले किमार्थ पनि गर्नुहुँदैन । त्यसैले अब हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्छ । सबैभन्दा पहिला उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई उपयुक्त सल्लाह दिएर कानुन अनुसारका असल कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व खराब कार्यमा हिँड्न खोजेमा र गैरकानुनी आदेश दिने काम गरेमा कर्मचारीतन्त्रले सबै खाले गैरकानुनी आदेशहरुको अवज्ञा गर्न सक्नुपर्छ । यो कर्मचारीतन्त्रमाथिको अहिलेको आमअपेक्षा हो । आमअपेक्षा अनुसार हिँड्न सकेमात्रै कर्मचारीतन्त्र पनि दिगो हुन्छ । जनताको अपेक्षा र विश्वास विपरीत हिँड्ने संगठन टिक्दैन भन्ने कुरा कर्मचारीतन्त्रले समयमा नै बुझ्न जरुरी छ ।