सत्तास्वार्थको लागि गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो सरकार पनि पाँच वर्ष ढुक्कले चल्ने स्थिति देखिँदैन । किनकि सत्तारुढ गठबन्धनमा सरकारले आलोपालो गर्ने सहमति भएको जगजाहेर नै छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ रक्षा गर्न नै दिनरात जुटिरहनुपर्नेले प्रवृत्तिले गर्दा सत्तागठबन्धनका लागि देश र जनताको हित सधैँ तपसिलको विषय बन्न सक्छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र नेतृत्वविहीन बन्दा नीति–निर्माण र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । प्रतिपक्षको स्थान ओगट्ने दलले समेत सरकारमा जाने ध्याउन्न गरेको देखिन्छ । सरकारको गुण–दोषको आधारमा आलोचना गर्ने र जिम्मेवार बनाउने भन्दा पनि भागवण्डाको राजनीतिमा अल्झिएको पाइन्छ । यसले गर्दा जुनसुकै दलको गठबन्धन भत्किने वा बन्ने गरे पनि खासै सर्वसाधारणमा उत्साहको विषय बन्न सकिरहेको छैन ।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड झन्डै दुई महिनामा तीनवटा सहयात्री दलले छाडेपछि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएर बसिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ एक्लैले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम, परराष्ट्रसहित १६ मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व लिए पनि उहाँ विशेष गरी राजनीतिक काममै व्यस्त भइरहेकाले ती मन्त्रालयको प्रशासनिक काम ठप्पझैँ भएको छ । यसले सार्वजनिक सेवाप्रवाह र दीर्घकालीन नीति–निर्माण कार्य रोकिएको छ । मन्त्री नभएका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएपछि दैनिक कामबाहेक नीतिगत निर्णय ठप्प छ । प्रधानमन्त्रीसँग निर्णयको फाइल ठोकिनु भनेको प्रस्तावित काम समयमा नहुनु हो । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुनु भनेको राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनु हो । मन्त्रीहरूको अभावमा कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैनन् । त्यसको परिणाम मन्त्रालयको काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको देखिएको छ । नागरिकका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण एवं आयोजना सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
अझ केही समय राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने स्थिति छ । यसैको कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताले देश र जनताको जति नै उच्चारण गरे पनि ती केवल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुने गरेको यस्तै घटनाक्रमले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको अबको ध्यान छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएपछि कर्मचारी नेतृत्वले काममा लापर्वाही गर्ने, ढिलाइ गर्ने, जिम्मेवारबोध नहुने स्थिति आइपर्छ । दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ यस कुरामा परिचित नै हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुस्त बनाउने, मुलुकमा राज्यको अनुभूति गराउने, जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरिरहेका समस्यालाई कम गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । यसो गर्न नसके जनताको असन्तुष्टि झन् बढ्नेछ । जनताको असन्तुष्टिले सीमा नाघेपछि मुलुकले भोग्नुपर्ने दुष्परिणामप्रति समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।