संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस तथा सत्ताधारी गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका नयाँ राष्ट्रपति एक कुशल, सुयोग्य एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको पर्याय हो । तसर्थ यो पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच र व्यवहारले पनि आम नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति दिलाओस् भन्ने जनचाहना रहेको हुन्छ । नयाँ राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष भूमिकाको निर्वाह हुने विश्वास नेपाली जनताको रहेको छ ।
हाम्रो पूर्वीय चिन्तन पद्धतिमा आगत (नवनिर्वाचित) लाई स्वागत गर्ने तथा विगत (निवर्तमान) लाई खुशी–खुशी बिदाइ गर्ने परम्परा रही आएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिने तथा स्वागत गर्ने कार्य भइरहेको छ भने निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिदाइ सम्पन्न भइसकेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाहको समीक्षा इतिहासको कालखण्डमा हुने नै गर्दछ, तसर्थ निवर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समीक्षा जनस्तरबाट पनि हुने नै छ र इतिहासले पनि गर्ने नै छ । यो स्वाभाविक विषय हो । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको कार्यकालको विहङ्गम समीक्षालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्व रहेको, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको, पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा दोहो¥याएको, उनको मर्यादा र आलोचना गर्नेहरुले बकवास गरेको भनाइ व्यक्त गर्नुभएको छ । एमालेमा ओलीलगायत उहाँ निकटका नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् भने अरु पक्ष उनको कार्यसम्पादनप्रति आलोचनात्मक रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ भनिएको छ भने ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने आम मान्यता रहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । यो आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) पद नै हो । संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई बडो प्रस्टरुपमा तोकेको छ । संविधानको धारा ६६ (२) मा भनिएको छ– यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यसरी किटानी भएका कामहरु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक नियुक्ति, संसद्बाट पारित विधेयकको प्रमाणीकरणजस्ता विषय छन् । अर्थात् आफ्नो कुनै पनि काममा राष्ट्रपतिलाई तजबिज र स्वैच्छाले काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कामहरु पनि संविधानको मर्यादाभित्र हुनुपर्छ, मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा औचित्य पुष्टि नहुने कामको अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट खोजिनुहुँदैन ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतिपय अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्व चुकेकै कारण दलहरु आशंकित बनेका थिए । यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा देशका राजनीतिक दलहरुमा अनपेक्षित चासो र चिन्ता देखिएको थियो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त यस पदका लागि योग्य र सक्षम उम्मेदवार थिए नै, नेकपा एमालेले अघि सारेको उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि योग्य व्यक्ति नै थिए । दुई उम्मेदवारमध्ये कुनै एककै जीत हुने थियो । आठ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत भएका कारण उनी निर्वाचित भए । सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अवश्य पनि छन् तर आफ्नो पार्टीप्रति आवश्यकताभन्दा पनि बढी बफादार भएका कारण देशको राष्ट्रपतिको रुपमा पनि उनको भूमिका दलीय चिन्तनबाट नै प्रभावित हुनेछ कि भन्ने आशंका पनि व्यापकरुपमा उब्जिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाकृत राम्रो नै थियो ।
केही सामान्य घटनाबाहेक समष्टिगतरुपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको उनले कुशलतापूर्वक नै निर्वाह गरेकी थिइन् तर उनको दोस्रो कार्यकाल भने आलोचनामुक्त थिएन । उनका कतिपय निर्णयहरु विवादमा आएका थिए । राष्ट्रपति भनेको राजनीति गर्ने व्यक्तिको सुविधा र प्रतिष्ठाको पद मात्र होइन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निकै मर्यादित स्थान दिएको छ । देशको यो सर्वोच्च संवैधानिक पदमा हरेक पद र भूमिकाको एउटा मर्यादा हुन्छ । त्यसको विवेकपूर्ण पहिचान गर्न नसक्ने व्यक्ति अयोग्यताको भागीदार हुन्छ । राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक–राजनीतिक हानथापको विषय बनाउनु आवश्यक थिएन, जस्तो कि चुनावअघि देखिएको हो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल त्यति बढी विवादित थिएन तर उनको दोस्रो कार्यकाल भने पटक–पटक विवादमा मुछिएको पाइयो । खास गरीकन एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धन र एकतापछि राष्ट्रपति भण्डारीको महत्वकांक्षा र सक्रियता निकै बढ्यो । उनी सरकार, पार्टी सबैतिर आफ्नो भूमिका गर्न थालिन् र संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयकलाई पनि उनले अवज्ञा गरिन् । सरकार र संसद् मुकदर्शक भए । उनको कतिपय सक्रिय भूमिकाका कारण नै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु पनि राष्ट्रपति बन्न उत्सुक देखिए । संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउने भएपछि सम्पूर्ण तन्त्र नै प्रभावित हुनसक्छ ।
देशको संविधानले सबैको कार्य र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र रहेर कामकाज सञ्चालन भइरहुन्जेलसम्म समस्या उत्पन्न हुन सक्दैन तर संविधानको संरक्षण गर्ने, पालन गर्ने र अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बोक्नेबाट नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमालाई मिच्ने काम भएपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ नै, विरोध पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नै आन्तरिक र बाह्य शक्तिले समेत राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्ने हुन्छ ।
संविधानको मर्मलाई राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूलतामा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने हो भने संवैधानिक प्रणाली चल्दैन । राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले मनोपरि गर्ने हो भने संवैधानिक प्रणाली नै संकटमा आउन सक्छ । हाम्रो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच पनि पटक–पटक विवाद तथा मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । कार्यपालिका र न्यायपालिका अथवा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच पनि विवाद हुने गरेको पाइन्छ तर संविधानको संरक्षण र पालनाको जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रपतिबाट सधैँ नै अभिभावकको जिम्मेवारीको निर्वाह हुने अपेक्षा गरिन्छ । गणतन्त्र भनेको राजा वा महारानीको ठाउँमा सजाइने राष्ट्रपतिको प्रारुप पक्कै पनि होइन । राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने कुरा फरक विषय हो तर राष्ट्रपतिलाई राजाको विकल्पमा हेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजाको शासनलाई अस्वीकार गर्नुको एउटा प्रमुख कारण यही लावालस्कर र शाही अन्दाज पनि हो । नागरिकबाट सम्मान पाउन राष्ट्रपति आफैँले मर्यादित आचरण र व्यवहार स्थापित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिमा पराजित सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि कानुनका ज्ञाता, अनुभवी र परिपक्व राजनीतिज्ञ नै थिए तर संविधानसभा एवं प्रतिनिधिसभाको सभामुखको रुपमा उनको भूमिका आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलप्रति अलि बढी नै झुकावयुक्त देखियो । उनीबाट राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा सुरक्षित रहने कुरामा धेरैलाई विश्वास थिएन ।
राष्ट्रपतीय संस्था संघीय गणतन्त्र नेपालकोे प्रतीक हो । नेपालको नवोदित गणतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न यस संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुनसक्द । जसरी संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशहरुमा राजाले गल्ती गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता कायम रहेको छ, त्यसरी नै संघीय गणतन्त्र भएका देशहरुमा संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने मान्यता कायम रहेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा विगत ७४ वर्षदेखि यस संस्थाले निष्पक्षरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । कहिल्यै यो संस्था विवादमा आएन, जबकि केही सीमित अनुहारबाहेक अधिकांश भारतीय राष्ट्रपतिहरुको पृष्ठभूमि भने राजनीतिक नै थियो । अहिलेसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि कोही पनि फेरि सक्रिय राजनीतिमा पदार्पण गरेनन् । यो नै यस संस्थामा बस्ने महान् व्यक्तित्वहरुको उदारता, विशालता र महान् चरित्रको परिचायक पनि हो । सिंगो राष्ट्रकै अभिभावक भइसकेका व्यक्तिले पुनः आफूलाई एउटा दलको परिधिभित्र संकुुचित पारेर राख्ने काम किमार्थ पनि उचित हुँदैन । नेपालका पनि भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा नै राखेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन्, हेर्न बाँकी छ ?
राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको रुपमा काम गर्नेजस्ता विषयमा सन्तुष्ट भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने निकायबाट संविधान मिच्ने कामले शोभा दिँदैन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनअपेक्षा अनुसार पद अनुसारको आचरण गरेर संविधान र मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्न कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।