काठमाडौं । साना दलहरू थपिँदै गएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनमा नेता व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनसँगै एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन भत्काएर बनेको नेपाली कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनमा नेता व्यवस्थापनको चुनौती थपिँदै गएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेकपा समाजवादी पार्टी (नेसपा) र प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टीसमेत सामेल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न शनिबार बसेको बैठकमा साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टी पनि सहभागी भएको हो । योसँगै गठबन्धनमा संसदीय र संसद् बाहिरका गरी १० दल पुगेका छन् ।
बाबुराम भट्टराईको नेसपा संसद्मा छैन । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेर सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेको छ । गठबन्धनले जसपालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गठबन्धन भित्रबाट तीन जना उम्मेदवार बनेका छन् । यसले गठबन्धनमा भागबण्डाको किचलो शुरू भएको जनाउ गरेको छ । गठबन्धनको शनिबारको बैठकले समेत उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेदवारलाई सघाउने गरी गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपतिमा जसपाबाट आफूलाई साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउँदै जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गठबन्धनका दलहरूबीचको छलफल र सहमतिअनुसार पहिला नै मेरो उम्मेदवारी हुने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको हो, साथै प्रस्तावक र समर्थकमा समेत गठबन्धनका नेताहरू रहेकाले मेरै उम्मेदवारी कायम हुन्छ । उपराष्ट्रपतिमा सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ तर, उक्त दलबाट प्रमिलाकुमारी यादवको समेत उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउन नसकिने भनेपछि पार्टीले उहाँलाई पनि उम्मेदवार बनाएकाले एक जनाको उममेदवारी फिर्ता गर्न सकिने जसपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
गठबन्धन आबद्ध दलले जसपालाई नै सहयोग गर्ने सहमति गरेको नेताहरूले बताए पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनमत पार्टीको तर्फबाट ममता झाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उम्मेदवारीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सत्तारुढ दलहरूबीच साझा उम्मेदवारमा सहमति गर्ने सहमति नभएको खण्डमा आफ्नो पार्टीले चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलहरूबीच शनिबार बिहान बसेको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नै गठबन्धनबाट तीन जनाको उम्मेदवार दर्ता भएको दाबी गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार साझा बनाउने विषयमा सहमति नभए पनि गठबन्धन नफुट्ने बताउनुभयो ।
गठबन्धन बलियो बनाउनका लागि सबै खालका दलहरू जोडजाम गरेका ठूला दलहरूलाई शक्ति भागबण्डामा भने समस्या सिर्जना भएको संकेत उपराष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ताले गरेको छ ।
गठबन्धनमा साना दलहरू थपिए पनि त्यसले कुनै असर नगर्ने बरू गठबन्धन बलियो बन्ने जिकिर गर्दै कांग्रेसका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले मन्त्रीकै बार्गेनिङका लागि मात्रै दलहरू गठबन्नधमा समाहित नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘फेरि जनतामाझ जाँदा राजनीतिक स्थायीत्व विकास र समृद्धिका लागि काम गर्यौं भन्ने देखाउनका लागि पनि भावना मिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन भएको र थपिने क्रम जारी रहेको छ । यसले गठबन्धनमा समस्या ल्याउँदैन ।’ कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूला भएकाले शक्ति बाँडफाँटमा पनि बढी हिस्सेदार हुने दाबी गर्दै खतिवडाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा कांग्रेस उपप्रधानसहित कम्तीमा ९ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो । कांग्रेसले ९ मन्त्रालय दाबी गर्दैगर्दा गठबन्धनमा रहेका आठ दलले पनि त्यही अनुसारको दाबी गर्ने निश्चित छ । यसले गठबन्धनभित्र नेता व्यवस्थापन र भागबण्डाको चुनौती चुलिँदै जाने कुरालाई नकार्न नसकिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनले भने– ‘धेरै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँट र नेता व्यवस्थापनको समस्या स्वाभाविक आउन सक्छ । तर, हामी मिलाउँदै जान्छौं । शक्ति वितरणकै विषयलाई लिएर केही दलहरू थपघट पनि हुन सक्लान् । यद्यपि, यो गठबन्धन पूरा कार्यकाल रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइरहँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र समेत मन्त्री बन्ने चाहना व्यापक बढेको छ । यसले पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बढेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बढी मन्त्रालय पाउने भएपछि यी दलहरूमा आकांक्षीको भीड लागेको छ ।
त्यस्तै, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपालगायत दलहरूले समेत आफ्नो दललाई सम्मानका साथ महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गर्न थालेका छन् । सात दलीय गठबन्धनका पूर्व सहकर्मी दलहरू नेकपा (एमाले) र राप्रपाले समर्थन फिर्ता गरेपछि पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि विश्वासको मत लिने बेलासम्म वर्तमान गठबन्धनमा आबद्ध साना दलहरूका मागसमेत सम्बोधन गरेरै जानुपर्ने बाध्यता छ । नत्र दाहालमाथि अविश्वासको संकट बढ्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समयमा दलहरूबीच गठबन्धन संस्कृति मौलाउँदै जानुलाई कतिपयले सत्ता स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् । विभिन्न विचार समूहहरू एक ठाउँमा उभिएर सत्ताको भागबण्डामा झगडा गर्नु सत्तास्वार्थ नै भएको राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले बताउनुभयो । यसपटकको चुनावी परिणामले सरकार बनाउन धेरै दलहरू मिल्नुपर्ने बाध्यता देखिए पनि उनिहरूबीचको गठबन्धन स्थायित्व दिने खालको नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक स्थायित्व दिने र जनताका पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि राज्य शक्तिका श्रोतहरू मिलाएर भागबण्डामा खाऊँ भन्ने मूल ध्येयका साथ एक सिटेदेखि ८९ सिट पाएका दलहरू अहिले एक ठाउँ भएका छन् ।’
केही वर्षयता दलहरू जतामाझ खुम्चदै गएका र नयाँ पार्टीहरूको उदयका कारण स्थापित दलहरूले नै राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कृति शुरू गरेका हुन् । तर, यसरी बनाइएका गठबन्धनमा फरकफरक विचार बोकेका धेरै दलहरू मिलेको देखिए पनि राज्य शक्तिको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा लामो समयसम्म गठबन्धन टिक्ने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
यसैबीच जनमत पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीका उपराष्ट्रपति उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिमा पुरुष खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित भइसकेकोले उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने माग राखेर जनमतले यादवविरुद्ध उजुरी दिएको हो । उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार ममता झाले यादवविरुद्धको उजुरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गरेको सूचना अधिकारी अमृताकुमारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । यादवविरुद्ध एमालेले पनि उजुरी दिइसकेको छ । निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीको आइतबार १२ बजेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय लिइने बताउनुभयो ।
तीन दलबीच कार्यगत एकताको घोषणा
संसद्का तीन राजनीतिक दलबीच कार्यगत एकता गर्ने घोषणा भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता हुने सहमति भएको हो ।
शनिबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको बैठकबाट सो सहमति भएको लोसपाका नेता मनिष मिश्रले बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, मााअेवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले जसपालाई उपराष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । यसैबीच डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमतले सत्ता गठबन्धनको सहमतिविपरीत गएर उपराष्ट्रपतिमा ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको छ । ती उम्मेदवारलाई तीन दलले समर्थन गरेका छन् । सो समर्थनपछि अगामी दिनमा कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले बताए ।
तीन दलबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ– ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आपसी समझदारीको आधारमा सहकार्य गर्दै कार्यगत एकताको निम्ति सहमति भएको छ ।’
सहमति पत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ । यसअघि पनि जनमत र रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।