सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु अधिक हुँदै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरे खाएको पनि पच्दैन भनेजस्तै भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै पछिल्लो समय यसबाट पीडा भोग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि र महिला अधिकारका सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा हुने गरेको तथ्य सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार फेसबुक म्यासेन्जरबाट सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ३ प्रतिशत हिंसामा पर्ने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, फेसबुकबाट ६१ दशमलव २ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत र ह्वाट्सएपमा १२ दशमलव ८ प्रतिशत अनि भाइबरमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । यसै गरी इमेलमार्फत ६ प्रतिशत र इन्स्टाग्राममार्फत ४ दशमलव ६ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ ।
एकै व्यक्तिले फरक–फरक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हिंसा गर्ने गरेको बताइएको छ । सञ्चारकर्मी बस्नेतले नेपाल पुलिसको साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीलाई आधार मान्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जम्मा ३ हजार ४ सय ५१ उजुरी परेको छ । सोही आधारमा अन्य तथ्यांक संकलन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ । त्यसै गरी, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
वि.सं. २०७८ साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल पुलिसको साइबर ब्युरोमा १ सय ३९ उजुरी परेको छ । त्यसै गरी, लुम्बिनीमा १ सय ३५, गण्डकीमा १ सय १३, कोशी प्रदेशमा ७३, मधेस प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा ४१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७ उजुरी परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगमा तथा मोबाइल गेमहरुजस्ता कुरामा अत्यधिक लतमा परेका कारण नै हिंसा बढ्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा तथा सावधानीको ज्ञान नहुँदा डिजिटल ठगीमा पर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । हिंसाबाट सुरक्षित हुनका लागि प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको उपप्राध्यापक रुकमिनी महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले सहभागितामूलक एवं लैंगिकमैत्री सूचना प्रविधि हुनुपर्ने र नीति निर्माण पनि सहभागितामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एआईएनका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सबै मिलेर हिंसासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य, समाज र घर सबैको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले प्राविधिकलाई दोष दिनेभन्दा पनि यसको सही सदुपयोग गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सचेतनाको खाँचो भएको समेत औँल्याउनुभयो ।
यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारोरुपमा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै पछिल्लो समय यसबाट पीडा भोग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकोले सरकारको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट होस् ।
– सरिता केसी ।