काठमाडौं । मार्च ८, ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । विश्वभर साझा अभियानका रूपमा ‘डिजिटअल इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वालिटी’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो ।
महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संघर्ष र विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानस्वरूप बुधबार काठमाडौंमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्व, ओरेकको समन्वय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा अभियानरत ३० वटाभन्दा बढी संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भृकुटीमण्डपदेखि वसन्तपुर दरबार क्षेत्रसम्म ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त ¥याली वसन्तपुरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । महिलाले स्व–छनौटको काम गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी सडक नाटक र महिलाको निम्ति महिला मञ्च र ओरेकको तर्फबाट सामजिक रूपान्तरणमुखी गीतहरूमा नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल महिला एकता समाजका सचिव धना श्रेष्ठ र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी शाहले महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र मूल्यांकन गर्दै सम्पूर्ण सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक काममा रूपान्तरण गरिनु पर्ने र महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका निम्ति महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र हिंसाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सोही अवसरमा गत वर्ष घोषणा गरिएको महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाइको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दबाब अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संविधान, श्रम ऐन २०७४, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९९६, महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदित दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा प्रत्येक नागरिकले इच्छा र क्षमताअनुसार रोजगारी छनौट गर्न पाउने विषय उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, लिङ्गका आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने महिलाको प्रजनन अधिकार, खाद्य अधिकार, कामको क्रममा हिँडडुल गर्ने अधिकार, पूरा तलबसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार, कानुनी समानताको अधिकार, घुमफिर गर्ने तथा बासस्थान छान्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, बेचबिखन तथा शोषण विरुद्धको अधिकारका विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
वक्ताहरूले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र बन्दै गर्दा ती महासन्धिहरूलाई अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्ने चरण र प्रक्रियाहरूमा महिलाको श्रम अधिकारको क्षेत्रमा केही कानुन तथा नीति निर्माण भएको भए तापनि महिलाको श्रमको मान्यता, पहिचान र श्रमिक महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेकोे यथार्थता औंल्याएका थिए । उनीहरूले अझै पनि समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित महिलाको कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा नहेरिने हानिकारक अभ्यासका कारण महिलाको श्रम, पहिचान र नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न नसकेको बताए ।
महिलाको घरेलुश्रम पनि श्रम हो, यसलाई श्रमको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ भन्दै आईएलओले सन् २०११ मा अघि सारेको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले अझै पनि हस्ताक्षर गरिएको छैन । यसले एकातर्फ नेपाल सरकार नै घरेलु श्रमलाई श्रम मान्न तयार छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ भने अर्काेतर्फ विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्न जाने महिलाहरूले आफ्नो श्रमको अधिकार खुलेर उपभोग गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरी, समयक्रमसँगै बद्लिँदै गएको आधुनिक जीवनशैली र विकसित प्रविधिसँगै हिंसाका स्वरूप र प्रारूपहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान थालेका छन् । यस्ता किसिमका परिवर्तित हिंसात्मक व्यवहार, सोच र असमान शक्ति सम्बन्धको रूपान्तरणद्वारा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, राज्यका सबै क्षेत्र, तह र निकायहरूमा लैङ्गिक मैत्री वातावरण निर्माण भएमा मात्र प्रविधिमा महिलाको पँहुच विस्तार र लैङ्गिक समानता सम्भव रहेकोमा वक्ताहरूले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।