एजेन्डा र भागबण्डाको जुहारीले सत्ता गठबन्धन धरापमा



काठमाडौं । वर्तमान सात दलीय गठबन्धनभित्र राजनीतिक एजेन्डा र शक्ति भागबण्डाको जुहारीले सत्ता साझेदारी धरापमा पर्ने देखिएको छ । संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एकातिर राजनीतिक एजेन्डामा मतभेद र अर्कोतिर गृहमन्त्री र राष्ट्रपति लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन जोगाउन चुनौती बढेको हो ।

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउने तर, अरूका तर्कलाई छेदन गर्ने गरी प्रस्तुत भए । एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाए । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ (सरकार) मा बसेर संविधानकै विरुद्धमा बोल्नु अनुचित भएको बताउनुभयो ।

सरकारमा बसेर संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलाप गर्ने कुरा गलत हो । संघीयता र धर्मका विषयलाई लिएर सरकारमा बस्नेहरूले नै संविधानमाथि टिप्पणी गर्नु देशलाई विभाजनतर्फ लैजानु हो ।’ संविधानको मार्ग निर्देशनबाट बनेका सरकारका सदस्यले गरेको टिप्पणीलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने पन्तको भनाइ थियो । केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेजी तथा हिन्दु धर्मका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा आफ्नो दलले संघीयता र धर्मनिरपेक्ष नस्वीकार्ने बताउनुभएको थियो ।

मन्त्रीहरूको उक्त अभिव्यक्तिको खरो टिप्पणी गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकार बाहिर बसेको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै बर्खास्तीको मागसमेत गर्नुभएको छ । ‘संविधानमा संघीय लोककतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यही व्यवस्थाको जगमा टेकेर बनेका मन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप गर्दै हिँडेको छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो । यो धुत्र्याइँ हो । यस्ता अनुशासनहीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्ति बस्नेतले राजनीतिक दलहरूलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गराउने छुट भए पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई जथाभावी बोल्ने अनुमति संविधानले नदिएको बताउनुभयो । उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधान र संविधानका मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा सच्याउनसमेत बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो ।

राप्रपाका नेता तथा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका एमाले माओवादी र जसपाका सांसदप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नियामापत्ति जनाउनुभयो । सांसद पन्त, बस्नेत र यादवले राखेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सांसद शाहीले संविधान बनाउने बेलामा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनताबाट संकलन गरिएको जनमत आज किन सार्वजनिक गरिएन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा २७४ नम्बरमा नेपालको केही विशेष कुराहरू परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको बताउँदै गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा यही संसद्बाट निर्णय गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

यसैमा राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले आफूहरू हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्नकै लागि सदनमा आएको जिकिर गर्नुभयो । संसद्को विशेष समयमा बोल्दै सांसद राणाले भन्नुभयो–‘हामी नेपालमा फेरि सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न आएका छौं । हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न आएका छौं र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन । संविधानमा यो अपरिवर्तनीय बुँदा भनिएको छैन । हामीले बोल्न पाउनुपर्छ हामी बोल्छौं र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौं ।’

संसद् बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रतिनिधि सभामा देखिएको सांसदहरूको प्रस्तुतिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा परेको बताउनुभएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले सत्तापक्षकै सांसद र मन्त्रीहरूले संविधान, संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु वर्तमान व्यवस्थामाथिको चुनौती बढेको बताउनुभयो । राजा स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने राप्रपाका सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति गणतन्त्रवादी शक्तिहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सत्ताको अर्का शक्ति नेकपा एमाले, सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच समेत कुरा मिलेको छैन । मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिदेखि शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन लागेको गठबन्धकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय नलिने बताएपछि रास्वपाले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको थियो ।

लामिछानेको मुद्दा लिएर बुधबार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री रास्वपालाई नै दिन दबाब दिएका छन् । यो गठबन्धनबाट रास्वपा बाहिरिएको खण्डमा एमालेलाई राष्ट्रपति पाउन अझै सकस हुने भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘गृहमन्त्री रास्वपाले पाउने सम्भावना करिब अन्तिम भएको छ । एमालेले राष्ट्रपति पाउने कुरासमेत सम्भावना घटेकाले उनीहरूले लफडा निकाल्न खोजेका हुन् । गठबन्धनबाट रास्वपा निस्कँदा सरकारलाई खासै असर पर्दैन ।’ सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीले साझा राष्ट्रपतिको एजेन्डा पास गरिसकेकाले एमालेबाट राष्ट्रपति हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक नभई सत्ता गठबन्धन भएकाले उनीहरूबीच केही समय एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै जाने तर, तत्काल सरकार छाडिहाल्ने आँट नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘यो गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन नभएकाले विचारको कुरा हुन्न’, राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मेरो विचारमा राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र बढी मोर्चाबन्दी भएकाले केही समय रहन्छ । तर, एमालेलाई राष्ट्रपति दिने छाँट माओवादीले देखाएको छैन । त्यसो हुँदा गठबन्धनमा फेरबदल आउने सम्भावना भने छ नै ।’

गृहमन्त्री नपाए नजाने भन्ने रास्वपाले पूरै मन्त्रालय छाड्ने कुरासमेत बार्गेनिङ मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । गठबन्धनभित्र केही समय एकले अर्कोप्रति तीव्र आलोचना गर्ने देखिए पनि तत्काल गठबन्धन छोडिहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । राप्रपाले उठाएको एजेन्डाका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा बोल्नै नपाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले सबैले आ–आफ्नो एजेन्डा उठाउँछन् । तर, अन्तिममा सबैको कुरा सत्ता भागबण्डामा मिलेपछि चुप लाग्छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्