नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उतारचढाव आइरहेको बेला अमेरिकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको नेपाल भ्रमण अर्थपूर्ण भएको छ । अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू भएपछि अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण बढेको छ । एमसीसी परियोजना नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याउन हुने र नहुने दुई पक्षमा जनआवाज उठेको थियो । यद्यपि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने निर्णय ग¥यो र संसद्बाट अनुमोदन पनि भयो, यसपछि विवाद एक किसिमले किनारा लागेको छ । एमसीसी सैन्य सहयोग होइन, न त सशस्त्र गतिविधिको पक्षीय सम्झौता नै हो भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर नेपाल सरकार र जनप्रतिनिधिले यसलाई स्वीकार गरेका हुन् ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई अनेक विवादका बाबजुद नेपालले स्वीकार गरेपछि अमेरिकाको रोजाइमा नेपाल पर्नु स्वाभाविक पनि हो । यसअघि छिमेकी भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई आधार मानेर अमेरिकाले नेपाललाई हेर्दै आएकोमा एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरियाले नेपालले चीन र रसियालाई साथ दिन नहुने कुरामा जोड दिनु पनि अस्वाभाविक होइन । नेपालको नयाँं सरकारसँंग मिलेर काम गर्न अमेरिका तयार रहेको सन्देश समेत दिएकी भिक्टोरियाले कूटनीतिक भाषामा नेपाललाई चीन र रसियाको छायाँमा नपर्न सचेत गराएको बुझिएको छ । नेपालमा अमेरिकाले शुरु गरेको परियोजनाप्रति छिमेकी मुलुक सन्तुष्ट नभइरहेको परिप्रेक्षमा अमेरिकी उपमन्त्रीले नेपालका उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरुसँंगको भेटमा दुई मुलुकको नामै लिएर टाडा बस्न आग्रह गर्नुले पनि अमेरिकी आशय प्रष्ट हुन्छ । अमेरिका मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली र विकसित मुलुकले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र आफू पक्षीय राजनीतिमा सहयोगी बनिदेओस् भनेर कामना गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्यथा मान्न पनि सकिन्न ।
सहयोगी दातृ मुलुकहरुको सद्भावमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा टेकाउन विवश नेपालले सबैका कुरा सुन्नु आवश्यक पनि हुन्छ । यद्यपि कसैको आग्रह कुन रुपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने, त्यो भने नितान्त नेपालको विशेषाधिकार हो । मुलुकले अंगीकार गरेको परराष्ट्र नीतिका आधारमा कुनै आग्रह स्वीकार गर्ने वा नगर्ने कुरा हुन्छ । नेपालजस्तो गरिव मुलुकले विश्वका शक्तिशाली मुलुकसँंगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै नजिकका दुई छिमेकी मुलुकसंँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनैपर्दछ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिवद्ध भएर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न । नेपालका विकास परियोजनामा लगानी गरेका मुलुकहरुले राखेका शर्तहरुलाई ख्याल गर्दै मुलुकको विकास र त्यसले छिमेकी मुलुकलाई पनि नचिढ्याउने किसिमले काम गर्न सक्नुपर्दछ । अमेरिका लगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु अहिले चीन र रुस विरुद्ध विश्व जनमत तयार पार्न लागेको बेला नेपालसँंग पनि अमेरिकाले साथ खोजेको देखिन्छ । नेपालले मुलुकको हितलाई सर्वोपरी राखेर दातृ मुलुकका आग्रहलाई सुन्नुपर्छ । एकातिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा छ भने अर्कातिर वस्तुवादिताको सबाल छ । तटस्थ बस्ने नाममा मानवअधिकारको हनन गर्नेलाई सघाउन पनि सकिन्न, न त दातृ मुलुकलाई चिढाउन नै सकिन्छ । यी सवै विषयमा सन्तुलन राख्नसक्नु नेपालका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।