दक्षिण एशियाका श्रीलंका र पाकिस्तानले आर्थिक मन्दीको ज्वारभाटा सामना गरिरहेका छन्, अब पालो यसै उपमहादेशको अर्को मुलुक नेपालको हुनसक्छ भन्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने राजस्वबाट मुलुकको विकास–निर्माण र समृद्धि सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता, न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ ।
तर विगतका यस्ता कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन नसकेका कारण यो योजना पनि शंकाको घेरामा रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनी गरिएको कार्ययोजनामाथि आशंका गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित अघिबढ्ने जनाइएको छ । कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेगरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखापरेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको यार्यान्वयन कार्ययोजनाप्रति आम विश्वास कायम हुन नसक्नुको पहिलो कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दी नै हो । उदाहरणका लागि नेप्से परिसूचकमा आएको गिरावटले मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर भएको प्रमाणित गर्दछ । पछिल्लो साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक १४.६८ अंकले घटेको छ । आइतबार होटल र पर्यटन, जीवन बिमा उपसूचक हरियो देखिए भने अन्य सबै उपसूचक राताम्य देखिए । यस्ता सूचकलाई बिर्सेर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना देखाउनु व्यंग्यको विषय मात्र हुनआउँछ ।