राजविराज ।
गाउँपालिकाले मनपरी ढंगले औषधि खरिद गरी जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले मंसिरको पहिलो सातामा १९ लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको औषधि खरिद गरेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) को समेत ख्याल गरेको छैन ।
सो नियमावलीअनुसार २० लाख रुपियाँसम्मको औषधिजन्य मालसमान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने खरिद भएका औषधिहरू कुन कम्पनीबाट उत्पादित हो भन्ने पनि पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
औषधि आपूर्ति गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने, औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाएपछि सो औषधिहरू बिक्रीका लागि नरहेको खुल्ने गरी वितरण गर्न दिनुपर्नेमा हो । तर, जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी मिलेर कमिसनको लोभमा पर्दा मनपरी ढंगले औषधि खरिद गरेकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको कर्मचारी स्रोतले बतायो ।
‘औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु खरिद गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा नगर्नुले के जनाउँछ, सबै कमिसनको खेल हो’, कर्मचारी स्रोतले भन्यो– ‘हुन त ३६ प्रकारका औषधि खरिद गरिएको भन्छन् तर ती दबाई कुन कम्पनीबाट खरिद गरियो र कुन–कुन कम्पनीको दबाइ हो ? ती दबाइहरू तोकिएकै गुणस्तरअनुसारका हुन् भन्ने यकिन गर्नसक्ने आधार के हो ?’ खरिद प्रक्रियादेखि औषधिको गुणस्तरबारे सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्नुपर्ने श्रोतको माग छ ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीले औषधि खरिद प्रक्रियाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले औषधि खरिद गरिएको मिति पनि खुलाउन चाहनुभएन । ‘औषधि त मंसिरमै खरिद भएको छ तर त्यसको ठ्याकै मिति मलाई जानकारी छैन, अरू उतै सोध्नुस् न’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
उता, गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले प्रक्रियाअनुसार नै औषधि खरिद गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, उहाँले कुन मितिमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे स्पष्ट गर्नसक्नुभएन । ‘हाकिम साबलाई नै जानकारी होला’, उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँलाई नै एकपटक फोन गर्नु न ।’ सोबारे बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवलाई फोन गर्दा उठाउनुभएन ।