चेपाङ संरक्षित क्षेत्रलाई छैन बजेट

   हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका धादिङ, मकवानपुर र चितवनको चेपाङ बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको बताए पनि रातो किताबमा बजेट विनियोजन नगरेपछि चेपाङ समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा जनवकालत मञ्च नेपालको सहकार्यमा भएको चेपाङ संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्तरक्रियामा चेपाङ अगुवा तथा सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर बजेटको व्यवस्था नगर्नु अस्वाभाविक भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ संरक्षित क्षेत्रको कुरा समेटेर स्पष्ट बजेटको व्यवस्था नगरेर नाजायज काम गरेको बताउनुभयो ।‘नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला भाषण गर्दै हिँड्नेहरूले बजेटको व्यवस्था नगरेर के सन्देश दिन खोजेको हो, सरकारले चेपाङलाई ललिपप मात्र देखाएको हो ?,’ चेपाङले प्रश्न गर्नुभयो ।

चेपाङ समुदायबाट पहिलो मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तबहादुर प्रजाको पहलकदमीमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा’ गरिएको थियो । संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि राज्यमन्त्री प्रजाले बजेटको प्रस्तावसमेत गर्नुभएको थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव आउनुपर्ने भन्दै उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । ‘अतिसीमान्तकृत चेपाङ जातिको समग्र विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न साढे चार अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेर पठाएको थिएँ । तर, आर्थिक मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकारेन,’ कार्यक्रममा प्रजाले भन्नुभयो–सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्ने भएपछि मैले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरैपटक बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको थिएँ । आखिर बजेट प्रस्ताव नै भएन । उहाँले सरकारले नीति कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई अब बन्ने सरकारले निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको योजनामा बजेट नछुट्याइएकोमा राज्यमन्त्री प्रजा आफैँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा नीति कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा अन्तत्र्रिmया गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यो नहुनु दु:खद् भएको बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको समग्र विकासका लागि क्षेत्रगत्रुपमा क्रमागत् कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जगत बरामले चेपाङ संरक्षित क्षेत्रको विषयमा बजेटको व्यवस्था नगरेर प्रदेश सरकारले समुदायमाथि बेइमानी गर्न खाजेको बताए । आगामी सरकारले यसलाई निरन्तरता दिँदै बजेट नछुट्याए चेपाङ समुदाय नै आन्दोलित हुनुपर्ने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामशरण सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्ताव नगरिएको बारे स्पष्ट पार्न चाहनुभएन । बरु उहाँले चेपाङको क्षमता अभिवृद्धि, एकीकृत बस्तीलगायत विषयमा बोल्दै विषयान्तर गर्नुभयो । चेपाङ संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्यटन विकास, खुला संग्रहालयको अवधारणालगायत विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक मुक्तानले समयअनुसार सोच, विचारमा परिवर्तन गर्दै चेपाङको विकासमा नयाँढंगले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । कामभन्दा पनि गफ बढी भएको भन्दै काम नै गरेर देखाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव भइ नआएकोले बजेट छुट्न गएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारी, चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, मकवानपुरका उपप्रमुख सानुकाजी लुईंटेललगायतले बुँदागत्रुपमा सुझावसहित आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको थियो ।

सुशासनविद् डा. भोला भट्टराईले चेपाङ बाहुल्यता क्षेत्रको संरक्षणसँगै दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि पारिएका समुदायलाई मध्यनजर गर्दै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको थियो । पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा र संस्कृतिमा पहुँच, उत्पादन र आयमूलक कार्य, क्षमता अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम गरी विशेष संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।