मतदाताको मताधिकार विपरीत निर्वाचनअगावै पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको चरम घेराबन्दी तथा नेकपा एमालेको केही साना दलसँग भएको चुनावी तालमेलका बीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ अपवादका घटनाबाहेक मङ्सीर ४ मा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
चरम असन्तोष, निरासा, अविश्वास, मोहभङ्ग र आक्रोश नेपाली मतदाताले यसपटक मतदानमार्फत जाहेर गरेका छन् । विगत ३३ वर्षदेखि एउटै अनुहार र एउटै चरित्र भएकाहरुको नियति देशको राज्यसत्ता सञ्चालनबाट वाक्कदिक्क मतदाताहरु परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने तथ्यलाई उत्कृष्ट सङ्केतको रुपमा यस निर्वाचनमा जनताको अभिमत प्रस्तुत भएको छ । आम नेपाली जनता र पुराना राजनीतिक दलहरुका लागि यो निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा निरासाजनक रहन गयो ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम ६१ प्रतिशत मतदान हुनु, र ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाली मतदाताले गरेको एक प्रकारको मौन विद्रोह हो । सात महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७२ प्रतिशत मतदान भएको थियो, तर पटक–पटक हुने निर्वाचन किन र केका लागि ? भन्ने प्रश्न मतदाताका मनमा उठिरहे । यस निर्वाचनको सन्देश अब स्थापित दलहरु सक्किने कि सच्चिने भन्ने नै सवाल हो ।
देश विकासका लागि भन्ने गरिन्छ– सक्षम नेतृत्वको खाँचो अपरिहार्य हुन्छ, जहाँ कार्यपालिका प्रमुखको व्यक्तित्व भिजन, मिसन र एक्सनले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्दछ । मुलुकको विकासका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कार्यक्षमताजस्ता राजकीय गुणहरु अनिवार्य ठानिन्छन्, तर दलीय नेतृत्वको लोकतान्त्रिक जामाभित्रको चिन्तन अत्यन्त अलोकतान्त्रिक अपारदर्शी, कुशासनमैत्री एवम् चरम निजी स्वार्थले तरङ्गित भैरहँदा आज देशले यो दुर्दशा भोगिरहनुपरेको छ । कथित लोकतन्त्रको जामा लगाएर नेतृत्वमा पुग्न सफल दल र तिनका नेताहरु अयोग्य भएकै कारण यसको भयावह नकारात्मक क्रमचक्र विगतले प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
सङ्घीय राजधानीसहित मध्यनेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयबाट नेपालको संसदीय राजनीति तरङ्गित छ । यी दलहरुको सहज उदयबाट देशमा स्थापित दलहरु परम्परागत दबदबा क्षेत्रमा खुम्चिन पुगेका छन् ।
उनीहरुको उदयले देशको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको छ । यस निर्वाचनले मधेसलगायत देशको यथास्थितिवादी राजनीतिमा झीनै भए पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छ । अहिले मुलुकमा पोखरीको पानीजस्तै जमेको राजनीति थोरै मात्रामा भए पनि तरङ्गित भएको छ । निर्वाचनको माध्यमद्वारा संसद्मा नयाँ, तर ऊर्जावान् युवाहरुको प्रवेश आशातीत छ, जसबाट अबको सङ्घीय संसद् विगतको भन्दा अपेक्षाकृत विचारप्रधान हुने निश्चित छ ।
यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा ७० वर्ष नाघेका एकदर्जन नेताहरुले यो मेरो अन्तिमपटकको चुनावी उम्मेदवारी हो भन्दै आममतदातासमक्ष दयाको अपेक्षा अर्थात् दयाको भिख माग्दै प्रस्तुत भएका थिए । राजनीतिमा दयाको भावनाले पनि एक हदसम्म ठूलै अर्थ राख्दछ ।
यस निरीहजन्य प्रस्तुतिलाई पराजयको पूर्वसङ्केत मानिन्छ भने यसलाई इमोसनलको अवस्था पनि भनिन्छ । आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर आफ्नै क्षेत्रमा मर्ने कतिपयको चाहना देखियो । आजका हाम्रा वृद्ध नेताहरु मतदातालाई फकाउन वा खुशी पार्न सबैभन्दा सहज र बलियो हतियार यसलाई ठान्छन्, जसबाट उनीहरुलाई चुनाव जित्न सजिलो होस् ।
म जीवनको उत्तराद्र्धमा छु, अब मर्ने बेला भयो, अन्तिमपटक भोट दिनुहोस्, निर्वाचित गरिदिनुहोस् भन्दा मतदाताहरुले पत्याउँछन् र उनीहरुको मन पग्लन्छ भन्ने नेताहरुको बुझाइ केही हदसम्म यस निर्वाचनमा पूरा भएको छ । यस्तै उदाहरणको रुपमा तनहुँका रामचन्द्र पौडेल र इलामका झलनाथ खनाललाई लिन सकिन्छ । नेपाली कांङ्ग्रेसको अभेद्य किल्ला मानिएको तनहुँमा रामचन्द्रले हँसिया–हथौडाको सहारामा गठबन्धन उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरे, तर उता झलनाथ गठबन्धनका साझा प्रत्यासी भएर पनि उनको विजय सम्भव भएन ।
नेपालको इतिहास घटनाक्रममा यी पात्र यस्ता खेलाडी हुन् जो देशको प्रधानमन्त्रीको लागि सत्र–सत्रपटकसम्म निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचनमा झलनाथ निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री भए भने रामचन्द्र पराजित भए तर अब झलनाथको संसदीय यात्राको पनि अन्त्य भएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त जर्जर बनाउने सेतो हात्तीको रुपमा रहेको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मेयर बालेन साहले जस्तै रवि लामिछानेले पनि प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गरेनन् । उनीहरु दुवैको बुझाइमा समेत प्रदेशसभाको औचित्य छैन भन्ने नै हो ।
रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचारप्रसार नै त्यति भएन, तर शक्तिशाली सञ्चारमाध्यममा रहेर उनले गरेका मानवीय सेवाको प्रतिफल उनी र उनको पार्टीको चुनावचिन्ह घण्टी भनेपछि उम्मेदवारहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नु नै परेन ।
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा यसका उम्मेदवारहरुलाई मतदाताले चिन्ने अवसरसमेत पाएका थिएनन् जुन निर्वाचित भैसकेपछि मात्र सम्भव भयो । झन्डै ६ महिनाअघि २०७९ असार ७ गते एक घोषणासभाद्वारा चर्चित टेलिभिजन पत्रकार एवम् सामाजिक अभियन्ता रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ ।
अत्यन्त छोटो समयमा उदाएको यस पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिटमा विजय प्राप्त गर्नु सामान्य चर्चा–परिचर्चा हैन । उनीहरुले काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका सत्ता गठबन्धनका साझा प्रत्यासीलाई पराजित गर्नु ठूलै सफलता हो । घण्टी चिन्हमा मतदान गर्दै परिवर्तनको सन्देश मतदातासमक्ष प्रवाह गर्न उनीहरु सफल भए । ललितपुरकी पम्फा भुसाल एवम् चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता हस्तीहरुलाई पराजित गर्नु सानो तरङ्ग थिएन ।
ललितपुर ३ बाट प्रत्यासी डा. तोसिमा कार्कीको युवा क्षमतालाई विचारै नगरीकन निर्वाचन आयोगले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य प्रसङ्गलाई लिएर उनको उम्मेदवारी नै खारेज ग¥यो । यसको खिलापमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सर्वोच्चले उक्त पद लाभको हैन भन्दै डा. कार्कीको पक्षमा गरेको फैसलाबाट एउटा क्षमतावान् उम्मेदवारलाई निर्वाचन जित्न सजिलो भयो ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसद सदस्यमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस ५७, नेकपा एमाले ४४, नेकपा माओवादी १८ र नेकपा एस १० स्थानमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले ७–७ स्थान तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ स्थानमा निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै नेमकिपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा १–१ स्थानमा विजयी हुँदा संसद्मा ५ जना स्वतन्त्रले प्रवेश पाएका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ नेका सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । राप्रपाले विगतमा भन्दा सिट सङ्ख्या बढाएको छ भने नेकपा माओवादीलगायत मधेसका जसपा र लोसपाको स्थान झन् तल झरेको छ । समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्दा संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका ५ वटा दल क्रमशः नेकपा एस, लोसपा, नाउपा, नेमकिपा र राजमो रहेका छन् ।
निर्वाचनमा यत्रो तामझामका साथ सहभागी हुँदा ससद्मा सरकार गठन गर्न चाहिने १३८ सिटमा गठबन्धनले सफलता प्राप्त गर्न सकेन । निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई प्रत्यक्षतर्फ ९० र समानुपातिकतर्फ ४६ गरी १३६ सिट प्राप्त भएको छ ।संसद्मा ११० जना सांसद सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान छ । समानुपातिकतर्फ यस निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यस दलले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेका छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेकालाई २७ लाख १५ हजार २२५ लोकप्रिय मत प्राप्त छ ।
यसरी हेर्दा एमाले ३४, नेका ३२, माओवादी १४ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३ स्थान प्राप्त गरेका छन् । यस्तै राप्रपा र जसपाले ७ र ५ सिट प्राप्त गरेका छन् भने मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टी ५ स्थानमा निर्वाचित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १ स्थानमा निर्वाचित भएको सिके राउतको जनमत पार्टी संसद्मा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ भने सत्ता गठबन्धनको आडभरोसामा प्रत्यक्षतर्फ १० स्थानमा विजयी नेकपा एसले ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सकेन । समानुपातिकतर्फ पाँच वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनमा संसद्का ठूला राजनीतिक दल नेका र नेकपा एमालेले यसपटक ७.२ र ६.३ प्रतिशत सिट गुमाएका छन् ।
यी दल २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले ४१ र नेका ४० सिटमा निर्वाचित भएका थिए, तर आज उनीहरु ३४ र ३२ सिटमा सीमित छन् भने माओवादी, जसपा र लोसपाको स्थिति पनि नाजुक छ । उनीहरुले प्राप्त गरेका यी सिट राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीमा थपिए ।
अघिल्लो निर्वाचनको अपेक्षा नेका र एमालेले संसद्मा १३.६ प्रतिशत सिट गुमाएका छन् । यस निर्वाचनमा नेका र एमालेविना, गठबन्धन नै अलग–अलग चुनाव लड्न गएको भए प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एस र माओवादी पत्तासाफ हुने रहेछन्, जनमतको तथ्यले यही पुष्टि गर्दछ । यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामार्फत संसद्मा १२ वटा राजनीतिक दलले प्रवेश पाएका छन्, जसमा ७ वटा दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राष्ट्रिय दल बनेका ७ दल र उनीहरुले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सङ्ख्या क्रमशः नेका ८९, एमाले ७८, माओवादी ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जसपा १२ र जनमत पार्टीको ६ सिट रहेको छ । यस निर्वाचनमा एक करोड ५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व झनै कमजोर भएको छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा ९ जनामात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्वाचित हुनेमा एमालेबाट विद्या भट्टराई, भगवती चौधरी, जुली महतो र ज्वालाकुमारी साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शोभिता गौतम र डा. तोसिमा कार्की तथा नेका, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सीता गुरुङ, रेखा शर्मा र रञ्जिता श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता ५.४५ प्रतिशत छ, जुन औंलामा गन्न सक्ने स्थिति हो । यस्तै सातवटै प्रदेशसभाका ५५० सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् १८१ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ३३० सांसदमध्ये १४ जना महिला सदस्य रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब समानुपातिकबाट छानिने २२० मध्येबाट अनिवार्य रुपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा कम उमेरकी सांसद सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी २७ वर्षीया शोभिता गौतम हुन् । निर्वाचित भएपछिको उनको बुझाइ छ– हामी अलग पेसा र अभियानबाट आए पनि उद्देश्य एउटै छ, त्यही उद्देश्य नै हामीलाई जोड्ने साझा सेतु हो ।
पुराना दलले सिर्जना गरेको बेथितिको अन्त्य गर्नु, भ्रष्टाचारलाई खत्तम पार्नु र देशलाई बस्नलायक बनाउनु, यसमा हामीबीच मतभेद हुने छैन भन्ने उनको सङ्कल्प छ, तर फरक पृष्ठभूमि र कर्मक्षेत्रबाट संसद्मा प्रवेश गरेकाहरुलाई एकसूत्रमा जोड्ने राजनीतिक दर्शन निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यति सजिलो छैन । पहिलोपटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका आफ्ना सांसदलाई एकै लयमा मिलाएर अघि बढ्न यसका सभापति रवि लामिछानेको लागि गर्पिलो चुनौती देखिन्छ ।
सङ्घीय संसद्मा जस्तै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणाममा समेत व्यापक फेरबदल आएको छ । सातवटा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी कुल ५५० सांसद निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार चुनावी दोडमा थिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सातवटै प्रदेशसभामा काङ्ग्रेस ४ र एमाले ३ वटा प्रदेशमा सबैभन्दा ठूला दल बनेका छन् ।
नेका वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा एमाले प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो दल बनेको छ । प्रदेशसभाका ५५० स्थानमध्ये एमाले १७१, नेका १६४ र माओवादी ८२ स्थानमा निर्वाचित भएका छन् । यी दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या ४१७ तथा १३३ सिट अन्य दल र स्वतन्त्रले प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकतर्फ मधेस प्रदेशमा काङ्ग्रेस र छवटा प्रदेशमा एमाले पहिलो दल बनेको छ । यी दलमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले निर्वाचनमा विजयी प्रतिशत सिट क्रमशः ३१.१, २९.८ र १४.९ रहेको छ भने २४.१ प्रतिशत अन्यले प्राप्त गरेका छन् ।
विशेषतः पदीय राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यति मात्र हैन नैतिकताको सवाल सबै क्षेत्रमा उत्तिकै गरिमामय छ । यस निर्वाचनमा आधा दर्जन बहालवाला मन्त्री पराजित भएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनको जनमतबाट अस्वीकृत भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आधारभूत नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री र उनीहरुका सम्बन्धित दलले पनि मतदाताको सन्देशलाई सम्मान एवम् कदर गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
आज पनि उनीहरु नाङ्गो चरित्र लिएर निर्धक्कसँग सिंहदरबार गइरहेका छन् । विज्ञहरु भन्छन्– पराजित भएपछि राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय हो । यसरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित हुने मन्त्रीहरु क्रमशः बालकृष्ण खाँण, पम्फा भुसाल, उमाकान्त चौधरी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, जीवनराम श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् । यस निर्वाचनमा डडेलधुराका जनताले पनि पुराना अनुहारको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरे ।
गुल्मीबाट डडेलधुरा गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले १३ हजारभन्दा बढी मत ल्याउनु उनको विजय हो, जबकि उनलाई चुनावमा प्रचारप्रसार गर्नसमेत अवरोध गरिएको थियो । त्यति बेला सागर ढकाल राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रविन्दुमै रहेका थिए ।
डडेलधुरामा ३१ वर्षीय सागरले प्रधानमन्त्री देउवासँग चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै गरेनन् संगठित शक्ति र विरासतविनै कसरी सम्मानजनक मत ल्याउन सकिन्छ भनेर उदाहरण नै प्रस्तुत गरे । उता गोरखा २ मा पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा उठेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कवीन्द्र बुर्लाकोटीले झन्डै १२ हजार ६३९ मत प्राप्त गरेका थिए । यस अर्थमा नैतिक रुपमा शेरबहादुर र पुष्पकमल दुवै पराजित भएको मान्नुपर्छ । चितवन ३ मा दाहालको पराजय निश्चित भएपछि उनी डा. बाबुराम भट्टराईको काँध चढेर गोखामा चुनाव लड्न गएका हुन्, जहाँ बाबुरामले उनलाई जिताउने र आपूm राष्ट्रपति बन्ने लोभमा आफ्नो राजनीतिसमेत धरापमा पारेसँगै छोरी मानुषी पनि काठमाडौं ७ बाट पराजित भइन् ।
अन्त्यमा, कमजोर संसद्ले बलियो र सक्षम सरकार दिन कदापि सक्दैन । यस निर्वाचन परिणामको सन्देश पनि यही हो । अस्थिर र कमजोर संसद् हुँदा पटक–पटक सरकार बनाउने र भत्काउने यसको चारित्रिक उद्देश्य रहन्छ । संसद्मा एकै दलको बहुमत नहुँदा सरकार गठन गर्न सांसद खरिद–बिक्रीको हतकण्डा चल्छ, जुन २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि भएको थियो । संसद्मा नानाथरीका दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा पदीय भागवण्डाले सीमा पार गर्दछ । यसबाट देशको विकास निर्माणको गति धरापमा पर्न गएको तथ्य विगतमा देखिएकै हो ।
नेपाली राजनीतिमा निजी स्वार्थ र स्वेच्छाचारितामा मात्र अब्बल र वजनदार बन्न पुगेका सत्ताधारीहरुबाट जनताले के आशा र अपेक्षा गर्ने ? यस निर्वाचनपछि पनि जुन–जुन सरकारको सत्ता नेतृत्वमा आउने सम्भावना देखिँदै छ उनीहरुबाट देशले विकास, समृद्धि र सुशासनको आशा गर्ने ठाउँ नै देखिँदैन ।
आजको संसद्ले सक्षम युवाको नेतृत्व खोजेको छ र मतदाताको माग पनि यही हो । किनकि उनीहरु पटक–पटक शासन सत्तामा आएर असफल साबित भइसकेका छन्, तर देश र जनताले नचाहेरै पनि तिनै पुराना अनुहारहरु पुनः सत्तामा आउने अवस्था देखिनु मुलुकका लागि विडम्बना त छँदै छ भने अबका पाँच वर्ष पनि सत्ता सङ्घर्ष र झगडामै नबित्लान् भन्ने वस्तुगत तथ्यसँग सहजै विश्वास गर्न सकिन्न ।