काठमाडौं । संसद्अघि सरकार गठन प्रक्रिया गलत भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि संसद् आह्वान नै नगरी सरकार गठनको समय तोकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गलत अभ्यासलाई स्थापित गर्नुभएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा पूर्वप्रानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीबाट शुरू भएको उक्त अभ्यास योपटक पनि राष्ट्रपतिबाट दोहोरिएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
चुनावपछि गठन हुने नयाँ सरकार निर्माणअघि पहिला संसद् बैठक आह्वान गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संविधानविद् भीमार्जुन अचार्य बताउनु हुन्छ । संवैधानिक हिसाबले उक्त प्रक्रिया गलत नभए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सुहाउँदो नभएको उहाँको तर्क छ ।
यस विषयमा प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि टिप्पणी गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँको सचिवालयका अनुसार पहिला संसद् बोलाएर सांसदहरूको शपथग्रहणपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो ।
सांसदहरूले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकाले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत गएर नयाँ नजिर स्थापित गराउन खोजेको टिप्पणी गर्दै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसद्को बैठक नबोलाई र शपथग्रहण नै नगरी सरकार गठनको आह्वान गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हो । यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिई अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । अर्का संविधानविद् काशीराज दाहालले सदन पहिला बोलाएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचापत्रसँग भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपति र दलहरूबाट समेत सरकार गठनको अभ्यास बिग्रिएको छ ।
पहिला सदन आह्वान गरेर सरकार निर्माणको आह्वान गर्नुपर्ने हो । २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो अभ्यासका सुरूवात भएको हो । यद्यपि, यो निर्णय संविधान प्रतिकूल भने छैन, राष्ट्रपतिबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र विश्वासको मत लिनका लागि संसद् चाहिने हुन्छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार दलहरूलाई सात दिनको समय तोकेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ ।
तर, नयाँ सांसदहरू संसद्ले चिनेको छैन । संसद्को शपथग्रहण र पहिलो बैठकसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको गरिमा रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । नयाँ जनादेशपछिको सरकार गठन पहिला कि संसद् आह्वान पहिला भन्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ । संसद्बाटै सरकार बनाउने भएकाले नयाँ जनादेशलगत्तै पहिला संसद् बोलाएर सरकार गठनको अभ्यास स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको सुझाव छ ।
संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा संसद् नै नबोलाई एकैचोटि सरकार बनाउन दलहरूलाई समय तोक्ने अभ्यासले लोकतन्त्रको सुन्दरतामाथि प्रश्न उठ्ने नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बनाउन दिएको ७ दिनको समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । दलहरूलाई दिएको समय कम भएर सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन नसके प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष समय थपको माग गर्ने प्रचलन रहेको संविधानविद् दाहालले बताउनुभयो । दलहरूको मागअनुसार राष्ट्रपतिले समय थप गरिदिने अभ्यास यसअघिका सरकार गठन प्रक्रियामा समेत भएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले नयाँ सांसदहरूले शपथग्रहणसमेत नगरेकाले पहिलो काम नै नसकी राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको आह्वान गर्नु र दलहरूले त्यसैलाई मान्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘सरकारले संसद् अधिवेशन पनि नबोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः मिल्दैन । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।’
संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अनदेखा नगर्न सुझाव उहाँले दलहरूलाई दिनुभएको छ । संसद्भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने ज्ञवालीको तर्क छ । २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहो¥याउन खोजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने ज्ञवालीको तर्क छ । संसद् बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने समेत जिकिर गर्नुभयो ।
विगतमा ५ वर्षअघि बाहिरबाट नै भएको सरकार गठनको गलत नजिरलाई पुनः दोहो¥याएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रश्न उठेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने कुरा बोल्दा यदि उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिले शपथग्रहण नै नगरेका सांसदहरूलाई सरकार गठनको आह्वान गर्नु कनुनसम्मत नभएको भन्दै बहस शुरू भएको छ ।
शपथ ग्रहण पुस ७ मा
यसैबीच नयाँ सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार पुस ७ गते १ बजे शपथको समय तोकिएको हो । संसद्को ज्येष्ठ सदस्यले २६५ सांसदहरूलाई शपथ गराउने गरी तयारी भएको संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सांसदहरूको शपथ हालको संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गराइनेछ । तर, ज्येष्ठ सदस्यको भन्ने टुंगो लागिनसकेको संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको सांसदहरूको उमेर खुल्ने विवरण ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेर राष्ट्रपतिलाई ती सदस्यको शपथका लागि पत्र पठाउने तयारीमा सचिवालय रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएपछि अरू सांसदहरूलाई ती ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउने व्यवस्था रहेको छ ।