समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नामावली पठाउने तयारी गर्दै दलहरू

काठमाडौं । 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ पाएको सिटमा उम्मेदवारको नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरूले तयारी थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा पाउने सिट निर्धारण गरी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्र पठाएपछि त्यसतर्फ तयारी अघि बढाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीलगायत दलका नेताहरू आफ्नो दलले पाएको सिटमा नामावली पठाउन बिहीबार दिनभर बैठक, छलफलमा व्यस्त थिए । भर्खरै उदय भएको रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सांसद् छनौटमा विधि, प्रक्रिया मिच्न खोजेको भन्दै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको लागि सात र प्रदेशसभाको लागि तीन दिनभित्र पाएको सिटअनुसार नामावली पठाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट एमालेले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १ सय ४ सिट पाएको छ । सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा ३४ सिट पाएको छ । दोस्रोमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा १४ र प्रदेश सभामा २९ सहित ४३ सिट जितेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा १३ सिट पाएको छ । प्रदेश सभामा सो पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थिएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ ७ र प्रदेशसभातर्फ १७ गरी २४ सिट पाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशमा ९ गरी १४ सिट पाएको छ भने जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशतर्फ ९ गरी १४ सिट पाएको छ । प्रतिनिधि सभामा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा ९ सिट पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र सातै वटा प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्या, प्रतिशत र सिट संख्या निर्धारण गरी कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्न पत्र पठाइएको थियो । थ्रेस होल्ट कटाउने दलले समावेशी समूह मिलाएर नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले खस–आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत , मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यसबाहेक प्रत्यक्षमा नपुगेको ३३ प्रतिशत संख्या पु-याउन पनि कलस्टरमा महिला थप्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको हकमा पनि सो प्रावधान लागु गर्नुपर्ने छ ।  आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिकका उम्मेदवारको बन्दसूचीका आधारमा दलहरूले पाउने सिट संख्यासहित समावेशी समूह मिलाएर नामावली आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ ।

दलहरूबाट नामावली सिफारिस भइसकेपछि आयोगले यही मंसिर मसान्तमा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।