डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी मानवअधिकार र निर्वाचन पर्यवेक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसावले ख्याति कमाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अथिति प्राध्यापकका रूपमा सेवा दिँदै आएका उहाँ शरणार्थी संरक्षणको क्षेत्रमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको नेतृत्वसमेत गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय निर्वाचन परिवेक्षण समिति (नियाक) का पूर्वमहासचिव तथा हाल सोही संस्थाको वैदेशिक मामिला विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा रहेका डा. शिवाकोटीसँंग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपक रिजालले मंसिर ४ गते सम्पन्न संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको विषयमा गरेको कुराकानीको सार–संक्षेप:
पहिला परिचयात्मक प्रश्नबाटै अन्तर्वार्ता शुरू गरौं, विश्वसनीय निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरू के हुन् ?
निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको धरोहर हो । त्यसैले जबसम्म निर्वाचन विश्वसनीय हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यो संस्थागत पनि हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै विश्वव्यापीरूपमा निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा छन् । मूलतः विश्वव्यापी बालिग मताधिकारको अवधारणा छ । सबै योग्य मतदाताले मतदान गर्न पाऊन् र कोही पनि अयोग्य त्यसमा सहभागी नहोऊन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
निर्वाचन आवधिक हुनुपर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्दै सत्ता हस्तान्तरण तत्कालै हुनुपर्दछ । निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्दछ । एउटा प्रक्रियाचाहि अपारदर्शी राख्नुपर्दछ– त्यो भनेको मतदानको गोपनीयता । यो अपारदर्शी हुनुपर्दछ । कुनै पनि मदाताले स्वतन्त्र रूपमा कसैको पनि लोभ, प्रलोभन र दबाबमा नपरी स्वविवेकीय सार्वभौम ढंगले मतदान गर्न पाउनुपर्दछ ।राज्यका सबै तहका निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान पहँुंच हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । त्यसका लागि निर्वाचनका बेला निर्वाचनको मैदान समतल बनाइनुपर्दछ । यीचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका मुलभूत सूचक हुन् ।
तपाईंको जवाफ प्रशिक्षणात्मक लाग्यो । अझै थपौं– निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन आधारभूत रूपमा के हुनुपर्छ ?
निर्वाचन भन्नाले मतदानको दिनलाई मात्रै सम्झनु हुँदैन । हामीमा निर्वाचन भनेको मतदानको दिन मात्रै हो भन्ने सोचाइ छ । त्योचाहिँ नितान्त सान्दर्भिक होइन । त्यो गलत सोचाइ हो । निर्वाचन भन्नाले ३ सय ६० डिग्रीको चक्रलाई बुझ्नुपर्दछ । त्यसले गर्दा स्वच्छ, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक ढंगबाट मानवअधिकारमैत्री निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति कम्तीमा पनि एक दर्जन विषयको आधारशिला तयार गर्नुपर्दछ ।
उदाहरणका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक र पारदर्शीरूपमा गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची तयार गर्ने क्रममा वैज्ञानिक र पहुँचयोग्य ढंगले गरिनुपर्दछ । कोही पनि योग्य मतदाता नछुटुन् भन्ने हिसावले सूची तयार गर्नुपर्दछ र त्यो पारदर्शी हुनुपर्दछ । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । मतदानका लागि सूचना दिने मात्र होइन मतदाता शिक्षालाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि पर्दछ ।
सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र भूमिकालाई पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्दछ । राज्यको साधनस्रोतमा सत्तासीन राजनीतिक दलले दुरुपयोग गर्ने प्रचलन छ, त्यस प्रचलनलाई रोक्ने किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्वाचनका बेला मतदान गर्नजाने नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्दछ । सुरक्षा निकाय जम्मा गर्नासाथ सुरक्षा हुन्छ भन्ने होइन । त्यहाँको वातावरण सुरक्षित छ भन्ने महसुस गराउनुपर्दछ ।
त्यस्तै, निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकाय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरालाई हेरिनुपर्दछ । त्यो निकाय कति दक्ष र योग्य छ, त्यसको प्रभावकारितालाई मुख्य रूपमा हेरिनुपर्दछ । निर्वाचनसँंग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कति पारदर्शी तथा गैरविभेदकारी छ र कति समानतामा आधारित छ भनेर हेरिनुपर्दछ ।त्यसै गरी, निर्वाचनको दिनको व्यवस्था कस्तो छ भनेर पनि हेरिनुपर्दछ । त्यसपछि मतगणना पारदर्शी र वैज्ञानिक ढंगले गरिनुपर्दछ । निर्वाचनको महत्वपूर्ण कडी भनेको मतगणना पनि हो । निर्वाचनका बेला विवाद हुनसक्दछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी र निष्पक्ष तथा पहँुंचयोग्य छ भनेर हेर्दै राजनीतिक दलको वित्तीय पक्ष कति पारदर्शी र अनुशासित छ भनेर हेर्नुपर्दछ । त्यसले निर्वाचन प्रचार प्रसारका बेला गर्ने खर्चको निर्धारण गर्दछ ।त्यस सँंगसँंगै आचारसंहिताको परिपालना गरेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि त्यसले निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसलाई हेरिनु जरुरी छ । मतदानको दिन मात्रै शान्तिपूर्ण मतदान भयो भन्दैमा त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्न मिल्दैन ।
हालै सम्पन्न संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुधार गरिएका पक्ष के–के हुन् ?
यसपटकको निर्वाचनमा दुई÷तीनवटा कुरामा निर्वाचन आयोगले सुधार गरेको देखिन्छ । यसपटक कैदीबन्दीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर पाए । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि यस पटक आयोग सकारात्मक भएको देखिन्छ । यससँंगै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकारको सदुपयोग गरे । यसरी आयोगले केही सुधारको शुरुआत गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यो पूर्णचाहिँ होइन । यसपटक आयोगले मतदाता बन्न योग्य व्यक्ति छनोटमा वैज्ञानिक विधि अपनाएकाले ३ लाख ५० हजार युवा मतदाता थपिए । यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन् ।
यसपटकको निर्वाचनलाई समावेशिताको नजरबाट हेर्दा यहांँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
यसपटकको निर्वाचनलाई समावेशिताको नजरले हेर्ने हो भने टिठलाग्दो छ । संविधान र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको मूल मर्म भनेकै समावेशिता हो, यो लामो समयदेखिको संघर्षको उपज हो । विगतका संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै ढंगले अभ्यास गरिएको पनि थियो । महिलाको कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशिता त भनियो तर महिलालाई प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।
समावेशिता भन्नासाथ जनजाति, दलित, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक हिसावको समावेशिताको मर्मलाई राजनीतिक दलले यसपटक फेरि सौदाबाजी गरेको देखियो । समावेश गर्दा पनि समावेशिताभित्रको समावेशितालाई कहिल्यै ख्याल गरिएको पाइँदैन । आरक्षणको व्यवस्था त गरियो, दलितभित्र कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयलाई दलहरुले बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनियो, महिलामा पनि कस्तो वर्गका महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा दलहरु स्पष्ट रूपमा आएको देखिँदैन । राज्यशक्तिको वरिपरि घुमिरहेका व्यक्तिहरुले नै समावेशिताको नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने खालको अवस्था अहिले पनि देखिन्छ ।
साच्चिकै पछाडि परिएका वर्ग जाति, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने अहिले पनि हुनसकेको देखिँदैन । चुनावमा कसले जित्छ भनेर हेर्ने, जित्ने मान्छेलाई मात्रै राजनीतिक दलले टिकट दिने परिपाटी कायम रहेकाले समावेशिताको इन्जिनियरिङमा राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि सौदाबाजी गरेको देखिन्छ । साँचो अर्थमा समावेशिताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा राजनीतिक दल चुक्दै गएका छन् । समावेशिताको इन्जिनियरिङ प्रगततितर्फ जानुपर्ने थियो, त्यो अहिले दुर्बलतातर्फ गइरहेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता न्यून हुनुका कारण के होला ?
यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता न्यून रहनुमा मुलुकमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलको गतिबिधिबाट जनतामा निराशा छाएको छ । पछिल्लो समय संसद् विघटन र त्यसपछिको परिघटनाले आम नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिरहेको अहिलेको यथार्थता हो भने विदेशमा रहेका (भारतबाहेक) झन्डै ४० लाख नेपाली मतदाताले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् ।
अर्को कुरा नेपालीको महत्वपूर्ण पर्व दशैं, तिहार र छठको लामो बिदा थियो । लामो बिदा सकेर आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्कने बित्तिकै मतदान गर्ने दिन आएका कारण पनि मतदाता आफ्नो थाकथलो जाने अवस्था नभएकाले धेरै मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने दलहरुको क्रियाकलापले जनता वाक्क दिक्क भएर पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन अइच्छा देखाएको पाइन्छ ।
अर्काेतर्फ, जित्नकै लागि दलहरुले गठबन्धनको संस्कृति भित्र्याएपछि आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारलाई राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वले कुठाराघात गरेपछि मतदाता भोट हाल्न अल्छी मानेको देखिन्छ । आफूले रोजेको वा आफूले परम्परादेखि भोट हाल्दै आएको चिह्नमा मतदान गर्न नपाउने भएपछि मतदाता घरमा नै बसेको देखिन्छ । आफूलाई घृणा लागेको दलको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नुपर्ने भएपछि मतदाता मतदानस्थलमा नै गएनन् । चुपचाप घरमा नै बसेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको भनेको भए पनि त्यो प्रतिशत अझै तल भएको हुनसक्छ ।
जब–जब मुलुकमा निर्वाचन आउँछ तब–तब विदेशमा बस्ने योग्य नेपाली मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागिता गराउनुपर्दछ भनेर आवाज उठ्छ । विदेशमा रहेका योग्य नेपाली मतदातालाई कसरी समेट्न सकिएला ?
तपाईंले एकदमै सही समसामयिक सवाल उठाउनुभएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकको संख्या ४० लाख देखिन्छ । त्यति ठूलो जनसंख्या बाहिर छ । त्यो हिस्सा भनेको देशको अर्थतन्त्रको ढुकढुकी हो । देशमा रोजगारी नभएर उनीहरु विदेशमा गएर श्रम गर्न बाध्य भएका हुन् । नेपालका हरेक परिर्वतनमा उनीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यो विषय लामो समयदेखि उठेको पनि हो । सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरेको थियो यो विषयलाई सम्बोधन गर्न । यो फैसला भएको पनि साढे चार वर्ष भइसक्यो ।
अदालतले अविलम्ब कानुन र नीति बनाएर देशबाहिर बसेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा समावेश गराउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अझै अघि बढेको देखिँदैन । त्यो एउटा दुर्भाग्य हो । धेरै मुलुकमा यो प्रक्रिया शुरू भएको छ । नेपालभन्दा सम्पन्न वा गरिब मुलुकहरुले यो प्रक्रिया लागू गरेका छन् । जबसम्म विदेशमा रहेका योग्य मतदातालाई समावेश गराउन गराउन सकिँदैन तबसम्म यो देशको लोकतन्त्र, मुलुकको विकास, मानवअधिकारको सुरक्षा र गणतन्त्रका लागि यो चुनौतीको विषय बनिरहनेछ ।
निर्वाचनको प्रक्रिया भनेको लोकतन्त्रसँग गाँसिएको विषय हो । यो काम अविलम्ब गर्नुपर्नेमा अझैसम्म सरकार उदासीन छ । निर्वाचन आयोग पनि लगभग उदासीन अवस्थामा नै देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले केही अभ्यास गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास देखिए पनि सरकार र राजनीतिक दलको सक्रियता देखिँदैन ।
निर्वाचनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नेपाली परिवेशमा कत्तिको सम्भव छ ?
यो सम्भव छ । अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले विश्वलाई नै सानो घेरामा ल्याइसेको अवस्था छ । दुनियाँ डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । चो धनी वा गरिब देश हुन सबै डिजिटल वल्र्डमा गइसकेका छन् । आज विश्वका हरेक मानिसको हातमा स्मार्ट फोन पुगिसकेको अवस्था छ । कम्प्युटरबाट नै अभिलेखीकरण गर्ने काम शुरु भइसकेको छ । विश्वका प्रायःजस्तो मुलुक आधुनिक प्रविधि प्रयोेग गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरेका छन् ।
निर्वाचनलाई विश्वसनीयता, पारदर्शीता बनाउने हो भने प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य नै भइसकेको छ । नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन निर्वाचनमा पाइलट प्रोजेटका रूपमा प्रयोग पनि गरिएको थियो । त्यस बेला प्रयोग गरिएको त्यो प्रविधिको प्रयोगले सफलता पनि पाएको थियो । हामीले अलि खर्चिलो भए पनि प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो झन्झटिलो हुने थिएन ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्ने हो भने टिठलाग्दो अवस्थामा छ । यदि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने धाँधलीका कुराहरु सबै रोकिन्छन् । त्यसतर्फ राज्यले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्दछ । डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका योग्य मतदातालाई समेत समेट्नुपर्दछ ।
यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहभागिता र चासोमा कमी आएको हो ?
यसमा दुईवटा विषयले काम गरेको जस्तो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको कुरा गर्ने हो भने यसअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कर्टर तीनपटक नेपाल आउनुभएको थियो । नेपालको निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पर्यवेक्षण गर्न उहाँले आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यति बेला । मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि त्यो संक्रमणकालमा नै थियो । संक्रमणकालिन निर्वाचनमा उहाँहरुले चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक नै थियो ।
त्यस बेला विदेशी समुदायले नेपालकोे निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरेका थिए । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । आवधिक निर्वाचनको गोरेटोमा नेपाल प्रवेश गरिसक्यो । यो संस्थागत हुनुपर्दछ । सधैं अन्तर्राष्ट्रिय नजर नेपालमा पर्न सक्दैन । निर्वाचनमा सहभागी हुन साधन स्रोतको परिचालनको पनि कुरा हुन्छ । दुनियाँमा हाम्रोभन्दा पनि जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका मुलुकहरु छन् ।अहिले दुनियाँको नजर संकटग्रस्त मुलुकतिर पुगेको अवस्था छ । नेपाल अब आफ्नो हाइवेमा गुड्न सक्ने भयो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले सोचाइ बनाइसकेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षकको कमी आउनुमा साधन–स्रोतको अभाव पनि देखिएको छ । कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकट, रुस र युक्रेनबीच भइरहेको द्वन्द्वलगायत विश्व परिवेशमा देखिएको उतार–चढावले गर्दा नेपाल विश्वको मानचित्रमा बिलाउँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय पर्यवेक्षकको कुरा गर्ने हो भने अहिले साधन र स्रोतको कमी नै मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई । स्थानीय स्तरमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्न साधन र स्रोत धेरै चाहिन्छ । बाहिरबाट आउने साधन र स्रोतमा भर पर्नुपर्ने नेपालको अवस्था पनि छ ।
अहिले बाहिरको सहयोग आउने अवस्था देखिँदैन । साधन–स्रोतको अभावका कारण पनि पर्यवेक्षक परिचालनमा कमी आएको देखिन्छ । नेपालको सन्र्दभमा कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र नागरिक समाज केही वर्षदेखि खुम्चिएको अवस्थामा छ । राजनीतिक दलका कारण नागरिक समाजमा पनि उत्साह र उमंग हराउँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक वितृष्णा पनि यसमा गाँसिएको मैले पाएको छु ।
लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार मैत्री निर्वाचन सम्पन्न गर्न के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा संवैधानिक हिसावले नै निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्नुपर्दछ । त्यो तिथिमिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्दछ । निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्ने होइन । लोकतान्त्रिक र समावेशीको हिसावले हेर्ने हो भने नेपालको निर्वाचनको मोडलको विषयमा एकपटक सोच्ने बेला आइसकेको छ । जस्तो प्रत्यक्ष प्रणालीअन्र्तगत राखिएका प्रावधान समावेशी चरित्रका छैनन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशिताका विषयलाई सुनिश्चित गरियो भने अहिले समानुपातिकमा देखिएको विक्रिति स्वतः हटेर जान्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सबै वर्ग जातजातिको प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने हो भने अहिले निर्वाचनमा देखिएको विक्रिति र विसंगति स्वतः हटेर जाने थियो । यी विषयमा सुधार गर्न सकियो भने समावेशी र मानवअधिकार मैत्री निर्वाचन हुन्छ ।
१- यसपटक कैदीबन्दीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर पाए । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि यस पटक आयोग सकारात्मक भएको देखिन्छ । यससँंगै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकारको सदुपयोग गरे । यसरी आयोगले केही सुधारको शुरुआत गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यो पूर्णचाहिँ होइन । यसपटक आयोगले मतदाता बन्न योग्य व्यक्ति छनोटमा वैज्ञानिक विधि अपनाएकाले ३ लाख ५० हजार युवा मतदाता थपिए ।
२-यसपटकको निर्वाचनलाई समावेशिताको नजरले हेर्ने हो भने टिठलाग्दो छ । संविधान र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको मूल मर्म भनेकै समावेशिता हो, यो लामो समयदेखिको संघर्षको उपज हो । विगतका संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै ढंगले अभ्यास गरिएको पनि थियो । महिलाको कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशिता त भनियो तर महिलालाई प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।
३ -यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता न्यून रहनुमा मुलुकमा क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलको गतिबिधिबाट जनतामा निराशा छाएको छ । पछिल्लो समय संसद् विघटन र त्यसपछिको परिघटनाले आम नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिरहेको अहिलेको यथार्थता हो भने विदेशमा रहेका (भारतबाहेक) झन्डै ४० लाख नेपाली मतदाताले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् ।
४-अदालतले अविलम्ब कानुन र नीति बनाएर देशबाहिर बसेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा समावेश गराउन आदेश दिएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अझै अघि बढेको देखिँदैन । त्यो एउटा दुर्भाग्य हो । धेरै मुलुकमा यो प्रक्रिया शुरू भएको छ । नेपालभन्दा सम्पन्न वा गरिब मुलुकहरुले यो प्रक्रिया लागू गरेका छन् । जबसम्म विदेशमा रहेका योग्य मतदातालाई समावेश गराउन गराउन सकिँदैन तबसम्म यो देशको लोकतन्त्र, मुलुकको विकास, मानवअधिकारको सुरक्षा र गणतन्त्रका लागि यो चुनौतीको विषय बनिरहनेछ ।