नेपालमा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ । अहिलेको निर्वाचनको परिणामले नेपालमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउने अवस्था देखिंदैन । यस परिस्थितिमा तत्कालको सुरक्षा चुनौती भनेको सरकार बन्ने बनाउने क्रियाकलापमा क्रियाशील राजनीतिक दलबीच हुने राजनीतिक रस्साकस्सीले सिर्जित परिणाम नै हो ।
दलीय ध्रुवीकरणबाट उत्पन्न हुने अनिश्चितताले नेपालको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा असर गर्नसक्छ । अहिलेको चुनावी परिणामले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले तत्काल सरकार नछोड्नसक्छ । मुलुकमा फेरि संक्रमणकाल देखिनसक्छ । सत्ता हस्तान्तरणको विषयले मुलुकमा भयको अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँंहरु पनि देखिएका छन् । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया लम्बियो भने केन्द्रमा संसदले गर्नुपर्ने गतिविधि बन्द हुनुका साथै दलहरुबीचको खिचातानीले स्थानीय स्तरसम्म आफ्ना भनाइ राख्ने र विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा असर गर्नसक्ने आँंकलनहरु पनि गर्न थालिएको छ ।
तत्कालका लागि यो गतिविधि राजनीतिक भएपनि सुरक्षाका सबै विषयसँग जोडिएर आउँछ । दलहरुबीचको आन्तरिक खिचातानीले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको बारेमा नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा एजेन्सीहरु आकर्षित हुन्छन् । मुलुकको मूल नीति भनेको राजनीति भएकाले संक्रमणकाल लम्बियो भने त्यो मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहने स्पष्ट छ ।
अर्कोकुरा, राजनीतिक दलहरुले आफ्नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा सुशासनका कुराहरु उठेका थिए । राज्य सञ्चालन गर्दा सुशासनका बारेमा व्यक्त गरिएको विषयका बारेमा नागरिकका थुप्रै प्रश्नहरु छन् । दलहरुले आफ्ना नयाँं प्रतिबद्धतामा पुराना अवस्थालाई परिर्वतन गर्दै नयाँं परिवेशमा जाने र सुशासनलाई कसिलो बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्ने, मुलुकमा समानता र न्यायको कुरा गर्ने, विकास निर्माणका कुराहरु गर्ने, विकास निर्माणमा सबैको सहभागिता गर्नेजस्ता विषयले नागरिकको ध्यान तानेको छ ।
नागरिकको अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा अगाडि आउँछ । सिद्धान्ततः यो सरकार न्याय, समानता, सुशासन कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ । तर यो सिद्धान्त मात्र होइन, यथार्थ हो भन्ने आवश्त पार्न जरुरी देखिन्छ । सत्तामा रहने र प्रतिपक्षमा रहनेले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि सडकमा आउनसक्ने अवस्था छ । यसले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षालाई अवश्य पनि प्रभावित पार्नसक्छ । नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिएको छ । नेपालमा मल, बिउ वीजन जहिले पनि ठूलो प्रश्नको रुपमा देखापर्ने गरेको छ । यसबीच कतिपय दलका नेताहरुले ठेकेदारहरुसँग भेटेर कसरी मल, बिउवीजन वितरण गर्नसकिन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका छन् । यो जनजीविकाको विषयसँग प्रत्यक्ष गाँंसिएकाले र जनताले पटक पटक यस विषयमा राज्यको धारणा खोजिरहेका छन् । राज्यले दिनुपर्ने डेलिभरी समयमा नै नहँुंदा राज्यको शासन प्रणालीप्रति प्रतिवाद गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । भोलि जनता यस विषयलाई लिएर सडकमा निस्किएभने यसले मुलुकको समग्र सुरक्षामा असर गर्ने देखिन्छ । यो समस्या संसद्देखि सडकसम्म आउनसक्ने देखिन्छ । यो जनताको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । राज्यले यसको समयमा संबोधन गर्न सकेन भने यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नसक्छ ।
नेपाल भर्खरै कोभिड– १९ को संक्रमणबाट बामे सर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विगतको आत्तिने अवस्थाबाट नेपालको आर्थिक अवस्थालाई दशैं र तिहारले थोरै त्राण दिने अवस्थामा पु¥याएको र वित्तीय संस्थामा आएको संकुचनलाई पार गर्ने अवस्थामा अहिलेको निर्वाचनले पु¥याइदिएको हो कि भन्ने भान हुनथालेको छ । तरलताको अभावलाई केही हदसम्म पारगर्दै ऋण दिने अवस्थामा ती संस्थाहरु पुगेका छन् । अर्को पक्ष भनेको रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपाली जनशक्तिलाई कोभिड– १९ को कारण त्यहाँं रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नरहेकाले नागरिकको अपेक्षालाई राज्य र दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । विदेशमा रहेका ती जनशक्ति एकैपटक स्वदेश फर्किए भने राज्य र दलहरुले व्यक्त गरेको रोजगारीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउनसक्ने अवस्थामा रहेका छन् कि छैनन् त । यसले उत्पन्न गराउन सक्ने भयको अवस्थाले पनि मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीमा असर नगर्ला भन्न सकिन्न ।
कोभिड–१९ कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई पछिल्लो समय कोभिडको महामारीमा आएको सुधारले केही हदसम्म सकारात्मक काम गरेको देखिन्छ । दशैं तिहारमा आएको रेमिट्यान्स सकारात्मक अवस्थामा पुगेपनि अझै आस्वस्त हुने ठाउँं भने देखिदैन । नेपाल कृषि प्रधान देश त भन्ने गरिएको छ तर रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र र विदेशमा कोरोना महामारी फैलिएर जागिर गुमाएर स्वदेश फर्कने जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेन भने यसले अर्को सुरक्षा चुनौती थपिदिने अवस्था भने कायमै रहेको छ । विदेशी भूमिमा रहेर सिकेको सीपलाई सरकारले नेपालमा नै कार्यान्वयन गराउन सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर उनीहरुलाई नेपालमा नै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर भयो भने यो समस्या समाधानउन्मुख पनि हुनसक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र निर्भरमुखी छैन । आफ्नै उत्पादनले मुलुक चल्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । नेपालको अर्थतन्त्र आफैमा निर्भर नरहेको अवस्थामा कृषकले पनि उत्पादन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । राज्यले कृषकले उत्पादन गरेका सामग्री किनिदिने अवस्था नभएकाले पनि कृषकले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न हिचकिचाएको अहिलेको अवस्था छ । कृषकले आफूले जति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको देखिदैन । जति उत्पादन हुन्छ त्यति गर्दैन जति बिक्री हुन्छ त्यति मात्रै उत्पादन गर्ने गरेको अवस्था छ अहिले । उत्पादन र बितरणको ग्यापले नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने अवस्था देखिदैन । यसले पनि मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई कहीं न कहीं छोएकै छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको सुरक्षाको अर्को चुनौती भनेको नेपालमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप हुन् । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ । भारत र चीनबीच उत्पन्न हुने विवादले नेपाल प्रभावित हुन्छ । नेपालका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरहरुमा जाने गरेका छन् । यदि ती दुई मुलुकबीच हुने विवादले त्यहाँं रोजगारीमा गएका नेपाली प्रभावित हुन्छन् । त्यसरी प्रभावित भएर फर्कने नेपालीका लागि सरकारले रोजगारी दिनसक्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसबाट उत्पन्न हुने भयले नेपालको आम सुरक्षा प्रणालीमा असर नगर्ला भन्न सकिदैन ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको प्रविधिको दुरुपयोग रहँदै आएको छ । जो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छ । नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सन्जाललाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको कारणले दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । साइवर क्राइमको अनुसन्धान नेपालमा राम्रोसँग हुने अवस्था छैन । नेपालमा यसको अनुसन्धान गर्न साधन स्रोत र पहुंँको पनि कमी छ । बाहिरबाट आएका ती चिजको प्रयोग हामी गरिरहेका छौं ।सामाजाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालीको व्यक्तिगत गोपनीयता विदेशीको पहुँचमा सजिलै पुगेको अवस्था छ । नेपालमा साइवरको प्रयोग गरेर बंैक वित्तीय संस्था जोखिममा पर्ने अवस्था पनि सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
नेपालमा वित्तीय अपराधहरु बढ्दैगएको छन् । जुन देशमा साइवर स्पेशको राम्रोसँग अनुसन्धान हुन्न त्यहाँं त्यस्ता आपराधिक गिरोहले आंँखा लगाउने सम्भावना हुन्छ । हामीले समयमा नै यसको यथोचित व्यवस्थापन गर्नसकेनौ भने यसले दूरगामी रुपमा नेपालको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा असर गर्नसक्छ । त्यसैले नेपालले साइवर सुरक्षालाई आफ्नो पहुँचभित्र ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।नेपालमा सुरक्षाको अर्को चुनौती भनेको आतंकवादमा वित्तीय लगानी हुनसक्ने अर्को खतरा पनि बढ्दै गएको छ । हामीकहाँं रहेको मौजुदा कानुनले मात्रै यो अवस्थालाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिदैन । नेपालमा केही यस्ता व्यक्ति छन् जसले दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति गरेको देखिन्छ । त्यसको स्रोत के हो त्यो पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा स्रोतको पहिचान गर्ने मेकानिजम त्यति बलियो देखिदैन ।
राष्ट्र बैंकमा दैनिक सयौंको संख्यामा यस्ता उजुरी आउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना विषयमा आफै अुसन्धान गर्नसक्छ तर ठूला केसहरु भने उसले उनुसन्धान गर्ने निकायलाई पठाउनेगर्छ तर अनुसन्धान गर्ने निकाय कानुनको अभावमा प्रभाकारी रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको देखिदैन । मनी लाउन्ड्रिङ बिभाग र नेपाल प्रहरीले त्यस्ता विषयको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाउने गर्दछ । विभागसँग केही अनुसन्धधान गर्ने कानुनी अधिकार भएपनि नेपाल प्रहरीसँग भने त्यस्तो कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइँदैन । अर्को समस्या भने नेपाल–भारत सीमा खुल्ला रहनु पनि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । नेपालमा वित्तीय अपराध गरेर भारततर्फ भाग्ने र भारतमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्ति नेपाल आएर बस्ने अनि तेस्रो मुलुक सजिलैसँग भाग्नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
अन्य मुलुकसँग नेपालले सुपुर्गदी सन्धि गरेको भएपनि भारतसँग यो सन्धि नहँुंदा त्यस्ता अपराधीलाई व्यक्तिगत पहँुंचको आधारमा भारतबाट नेपाल ल्याउने र नेपालबाट भारत पठाउनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । साइवर स्पेश र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनको अभाव छ । यसलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउनुपर्ने अहिलेको पहिलो आवश्यकता पनि हो । समयमा न्याय दिन सकियो भने पो त्यसको उपयोगिता देखिन्छ ।नेपालको न्यायालयबाट हुने फैसला ढिला हुने भएकाले सरकारले यस्ता अपराध प्रहरीले हेरिदिए हुनेभन्ने आशय व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा कुनै अपराधीलाई पक्राउ गर्नुप¥यो भने अदालतबाट अनुमति लिएर मात्रै त्यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।
अपराध गरेको व्यक्ति भागेर कहाँं पुगिसकेको हुन्छ बल्ल अनुमति आउँछ । त्यसैले यस विषयमा समयमा नै नसोच्ने हो भने यहाँं यस्ता अपराधले गति नलेला भन्न सकिदैन ।नेपालमा मानव बेचविखन पनि अर्को सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा हुने बेचबिखन पनि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । यस्तो बेचबिखन मुलुक भित्र वा बाहिर पनि हुने गर्दछ । त्यसरी बेचबिखनमा परेकाहरुको बिभिन्न अंगको अबैध व्यापार तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गिरोह पनि सक्रिय रहेकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्यले निषेध गरेको ठाउँंमा पनि लुकिछिपी जाने र त्यहाँं समस्यामा परेपछि मात्रै राज्य गुहार्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै अंग संयुक्त रुपमा परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा अर्को सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लागू औषधको प्रयोग रहेको छ । आज स्कुलदेखि नै लागू औषध सेवन गर्नेको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले समाजमा एक प्रकारको आतंक नै फैलाउने अवस्था छ । लागू औषधको प्रस्थान बिन्दु भनेको चुरोट र मदिरा हो । नेपालमा औषधी पसलमा समेत यी चिजको व्यापार हुनेगरेको छ । त्यसको नियमन गर्नुपर्ने हो । नेपालमा अहिले त्यस्ता वस्तुको नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । चुनाव लड्नुपर्ने पालिकालाई त्यस्तो अधिकार दिएपछि कहाँंबाट अनुगमन होस् । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले चुनावमा आफ्नो भोट घट्छ भनेर त्यतातिर ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई अपराधीको पनि एक भोट सज्जनको पनि एक भोट उसले किन अनुगमन गर्छ ? भोट घट्ने काम स्थानीय निकायले नगर्ने भएकाले यो समस्या विकराल रुपमा आउन लागेको छ । यसलाई समयमा नै नियमन गर्न सकिएन भने यो चुनौती नेपालका हरेक घरमा नदेखिएला भन्न सकिदैन ।
नेपालमा अर्को सुरक्षा चुनौतीको रुपमा नक्कली ड्रक्स र नक्कली मुद्रा रहेको छ । नक्कली औषधीको प्रयोगले मुलुकलाई आक्रान्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको छ भने नक्कली मुद्राको कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पार्नुका साथै नेपालको बाटो भारतका विभिन्न शहरमा हुने नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार पनि अर्को सुरक्षा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । यस्ता खालका अपराध नियन्त्रणका लागि हामी चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अपराध नियन्त्रणमा सबै निकायले मिलेर अघि बढे मात्र आगामी दिनमा आउने सुरक्षा चुनौतीलाई सहजै पराजित गर्न सकिन्छ । त्यतातर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
(प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपक रिजालले गरेको कुराकानीमा आधारित)