व्यवस्था फेरियो, अवस्था कहिले फेरिने ?

विगत तीन दशक यता नेपालको राज्य व्यवस्थामा ठूलठूला परिवर्तनहरू भए । २००७ सालबाटै राजनीतिक परिवर्तनको बीजारोपण शुरू गरेका नेपाली जनताले २०४६ को परिवर्तनसँगै भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै देशमा स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि अघि बढेको भनिएको संरचनाले नागरिकको अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

नयाँ व्यवस्था आए पनि खेलाडी पुरानै छन्, मनस्थिति बदलिएको छैन । सरकार सञ्चालकहरूले स्थिरता कायम गर्न सकेका छैनन् । २०४७मा जारी संविधान कार्यन्वायन गर्दै २०४८ सालको पहिलो संसदीय आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसले बहुमत थाम्न सकेन र २०५१ म मध्यावधि निर्वाचन गराउन पुग्यो । त्यहीँबाट स्थिर सरकारको अनुभूति नागरिकले गर्नै सकेनन । २०५२ पछिको १० वर्ष नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्धको भूमरीले देश तहसनहस भयो । २००७ सालमै बीपी कोइरालाले संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्नुपर्ने ऐजेन्डा उठाए पनि तत्कालीन शासकहरूले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा ओझेल पर्दै गएको संविधानसभाको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने एजेन्डा पुनः सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीले स्थापित गरायो ।

राजासहितको प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थानै मुलुकको विकासका बाधक हुन भन्ने अभियान चलाएको माओवादी १० वर्षपछि संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार्दै शान्ति प्रक्रियामा आयो । तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दल र माओवादी सहितको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट राजा फालेर देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको घोषणा भयो । संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी गर्ने र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सुशासन,समृद्धि र विकासको लयमा देलाई लैजाने दलहरूले उद्घोष गरे । राजाले शासनसत्ता त्यागेसँगै जनताको छोरा÷छोरी राष्ट्रप्रमुख हुने भएपछि जनताको चेहरामा परिवर्तनको आभाष देखिन्थ्यो ।

तर, एउटा राजा फालेर नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गरेको मुलुकमा परिवर्तनको डेढदशकमा धेरै राजाहरूले राज गरे नागपरिकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । दुइवटा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर नयाँ व्यवस्थासहितको संविधान जारी गरेका दलहरूले अवस्था परिवर्तनको एजेन्डा नारामा सीमित बनाए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि स्थिरता र विकासमार्फत नागरिकको अवस्था परिवर्तन गराउने आश्वासनसहित कम्युनिस्ट एकता गरेका नेकपा एमाले–माओवादीले आफंैभित्र आगो दन्काएर देशलाई अझ अस्थिर बनाउन भूमिका खेले । नेपाली कांग्रेस त्यसको दर्शक बनेर बस्न बाध्य भयो । २०७४ पछिको पाँच वर्ष नागरिकले आशा गरेको समय थियो । उक्त समय सबैभन्दा बढी अस्थिर, भष्ट्राचार, कुशासन र संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रहार गर्ने समयका रूपमा दलहरूले उपयोग गरे ।

फलतः नेपालमा राजनीतिक दलहरूप्रति भरोशा गिर्दै गएको प्रमाण भर्खरै भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प पुनः राजनीतिक दल नै हो । तर, दलहरूको कार्यशैलीप्रति नागरिकमा आक्रोशको आगो बलेको छ । नेपालमा राजनीतिलाई सेवा नभई पेसाको रूपमा विकास गर्दै आइयो । देशको पहिलो ग्रेडका युवा विदेश पलायनको क्रम रोकिनुको सट्टा अझ बृद्धि हुँदै गएको छ । दोस्रो ग्रेडका पढ्न सिपालु विद्यार्थीहरू पढेर सरकारी वा निजी जागिरमा प्रवेश गरेका छन्, कि त अरब भासिएका छन् । केही अपवादबाहेक पढ्न लद्दु, मारपिटमा दख्खल भएका र छलछाममा पोख्त तेस्रो ग्रेडका विद्यार्थीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेका र व्यक्तिगत विकास गर्न सफल भएका छन् । अफिस जानेजस्तो निश्चित समय नभएपछि दिनभर नेताको वरिपरि चक्कर लगाउने ठगठाग वा नेताको धाक लगाएर व्यापारी, ठेकदार र कर्मचारीलाई धम्काएर छाक टार्ने उनीहरूको दिनचर्या बनेको छ ।

जनगणना होस् वा बैंकमा खाता खोल्दा उनीहरू पेसा लेख्ने ठाउँमा निर्धक्क राजनीति लेख्ने गर्दछन् । उनीहरूको बल र टेकोमा असफल नेता वा पटकपटक पद पाएको नेता सत्तामा टिकेको हुन्छ र उनीहरूलाई मन लगाएर पाल्ने गर्दछ । परिणामतः कर्मठ नेता कार्यकर्ता पेरिफेरीमा बदाम खाएर बसिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । यद्यपि, राजनीतिमा लागेका सबै नेताहरू एउटै स्तरका भने छैनन् । धेरै नेताहरू उच्च शिक्षासहितको उच्च विचारका पनि छन् । तर, ती नेताहरू राजनीतिको पहिलो लहरमा आउनै सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दलभित्रैका पुराना र परम्परावादी सोचका नेताहरूले दबाएर राख्ने र क्षमता प्रस्तुत गर्ने मौकासमेत दिइएको छैन । यही कारणले राजनीतिक दलहरू जनताका सामु स्खलित हुँदै गएका छन् । उनीहरूमा विचार शून्य र कुविचारले बढी काम गरेको छ । यसैको उपज नेपालमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चर्चामा आउन थालेका हुन् । पछिल्लो निर्वाचन परिणामले यसैलाई इंगित गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा नेतृत्व परिवर्तन जरुरी

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले नै शासन गर्छन् । तर, दहरू कहिल्यै शासक हुँदैनन्, उनीहरू जनताका सेवक हुन्छन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा दलभित्र पनि आवधिक अधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य शर्त हुन् । जनस्तरबाट प्रश्न उठ्नेबित्तिकै जुनसुकै तह वा निकायको नेतृत्व गरेका नेताहरूले स्वस्फूर्त राजीनामा दिन तत्पर हुनु लोकतान्त्रिक चरित्र हो । नेपाल त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक भए पनि नेताहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली शासकीय छ । लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आवधिक अधिवेशन गरे पनि पुस्ता हस्तान्तरणलाई गौण ठान्ने गरेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीमा कागजी महाधिवेशन गरेर तीसौं वर्ष एउटै नेताले पार्टी चलाइरहेको अवस्था छ । सत्तामा सातौंपटकसम्म जानका लागि ज्योतिष हेराउने नेताहरूको समेत कमी छैन । पटक–पटक सत्तामा बसेर जनताप्रति अनुत्तरदायी बनेकै कारण नागरिकस्तरबाट असफल भनिएकाहरूनै पुनः सत्ता प्राप्तिकै लागि विभिन्न गठबन्धनहरू गरेर जबरजस्ती लागेका छन् । उनीहरूबाट नागरिकले कुनै अपेक्षा नै नपरेपनि अस्पतालको शै्ययामा पुग्दासमेत सत्ताको मोह त्यग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जुन कार्यशैली अझै नसुधारे दलहरूप्रति नागरिक स्तरमा देखिएको वितृष्णाले उचाइ थप्ने कुरालाई कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन ।
ऋाज राजनीतिक पात्र परिवर्तन नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण माग बनेको छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा हरेकपटक नयाँ व्यक्ति पु¥याउनु भनेको ‘पात्र परिवर्तन’ गर्नु हो । पात्र परिवर्तनले राजनीतिमा नवीन ऊर्जा ल्याउँछ । नेता गुट होइन, नीति र योजना बनाउने गर्दछ । नेतृत्व गर्न चाहने हरेक नेता देश, जनता र पार्टीका लागि नवीन सोच लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छ । नेतृत्वको विकास हुन्छ । पटकपटक निर्वाचन जित्नु र जिताउनु पर्दछ भनेर भ्रष्टाचार गरेर धन थुपार्ने राजनीतिक आकांक्षा पनि सेलाएर जान्छ । प्रणालीगत रूपमा नयाँ व्यक्तिको हातमा नेतृत्व जाने कारण नेतृत्व गर्ने अवसर धेरै राजनीतिज्ञलाई उपलब्ध हुन्छ । उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता रहने भएकाले आफ्नो समयमा केही राम्रो काम गरौं भन्ने इच्छाशक्ति जागृत हुन्छ । मतदातालाई मतदान गर्न पनि रमाइलो लाग्छ । राजनीतिक संस्कारमा नवीन रक्तसञ्चार प्रवाह हुन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा देखापरेको दोष वा विवाद वा अव्यवस्था समाधानका लागि पात्र परिवर्तन उपयुक्त रणनीति हो । स्वाभाविक रूपमा पात्र परिवर्तन गर्न तीनवटा रणनीतिको प्रयोग र उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व चयन राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीबाहेक अन्य १८ वर्ष उमेर पुगेका, पाँच वर्षदेखि लगातार पार्टीको मतदाता लिस्टमा नाम दर्ता भएका र प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण गरेका कायकर्ताहरू मतदाता हुने र उनीहरूले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि उम्मेदवारका भिजन हेरेर पार्टीको सर्वोच्च पद सभापति वा अध्यक्ष वा महासचिवको चयन गर्ने छन् । दोस्रो, पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा लगातार वा पटक–पटक गरी दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, नेपालको संविधान संशोधन गरेर एक व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक हुन पाउने व्यवस्था गर्न तथा देशको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, सभामुखजस्ता संवैधानिक पदहरूमा भने एकपटक मात्र नियुक्त वा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस व्यवस्थाले शीर्ष नेताहरूबीचकोे पदकेन्द्रित विवाद त्यसै बिलाउँछ । दलहरू टुक्रने प्रवृत्ति पनि हराएर जान्छ । नेताहरू आफूपछि आफंै नेता बन्ने विषय छोडेर कुन नयाँ योग्य व्यक्तिलाई नेता बनाउने भनेर चिन्तन र मनन गर्न थाल्दछन् वा अन्य पेसातिर संलग्न हुने गर्दछन् । नयाँ जन्मेका र जन्मने राजनीतिक दलहरूमा पनि टुट्नेफुट्ने प्रवृत्ति रहँदैन । जसले राजनीति क्षेत्रलाई शान्तिकामी बनाइदिन्छ ।

सारमा, आजको युग तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा भर्खर ३० वर्ष नाघेका युवायुवती सरकारका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पदमा चुनिएका छन् । नेपाली युवाले त्यो समाचार पढेका छन् । नेपाली युवा नेपालको राजनीतिमा असफल एउटै पात्रलाई पटकपटक मतदान गर्न अनिच्छुक छन् । प्रजातन्त्र भनेको असक्षम एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक निर्वाचनमा विजय गराउनु कदापि होइन । तर, हाम्रो देशमा पैसा वा धम्की वा भय वा लोभ सिर्जना गरी ऊ नै विजयी भइरहेको हुन्छ ।

नयाँ पुस्ता राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन खोजिरहेको छ । नवीन राजनीतिक समाजमा टिक्नका लागि पुराना राजनीतिक दल परिवर्तन र सुधारका लागि तयार हुनुपर्दछ । जमिनदार बाले छोराहरूलाई बन्दव्यापार सुम्पेझैं वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पनि निर्लोभी भएर आफ्ना अन्त्य र अनन्त इच्छालाई तिलाञ्जली दिँदै देशको राजनीतिक प्रणालीमा सारभूत सुधार गरी दिगो बनाउन संविधान र विधान संशोधन गरेर नेतृत्व पुस्तान्तरणको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढनुपर्दछ ।

यसले नागरिकको जनजीविकाका सवाललाई समेत अवस्थाअनुसार सम्बोधन गर्न सक्ने ल्यागत राख्ने भएकाले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकले पनि अवस्थामा परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छन् । नेपालको पछिल्लो २०७९ को निर्वाचन परिणामले यही कुरालाई संकेत गर्दछ । तर, नेताहरूले जनभावनाअनुरूप पूनः परम्परावादी सोच र पवृति कायम राखिरहने र कार्यशैलीमा परिवर्तन नगर्ने हो भने वैकल्पिक शक्तिका नाममा होस् वा कुनै नाममा भइरहेका विभिन्न चलखेलले यो व्यवस्थामाथि नै जबरजस्ती खतरा बढ्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि दलहरूबाट कार्यशैलीसहित पात्र परिवर्तनको अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् । त्यसलाई स्विकार्दै र परिवर्तित राज्य व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै नागरिकको अवस्था परिवर्तनतर्फ दलहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।