भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनका क्रममा ठूलो आर्थिक कारोबार हुँदा यतिबेला देशको अर्थतन्त्र केही चलायमान जस्तै देखिएको छ । करिब सात महिनाको अवधिमा देशमा दुईवटा आवधिक निर्वाचन (स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा)ले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो । यद्यपि, देशको अर्थतन्त्र भने अहिले पनि धर्मराउँदो अवस्थामा नै छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराउँदा नेपालमा पनि झण्डै तीन वर्षसम्म त्यसको प्रभाव प¥यो । कोभिडबाट केही तंग्रिनै लाग्दा रूस–युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुनः प्रभावित पार्न पुग्यो । त्यसमाथि डेङ्गुको प्रभाव तथा सरकारको काम गर्ने परम्परागत शैली, अवरोधपूर्ण नीति, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखिको तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको छ ।
एकातिर विश्व परिवेशको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्दै जानु र अर्कोतिर देशभित्रै पनि अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पहल नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको स्थितिमा देशमा आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् बन्ने सरकारले लिने आर्थिक नीतिका कारण कारण खस्किँदै गएको देशको अर्थतन्त्रमा पुनः रक्तसञ्चार हुने अपेक्षा सर्वत्र छ ।
सार्क सदस्य राष्ट्र श्रीलंकामा भएको आर्थिक संकटले नेपाललाई झस्काएको भए पनि संनिकट रहेको संकटबाट भने नेतृत्वले पाठ सिक्न नसकेको तितो यर्थाथ छ । लहड, चुनावी फन्डा र राजनीतिक दाउपेजका निम्ति देशको आर्थिक नीतिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले गर्दा देश यतिखेर समस्यासँग जुध्दै छ । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती नयाँ सरकारसँग छ ।
मंसिर पहिलो साता देशभर निर्वाचन हुँदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘कर सप्ताह’ मनाइरहेको थियो । कर सप्ताह मनाउने क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले राजस्व संकलनको स्थिति इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेका बताउँदै थिए । एकातिर भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा आयात नियन्त्रणका कारण देशको कुल व्यापार घाटामा घट्यो भन्ने विषयमा खुसी मनाउने कि देशको कुल राजस्वले सरकारको साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थामा रहेका बेला राजस्व संकलन कठिन अवस्थामा पुग्यो भनेर दुःख मनाउने ? यस्तो विलखबन्धन देशको अर्थतन्त्र रहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) सम्म नेपालको व्यापार घाटा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपियाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपियाँ व्यापार घाटा भएको थियो । यो गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत कम हो ।
उक्त अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले कम हो ।
गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको थियो । विभागको तथ्यांक हेर्दा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा निर्यात ३३ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेकोे छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८२ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।
सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परिरहेको दबाब थेग्न केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण पनि आयात घट्न गई व्यापार घाटामा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । सरकारले चारपांग्रे सवारी साधन, मदिरा, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल र महँगा मोबाइलको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म कायम छ । जसका कारण आयात न्यून भई व्यापार घाटा कम भएको हो । तर, यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिर १० गतेसम्म देशभर लक्ष्यको जम्मा २० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको कुल बजेटमा साढे २ खर्बको घाटा बजेट पेश गरेको स्थितिमा लक्ष्यको न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारलाई चालू खर्च धान्न नै समस्या पर्ने देखिन्छ ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१ दशमलव २ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बाँकी बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।
साढे चार महिनामा राजस्व संकलन करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा सीमित भएको छ । राजस्व संकलनमा संकुचन आएको मात्र होइन पुँजीगत खर्चसमेत सुस्त रहेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो साढे चार महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ७ प्रतिशत भएको छ ।
निर्वाचनलगायत कर्मचारीको तलबभत्ता आदिका कारण चालू खर्च करिब २५ प्रतिशत हुँदै गर्दा पुँजीतर्फको धिमा गतिले विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन नयाँ बन्ने सरकारलाई मुस्किल छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखेको भए पनि विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने ४ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आईएमएफले मूल्यवृद्धि ८ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । एडीबीको पनि सोही हाराहारीमा रहने अनुमान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले भने मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको थियो ।
सो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव ०५ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । उता वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको थियो । उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः १० दशमलव २४ प्रतिशत, १७ दशमलव १३ प्रतिशत र ६ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १९ दशमलव २७ प्रतिशत रहेकाले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने खतरा छ ।सरकारी संयन्त्र लामो समयसम्म निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा बजारमा कालो बजारीयाहरू सल्बलाएका छन् । त्यसमा उद्योगी व्यापारीहरूले चुनाव दिएको चन्दा उठाउन उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेनबीचको युद्धलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण ठानिएको छ ।
झण्डै १८ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर र लामो समयदेखिको तरलताका कारण अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ । ब्याजदर नियन्त्रण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निर्वाचनपश्चात् आफ्नो आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतवानी उद्योगी व्यवसायीको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सक्दा र अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता उच्च रहेको छ । कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
असोजसम्म राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत १ खर्ब ८८ अर्ब ६६ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत ४३ अर्ब ७० करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत २१ खर्ब २२ अर्ब ७३ करोड गरी कुल २३ खर्ब ५५ अर्ब ९ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब ४८ अर्ब १७ करोड रुपियाँ तरलता प्रवाह भएको थियो ।त्यस्तै, ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर असोजमा १० दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर ४ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ३४ प्रतिशत भएको छ । जसले गर्दा ब्याजदर सीमाभन्दा बाहिर गएको छ । एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला दोब्बर बढी ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई हस्क्षेपमुक्त राख्नुपर्ने कडा चुनौती सरकारसँग छ ।
अर्थतन्त्रको बिम्बका रूपमा रहेको पुँजी बजार अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । ९ सय अंकको हाराहारीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा गिरावट आउँदा पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको समग्र बजार पुँजीकरणमा करिब १३ खर्ब रुपियाँले घटेको अवस्था छ । देशको कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) कै हाराहारीमा पुगेको समग्र बजार पुँजीकरणमा ह्रास आउँदा लाखौं लगानीकर्ता इन्तुन चिन्तुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
अब बन्ने सरकारको पुँजी बजारप्रति कस्तो दृष्टिकोण हुन्छ, उसका नीति र व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर लगानीकर्ताले प्रतीक्षा छन् । लगानीकर्ताको विश्वास जित्दै सर्वसाधारणको पुँजीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ । अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक रूपमा भित्र्याएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो सरकारलाई अवसर पनि हो ।
उता सर्वसाधारणको रकम परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । स्थानीय तहमा नियमन गर्न खोजिए पनि त्यो व्यवहारिक हुन सकेका छैन । सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।कृषिलाई प्रमुख पेशा मानिए पनि कृषिबाट जीविकोपार्जन र आयस्रोतमुलक बन्न नसक्दा निर्वाहमुखी बन्दै गएको छ । जमिन बाँझो रहने र मल तथा बिउ बिजनको अभावमा सीमित क्षेत्रमा गरिने खेतीबाट उत्पादन बढ्न सकेको छैन । भएको उत्पादनले पनि बजार पाउन सक्ने स्थिति छैन ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि करिब ८ महिनादेखि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटकीय गतिविधिमा भएको सुधार र आयातमा कडाइले कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा झिनो सुधार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म २ दशमलव ५ प्रतिशतले विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि भई १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले साढे ९ महिनाको वस्तु आयात र साढे ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः २५ दशमलव ७ प्रतिशत, ६९ दशमलव ५ प्रतिशत र २२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् । गत असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः २५ दशमलव १ प्रतिशत, ५७ दशमलव ८ प्रतिशत र २२ दशमलव १ प्रतिशत रहेका थिए ।
उता वैदेशिक व्यापार १९ दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ३२ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख रुपियाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।उल्लेखित यावत समस्या र चुनौतीका चाङबीच नयाँ बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति अवसर पनि प्रशस्त छ । कोभिड संक्रमणको न्यूनीकरणसँगै पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्दै जान थालेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले अनावश्यक आयातमा रोक लगाउँदा पनि जनजीवन सहज ढंगबाटै अगाडि बढेको छ । सरकारदेखि निजी क्षेत्र हुँदै उपभोक्तासम्मले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन् । ऊर्जाको सहज आपूर्ति हुन थालेकाले नेपाली उत्पादनले बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र बजार खोज्ने हैसियतमा पुगेका छन् । अघिल्ला वर्षसम्म आयात हुने सिमेन्टको निर्यात शुरू भएको छ ।
लोडसेडिङ र आयातित विद्युत्बाट ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको बेला १०औं अर्ब विद्युत् निर्यात भएको छ । वैदेशिक लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानीका निम्ति चासो देखाइरहेको स्थितिमा अब बन्ने सरकारले लगानीमैत्री नीति निर्माण वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । लामो राजनीतिक क्रान्तिपछि देशले आर्थिक क्रान्ति पर्खिएर बसेको छ । जनचाहना र देशको आवश्यकतालाई नयाँ सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
ब्रेकर
मंसिर १० गतेसम्म लक्ष्यको जम्मा २० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको कुल बजेटमा साढे २ खर्बको घाटा बजेट पेश गरेको स्थितिमा लक्ष्यको न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारलाई चालू खर्च धान्न नै समस्या पर्ने देखिन्छ ।