विश्वव्यापी रुपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भोलि नोभेम्बर २५ देखि मनाइँदैछ । डिसेम्बर १०, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिवससम्म चल्ने यस अभियानमा महिलामाथि भएका विभिन्न खाले विभेद र हिंसाका सबालहरु बहिर ल्याउने र नीतिगत तथा व्यावहारिक अभ्यासबाटै लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि दबाब दिने र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।
यस पटक १६ दिने अभियानमा नेपालले महिला जनप्रतिनिधिमा कायम रहेको असमानतालाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान कानुनी अनिवार्यता हो । यही प्रावधान राखेर निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता बनायो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फको संघको १ सय ६५ र प्रदेशको ३ सय ३० का लागि भएको निर्वाचनमा महिलाले ३३ प्रतिशतको सम्मान पाएनन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिंदा नै महिलाको ३३ प्रतिशत पु¥याएर आउन राजनीतिक दललाई दबाब दिनसक्नुपथ्र्यो ।
परिणामस्वरुप कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत हैसियत राख्ने नागरिकको अपमान हुनपुग्यो । देशमा कानून बनाउने, कानूनको पालना गराउने निकायमा प्रमुख पुरुष हुने र निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा पितृप्रधान सोच कायम रहेका कारण अपेक्षा पूरा हुनसकेन । यस मुद्दालाई आवश्यक मात्रामा अधिकारकर्मीहरुले पनि उठाउनसकेनन् । अधिकारकर्मी भनिएका गैरसरकारी र सरकारी नियायमा पनि पितृसत्ता हाबी रहेको देखियो । यता केही नयाँ दल तथा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिन इच्छुक महिलाले पनि प्रोत्साहन पाउन सकेनन् ।
उदाहरणका लागि सोविता गौतम र डा. तोसिमा कार्कीको नाम लिनसकिन्छ । गौतमले काठमाडौबाट र डा. कार्कीले ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष तर्फमा उम्मेदवारी दिनुभयो । उहाँहरुको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको हर्कत गरियो । सर्वोच्च अदालतले यस्ता पढेलेखेका, विषय विज्ञहरु यस देशको नीति, नियम र कानून बनाउने ठाउँमा पुग्नु आवश्यक भएको महसुस गरी उहाँहरुको उम्मेदवारी यथावत राखिदियो ।
परिणामतः नागरिकले उहाँहरुलाई खुलेर मतदान गर्ने अवसर पाए । यस्तै पितृसत्तात्मक चिन्तन बोकेका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको ४ मंसिरको निर्वाचनले आफूलाई राजनेता ठान्ने ‘महामहिमहरु’लाई नराम्रो झापड दिएको छ । आमनागरिकको शक्तिको अगाडि नेताहरुको अभिमान पानीको फोका सरह फुट्दोरहेछ भन्ने पाठ उनीहरुले सिकेको हुनुपर्छ । बारम्बार सत्ता आरोहण गर्नचाहने वयोवृद्ध नेतालाई भन्दा युवालाई जनताले रोजेका छन् ।
राजनीतिक दल निरपेक्ष रहेर व्यक्तित्व हेर्दै मतदान गर्ने काम यस पटक भएको देखियो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले पनि युवा शक्तिकै चाहनालाई प्रष्ट्याएकै हो । यस मागलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा ठूला भनिएका पार्टीले सही रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण युवाशक्ति एकीकृत भएर ठूला भनिएका पार्टीभन्दा बाहिर रहेर या नयाँ पार्टी खोलेरै भएपनि देश र जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नेहरुलाई जिताए ।
पितृसत्तालाई चिर्दै जति महिलाले उम्मेदवारी दिए, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजयी भए वा हुँदैछन्, उनीहरुलाई यस १६ दिने अभियानमा विशेष सम्मान छ । युवा शक्तिमा तुलनात्मक रुपमा लैङ्गिक समानताको चेतना बढी छ । त्यसैले महिला र युवाले नै लैङ्गिक समानतायुक्त भविष्यको नेतृत्व सम्हालून्, शुभकामना !