काठमाडाैं ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले कात्तिक १७ गते बिहीबारदेखि खुल्ला रूपमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि विभिन्न भेला, बैठकमार्फत चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहेका दलहरूले आउँदो बिहीबारदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । कार्तिक १७ गतेदेखि मङ्सिर १ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले यसअघि कार्तिक १७ गते भन्दाअगावै चुनाव प्रचारप्रसार लागेमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । उम्मेदवार मनोनयनसँगै कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू खुला रूपमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न थालेको उजुरीको आधारमा आयोगले सो चेतावनी दिएको थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा को (म) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको -याली गर्दा बढीमा दशवटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
त्यसै गरी कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधानहरू आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ गर्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता पौडेलले सो को पालना गरेको वा नगरेको विषयमा विभिन्न स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले निगरानी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । आयोग र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिबाट भएको अनुगमन, उल्लघंनका घटनाबारे प्राप्त उजुरी तथा जानकारीका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ आउने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।