–२० प्रतिशत बजेट बढाउनेदेखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा
–आंशिक शिक्षकलाई करार वा स्थायी गर्ने आश्वासन
काठमाडौं ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दुई ठूला दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउनेदेखि लिएर कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा पठनपाठन, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षालगायत शिक्षासम्बन्धी डेढ दर्जन विषयमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
दुवै पार्टीले सोमबार आ–आफ्नो पार्टी मुख्यालयमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने, विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरूका समस्याको समाधान गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा भनसुन र दलका नेताको आडमा रोजगारी पाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ । पाँच वर्षअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आश्वासन लिन नयाँ विषय थप गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावनाबमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गर्नेदेखि लिएर कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य, पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा एक महिनाअगावै पुस्तक विद्यालयमा पु-याइने, पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा पु¥याइने तथा श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसारको शिक्षामा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने, मानवता प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने विषयलाई माओवादी केन्द्रले प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।विश्वविद्यालयको हकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छनोट योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने, समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइने पनि माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रकै शैलीमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पु¥याउने उल्लेख गर्दै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, आधारभूत शिक्षापछि व्यावसायिक र रोजगारीमूलक तालिमलाई सहज गराउने, समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गरिने, गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि सरकारी सेवाका शुरूको तहका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान र क्षमतावान श्रमशक्ति निर्माण गर्न र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, अर्थशास्त्री, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ, व्यवस्थापक, समाजशात्री, भूगोल, इतिहास, भाषा साहित्य तथा संस्कृति विज्ञलगायतका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिइने, पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय निर्माण, विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक तहको शैक्षिकस्तर पूरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने र १० जोड २ उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने, सीपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने पनि घोषणापत्रमा जनाइएको छ । विश्वविद्यालयको हकमा विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्दै तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै उद्योगहरूसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमतालाई प्राध्यापकहरूको पदोन्नतिको आधार बनाइने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्ययन अध्यापनका काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, सहकारीमा रूपान्तरण हुन चाहने निजी लगानीका विद्यालयलाई विशेष सुविधा दिने नीति बनाउन जोड दिइने उल्लेख गर्दै एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधिलगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीले ‘सिक्दै र कमाउँदै’ गर्ने प्रणालीको विकास गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अध्ययन गरी सोहीअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने, त्यसैगरी शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गर्ने, किशोरी जनचेतना कार्यक्रम, सशक्तीकरणका कार्यक्रम र सेनीटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, गुरुकूल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्नेलगायत विषयलाई पनि एकीकृत समाजवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।