काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कर्मचारी शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न कार्यालय प्रमुखलाई बिहीबार निर्देशन दिइएको आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था, सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समितिजस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्वको सूचीमा आयोगले राखेको थियो ।
कुनै कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने वा प्रचारप्रसार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नमिल्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने कुनै व्यक्तिलाई कारबाही नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिमको कारबाही गरी सो को विवरण केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।यसैबीच आयोगले उम्मेदवार र राजनीतिक दलको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मत सर्वेक्षण नगर्न आग्रह गर्दै आयोगले सो को अटेर गरेमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेको र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएकोलाई मध्यनजर गर्दै सो आग्रह गरेको उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
साथै आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था रहेको छ ।