काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको लिखित कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाउँमा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कारण पेस गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरुद्धमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेका पाँचवटा रिटको एकमुष्ठ सुनुवाइ गरी अदालतले सो आदेश दिएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परमादेश मागसहित परेका पाँचवटा रिटको एकमुष्ठ सुनुवाइ गरिएको थियो ।
देव शर्मा, शोनु रौनियार र अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव एकल निवेदक दिनुभएको भने अधिवक्ता सागर बराल र अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहले संयुक्तरूपमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । इजलासले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको रिट निवेदक एवं अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेकाले संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६ (१), १८ (१), ६६ (१), १११ र ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएकोले जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरी पठाएको विधेयकलाई १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको धारा ११३ (४) को मूलरुपमा घोर उल्लंघन गर्नु भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।