आर्थिक क्षेत्रको विकास हुने क्रमसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास पनि हुँदै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै वित्तीय पहुँच पनि वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई हरेक पालिकामा पुग्नुपर्ने नीति लिएपछि बैंकिङ पहुँच सर्वसाधारणसम्म सहज भएको छ । यद्यपि शतप्रतिशत वित्तीय पहुँच भने पुगेको छैन । शहर केन्द्रित वित्तीय पहुँच संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँबस्तीहरुमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर कर्मचारीको तलवभत्तासम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनु त्यसको सकारात्मक पक्ष हो । वित्तीय पहुँचको विस्तार सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तार भएको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गरेको मान्न सकिन्छ । विगतमा अनौपचारिक प्रणाली मार्फत खर्च हुने परिपाटीलाई अहिले औपचारिक प्रणालीमार्फत खर्च हुँदा आर्थिक सुशासन भएको मान्न सकिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोवार गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्दा आर्थिक मितव्ययिता मात्रै होइन आर्थिक अनुशासन समेत कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नर्कान सकिँदैन । तर, प्रविधिको विकाससँगै प्राप्त सुविधा र सुविधासँगै निःशुल्क आएका जोखिम भने नेपालको वित्तीय प्रणालीमा चुनौती बन्दै गएका छन् ।
नेपालको जस्तो साक्षरताको औसत अवस्था कमजोर रहेको देशमा वित्तीय पहुँचसँगै वित्तीय साक्षरता समेत बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले सञ्चालन गर्दै आएको वित्तीय साक्षरता अभियान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नाममात्रको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अपुग छ । ग्रामीण परिवेशमा मात्रै होइन शहरमा समेत वित्तीय साक्षरता अभाव रहेको देखिन्छ ।
बैंकमा खाता खोल्नुमात्र वित्तीय पहुँच होइन । आफ्नो खाताबाट आफूले गर्ने कारोवारलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । अझ राष्ट्र बैंंकले अघि सारेको कारोवारका निम्ति वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण रहेको छ । तथ्यांकको आधारमा विद्युतीय भुक्तानीको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, कुल खाता र कुल विद्युतीय कारोवार संख्या बीचको अन्तर ठूलो छ । साथसाथै निस्क्रिय खाताको संख्या पनि धेरै नै छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले मुद्रा मुद्रणका निम्ति गर्ने खर्च जोगाउन नगदरहितको कारोवार वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । वित्तीय साक्षरता जरुरी छ ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न अझैं पनि शहर र शिक्षित क्षेत्रमा हिचकिचावट रहेको देखिन्छ । तलब बैंक खातामा जम्मा भए पनि एकैपटक रकम निकालेर खल्तीमा राख्ने बानी कर्मचारी वृत्तमा विद्यमान छ । जबसम्म कर्मचारी नै नगदरहित कारोवार गर्न प्रेरित हुँदैनन् त्यति बेला सम्म वित्तीय साक्षरताले सार्थकता नपाउने अवस्था छ । केन्द्रिय बैंकले डिजिटल करेन्सीको बिषयमा अध्ययन शुरु गर्दैगर्दा देशको कूल जनसंख्यामध्ये कति प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्दछ । त्यसो भएको अवस्थामा हाल देखिएको वित्तीय अपराधको तथ्यांक पनि घट्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।