प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म हो भन्ने विषय विवादित बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्को कार्यकाल ५ वर्षको हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले बिदा गरिएको संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको छैन । २०७४ साल फागुन २१ गते सांसदहरुले शपथ लिएका थिए । संविधानतः अहिलेको संविधानको कार्यकाल समाप्त भएको छैन ।
संविधान जारी भएपछि निर्वाचित संसद्ले संसद्को कार्यकालका बारेमा कानुन नबनाउँदा संविधानमा संसद्को कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिए पनि कानुनको अभावका कारण स्वयं सांसदहरु नै अलमलमा परेका छन् । आगामी मंसिर ५ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले सांसदहरुको कार्यकाल अन्त्य भएको बताएपछि स्वयं सांसदहरु नै आफ्नो कार्यकाल कति हो कहिलेसम्म हो भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने सांसदहरुले आफ्नो कार्यकाल कति हो भनेर किटान गर्ने कानुनसमेत बनाउन नसक्नेहरुबाट मुलुक निर्माणको अपेक्षा गर्नु लज्जाको विषय भएको छ । आफ्नो कार्यकालका बारेमा कानुनविद्सँग परामर्शमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै राम्रो विषय होइन ।संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने अवस्था आएपछि सरकारले संसद्को आयु आगामी फागुन २० गतेसम्म लम्ब्याउने कानुन निर्माणको तयारी गरेको थियो ।
उक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा जनस्तरमा चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । आफ्नो आयु कति हो कहिलेसम्म संसद् पद रहन्छ भन्ने हेक्का नहुनेहरुबाट मुलुकका लागि निर्माण हुने नियम कानुन कस्तो होला यो कल्पना गर्न सक्ने विषय बनेन ।असोज २ गतेबाट यो संसद्को आयु सकिएको घोषणा गरेपछि कतिपय सांसद आफ्नो कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म रहेको भन्दै संसद् सचिवालयले माननीयका लागि प्रदान गरेको लोगो लगाएर हिँडिरहेका देखिन्छन् भने कितपयले भने लोगो लुकाएर हिँड्ने गर्नुले पनि सांसदहरु आफ्नै कार्यकालका बारेमा अलमलमा परेका हुन् कि भनने भान हुनछ । कानुन निर्माण गर्ने विधायक नै अलमलमा पर्ने देशका जनताले उनीहरुबाट अपेक्षा राख्नुलाई मूर्खताबाहेक अरू के भन्न सकिन्छ र ?
सुन्दर सपना देखाएर जनतालाई मूर्ख बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । जनता अहिले पनि ती दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई देवत्वकरण गर्न पछि परेको देखिँदैन । आज देशको आवश्यकता के हो मुलुकलाई कता लानुपर्ने हो त्यो नै भिजन नभएकाहरुबाट अपेक्षा गर्नुु नै मूर्खता हो । दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालिएको अहिलेको अवस्थामा दलहरु सच्चिएनन् भने यसले पार्ने दुरगामी असरका बारेमा नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने बेला आएको हो कि । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।