काठमाडौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका नीति तथा निर्देशिकाका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा संचारकर्मीहरुसँग एकदिवसिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आज (आइतबार) राष्ट्रिय आयुर्वेद तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ओ.सि.एम.सी., एस.एस.यु. तथा विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य रणनीति सम्बन्धी नीति तथा निर्देशिका विषयमा संचारकर्मीहरुलाई जानकारी गराउँने उदेश्यले आयोजित कार्यक्रममा यो नीतिका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीलाई थाहा नहुन सक्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणि पोखरेल एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जेष्ठ नागरिक सेवा, विवेकपूर्ण रणनीतिक सेवाका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी जनमानसमा सूचना पुर्याउने उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रचार प्रसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सेवा ईकाई सञ्चालनमा प्रभावकारी काम गर्ने पहिलो अस्पतालका रुपमा ट्रमा सेन्टर रहेको र दोस्रोमा भेरी अस्पताल रहेको जानकारी गराउँनुभयो । एक बर्षमा सामाजिक सेवा ईकाई मार्फत १० हजार विरामीले सेवा लिएको पनि उहाँले जानकारी गराउँनुभयो ।
सामाजिक सेवा एकाई स्थापना तथा संचालन निर्देशिका २०७८ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने मान्यतानुसार समाजमा सामाजिक वा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मूलधारबाट पछाडि परेकाहरुको लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पर्याउँदै विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सहज, सरल र निःशुल्क प्रदान गर्ने उदेश्यले पारित गरिएको निर्देशिकाका बिषयमा विशेष छलफल भयो ।
सामाजिक सेवा ईकाईको मूल उदेश्यमाथि प्रकाश पार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका रोशनी देवी कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा तोकिएका सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा शिक्षण अस्पतालहरुमा उपलब्ध आधारभूत तथा विशेषज्ञ सेवा लक्षित समूहका विरामीहरलाई सामाजिक सेवा ईकाई मार्फत निःशुल्क वा आंशिक छुटमा उपलब्ध गराउने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउँनुभयो ।
यो सेवामा गरिब, असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित, गरिब तथा विपन्न, विपद् एवम् प्राकृतिक प्रकोप पीडित, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनवा तथा कैदी बिरामी, शहिद परिवार रहेको जानकारी गराउँनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा १० वर्षअघि शुरु भएको यो सेवाका बारेमा आम नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी पुगी नसकेको उहाँले बताउँनुभयो । नेपालमा ७७ जिल्लाका ९३ वटा अस्पतालमा यो सेवा शुरु भएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिधै बजेट तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पठाउँदै आएको जानकारी गराउँनुभयो ।
सोही अवसरमा पाटन अस्पतालको ओ.सी.एम.सी.का डा.सृजना कुँवरले नेपालमा यो सेवा पाउनका लागि विरामीको परिचय खुल्ने प्रमाण र विरामी कुरुवा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण जिल्लाबाट रिफर भएर आएको एक मानसिक विरामीलाई आफूले अभिभावकको जिम्मा लिएर मानसिक अस्पतालमा भर्ना गर्दाको पीडादायी यथार्थ सुनाउँनुभयो ।
त्यसैगरि प्रसुति गृहकी सिनीयर नर्स सुकु लामाले एक ५ वर्षीया कान पनि नसुन्ने र बोल्न पनि नसक्ने बच्चालाई उनकै बाबुद्धारा बलात्कार गरि गम्भिर अवस्थामा आमाले अस्पताल भर्ना गर्दा पीडक पहिचानका लागि बच्चाले बाबु र उनको फोटो बनाएर पेश गरेको आधारमा बाबुलाई पक्राउ गरि मुद्धा चलाएको कहाली लाग्दो घटनाका बारेमा जानकारी गराउँनुभयो ।
कार्यक्रममा लैंगिक समानताका विज्ञ सल्लाहकार सिताराम प्रसाई, मोहन प्रसाद निरौला, रेखा राणा, नर्स सुना लक्ष्मी कर्माचार्य, ट्रमा सेन्टरका अर्जुन भेटवाल, रेखा राणा लगायतले सरकारले व्यवस्था गरेको सामाजिक सेवा ईकाईको व्यवस्थापक अस्पताल स्वयम हुने बताएका थिए ।