काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले यही मंसिर ४ गते सोमबार हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लक्षित समग्र सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनअनुरूप चारवटै सुरक्षा निकायले आफ्नो हिसाबले आन्तरिक रूपमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेका बेला आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने हुँदा विस्तृत सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँदा विगतका निर्वाचनमा भएका अवरोध, झडप र अप्रियको स्थितिको विश्लेषण गर्न पनि आयोगले भनेको छ । आयोगले २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन, २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भएका झडप, अवरोध समेतलाई आधार मानेर सुरक्षा योजना बनाउन सुझाव दिएको छ ।
ती निर्वाचनका क्रममा मतदान कार्यमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना भएका अति संवेदनशील र संवदेनशील मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरूको तथ्यगत विवरण तयार गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा योजनाको प्रबन्ध गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगको निर्देशनमा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्था सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी तदनुसार सुरक्षाकर्मी खटनपटन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।
सुरक्षा योजना तयार गर्नेसँगै गृह मन्त्रालयले विशेष कारणवश कुनै मतदान केन्द्रमा अवरोध हुने स्थिति सिर्जना हुन गएमा निर्वाचन कसूर तथा सजाय २०७३ को दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रीम रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सुरक्षा व्यवस्थामा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने आयोगको निर्देशन रहेको छ । उनीहरूलाई निजहरू सेवा निवृत हुँदाका पदअनुसार नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पर्ने हुन्छ ।
गत वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा ७२ हजारभन्दा बढी सेना, करीब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र र १ लाख म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षामा खटाइएको थियो । मतदान स्थल र केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार कतै सशस्त्र र कतै सेनालाई खटाइएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि हालै सम्पन्न निर्वाचन सुरक्षा योजना र रणनीतिलाई नै आधार मानेर सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
यसैबीच आयोगले आगामी भदौ २० गतेसम्म स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको पदस्थापना गरी आगामी भदौ २५ गतेभित्र आयोगमा विवरण पठाउन गृह सचिव र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनका क्रममा अनुगमन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समिति र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा सो निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्दा आयोग र केन्द्रीय सुरक्षा निकायबीच सम्पर्क, समन्वयन र सहजीकरण गर्न आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति क्रियाशील रहने व्यवस्था छ । त्यसमा निर्वाचन आयुक्त, आयोग, रक्षा र गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रधानसेनापतिले तोकेको नेपाली सेनाको रथी र तीनवटै सुरक्षा निकायको प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।