गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो परिमाणमा मत बदर भयो । मतपत्र बदर हुनु आफैमा गम्भीर सबाल हो । लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताको अधिकारको प्रयोग हुने अभ्यास नै बदर हुनु सामान्य विषय होइन । दलहरुले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेपनि आयोगमा दर्ता भएका सबै दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा छापिएका कारण मतपत्र धेरै ठूलो हुनपुग्यो, त्यसैले गर्दा मत बदर पनि भएको थियो ।
यदि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मात्र चुनाव चिह्न राखेमा मतपत्र छरितो हुने, बदर हुने अवस्था घट्ने अनुमान गरिएको छ ।निर्वाचन आयोगको यस कदमले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने भएकाले एमाले पक्षबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि बाहिर आएका छन् । १० अर्ब खर्चका साथ हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा रहेको निर्वाचनले सबैलाई सन्तुष्ट गराउनसके स्वागतयोग्य हुनेछ, तर निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ र जनताको मतको रक्षा हुन्छ भने उसले राजनीतिक स्वार्थलाई बढी महत्व पनि दिनुहुन्न । एक करोड ८२ लाख मतदाताका लागि १० हजार ८ सय २५ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्रमा एकैसाथ सम्पन्न हुने निर्वाचनमा सबैलाई सहज हुनेगरी हरेक निर्णय लिन सहज भने छैन ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने तयारी गरेको छ, यो नियम पनि सबैका लागि प्रिय हुनेछैन । स्थानीय तह निर्वाचनका १ लाख २० हजार उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारले खर्च नबुझाएपछि कारवाही स्वरुप अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने भन्ने मनस्थितिमा आयुक्तहरु पुगेका छन् ।
यद्यपि आयोगले यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ । गत बैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ रहेकोमा करिब २५ हजारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली सार्वजिनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले खर्च विवरण बुझाएका वा नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पहिलो, समयसीमामा खर्च नबुझाउने, दोस्रो बु्झाएपनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने र खर्च विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने रहेका छन् ।
खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्नु नै एक किसिमको कारवाही हो । निर्वाचनमै उठ्न नदिनु अझ बढी बलियो कारबाही हुनेछ । पछिल्लो समय निर्वाचनको खर्चिलोपनाका कारण यसप्रति जनतामा निराशा बढिरहेका बेला कारबाहीको कदम स्वागतयोग्य मान्नुपर्दछ । निर्वाचन प्रचार अवधि ३९ दिन लामो अधिक भयो, यसले निर्वाचन खर्च बढाउनसक्छ, त्यसैले यो अवधि घटाउनु आवश्यक पनि देखिन्छ । स्वच्छ, निस्पक्ष र शान्त ढंगले कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आयोगको दायित्व हो । यस दायित्वलाई निर्वाह गर्न–गराउन निर्वाचन आयोगलाई प्रेस लगायत नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।