काठमाडौं । राजपत्र अनंकित प्रथमश्रेणी नायब सुब्बा (नासु) को आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज बिहीबार पनि प्रभावित रह्यो ।
असन्तुष्टि नासुको आन्दोलनलाई साथ दिँदै निजामती सेवामा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका पाँचवटा टेड युनियनले माईतीघर मण्डलमा बृहत्प्रदर्शन गरेका कारण सरकारी कार्यालयको कामकाज प्रभावित बन्नपुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठनहरूले माइतीघर मण्डलामा भेला भएर करिब डेढ घण्टा संयुक्तरूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
असन्तुष्ट नासुहरूले आफ्नो तरिकाले आन्दोलन गर्दै आएकोमा अब त्यसलाई निर्णायकबनाउन टेड युनियनहरू पनि सहभागी भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामती ऐनमार्फत आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन अघि बढ्ने बताउनु भयोे ।
यसैबीच पाँच कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राजपत्राकिंत पदहरूमा तलब वृद्धि गर्दा पद सोपान अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ तलबमानमा लिएको आधार र तलब वृद्धिलाई कायम राख्दै समायोजन ऐन २०७५ अनुरूप प्रदेश र स्थानीयतहको पदमा समायोजन गर्दाको पद र समायोजन भएको पदलाई राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन पदमा समेत कायम गरी तत्काल लागु गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र जनता समाजवादी पार्टी निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भूवनेश्वर चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आफ्नो बढुवाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर नायब सुब्बाहरू गत आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनका कारण देशभरका विभिन्न सरकारी कार्यालयको सेवा अवरुद्ध भइरहेको छ ।
नायब सुब्बाहरूले साउन २३ गते सिंहदरबारभित्र प्रदशर्नसँगै ‘पेन डाउन’ गरेर त्यसको विरोध जनाएका थिए । उनीहरूको विरोध लगत्तै सोही दिन कर्मचारी संगठनका नेताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभेदपूर्ण तलबमान सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट नासुहरूले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एसएमएस पठाएर सबै कर्मचारीहरूको तलब समान प्रतिशतले बढाउन र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नासुहरूका लागि गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका कारण देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारमा कामकाज आंशिक प्रभावित भए पनि विशेषतः मानिसहरूको भीड हुने कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह ठप्प बनेको छ ।
जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमि सुधारको कार्यालय, शिक्षा, कृषि कार्यालयहरूको कामकाज ठप्पः प्राय बनेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको कार्यसञ्चाल नहुने निकाय प्रभावित हुन पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । प्रवक्ताअधिकारीले भन्नुभयो– ‘नासुको आन्दोलनले मन्त्रालयस्तरको काममा त्यति धेरै प्रभाव परेको छैन तर जिल्लास्थित कार्यालयको काम भने रोकिएको छ । काम नभएकाले सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लागु हुने नयाँ तलबमानमाआफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै नासुहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बजेट भाषणमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा भए पनि अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीहरूको तलब त्यो भन्दा बढीले बढाउने तर नासुहरूको तलब १५ प्रतिशतमात्रै बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएपछि नासुहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।