देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवम् यसको अवधारणाका स्वरुपहरु अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनहरुको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरिएका यावत् वस्तु तथा सेवाहरुको कुल योगफललाई राष्ट्रिय उत्पादनको मानक मानिएको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको आसय राष्ट्रिय उत्पादनको मौद्रिक मूल्य हो । अर्थशास्त्रको वित्तीय परिभाषामा व्यक्त गरिएको यही राष्ट्रिय उत्पादन नै देशको राष्ट्रिय आम्दानी हो, जुन यसको सम्बन्ध सर्वोपरि मान्यतासँग छ ।
राष्ट्रिय आम्दानीले मुलुकको आर्थिक स्थिति, समाजको प्रतिष्ठा एवम् जनताको रहनसहनको स्तरीय बोध गराउँछ । यसको मापनलाई परिपूर्ति गर्न देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको स्थान अत्यन्त सबल र बलवान् रहनु जरुरी छ । देश विकासको लागि जीडीपीका सबै सूचकाङ्कहरु यसकारण पनि सकारात्मक रहनुपर्दछ ।
त्यसैले राष्ट्रिय आम्दानीले मुलुकको आर्थिक स्थिति, समाजको प्रतिष्ठा एवम् जनताको रहनसहनको स्तरीय बोध गराउँछ । यसको मापनलाई परिपूर्ति गर्न देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको स्थान अत्यन्त सबल र बलवान् रहनु जरुरी छ । देश विकासको लागि जीडीपीका सबै सूचकाङ्कहरु यसकारण पनि सकारात्मक रहनुपर्दछ ।
देशमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि मुलभूत रुपमा कुल उपभोग, कुल लगानी, सरकारी खर्च र आयात–निर्यात व्यापारमा निर्भर रहन्छ । यी चारवटा महत्वपूर्ण आधारहरु नै देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने स्थायी कम्पोनेन्ट हुन् । यसकारण देशमा कृषि, खानी, उद्योग, सेवा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट उत्पादित उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरु कुल उपभोग अन्तर्गत पर्छन् । कुल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिको लागि यी चारवटा आधारहरुको कुल जोडफल सधैँ सकारात्मक रहँदा राष्ट्रमा जीडीपीको स्थान राम्रो रहेको सङ्केत गर्दछ ।
कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनको लागि यी चारवटा आधारभूत निकायलाई सधैँ सन्तुलित रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा जीडीपीको स्थान महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने सवालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशले जीडीपीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस अन्तर्गत स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरु मात्र जीडीपीमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
कुनै आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अथवा बन्द अर्थव्यवस्थामा मात्र जीडीपीको मापन सम्भव हुने गर्दछ । अहिलेको समयमा विश्वभर नै आत्मनिर्भर तथा बन्द अर्थव्यवस्था भएका देश भेटिदैन तर नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो आयात–निर्यातको वास्तविक अभिलेख राख्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले नेपालले अहिलेसम्म पनि जीडीपीकै आधारमा देशको राष्ट्रिय आम्दानीको मापन गर्ने गरेको छ । यस आधारबाट पनि अझ प्रस्ट हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो र चिरस्थायी राख्न जीडीपीको योगदान अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि राज्यसत्ता राजनीति अस्थिर रहेको कालखण्डमा ल्याइने राष्ट्रको बजेटमा लोकप्रिय होइन बल्की निर्मम बन्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने गरी वृद्धि भएको हुन्छ, तर यसलाई धेरै हदसम्म हटाउन वा कम गर्न सक्ने उपायहरु प्रशस्तै छन् ।
यस्तो साधारण खर्च हटाउन सके यसले देशमा आर्थिक स्थायित्व पुनः स्थापित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्दछ । साधारण खर्चको वृद्धिले जीडीपीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यसकारण पनि साधारण खर्च विधिविधान सम्मत हुनुु जरुरी छ, तर देशमा साधारण खर्च सम्हाल्नै नसक्ने गरी बढेको छ, जुन देशमा विकास खर्च कम र साधारण खर्च बढी हुन्छ त्यस देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कहिल्यै पनि सन्तोषजनक रहन सक्दैन ।
अहिले देशमा विकास बजेटको अपेक्षा साधारण बजेट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणमा पुग्न असम्भवजस्तै हुन्छ । उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा ६७.१४ प्रतिशत रहेको विकास बजेट आव २०७९/०८० मा यो घटेर २०.८ प्रतिशतमा झरेको छ । हरेक वर्ष विकास बजेट घट्दै जानु र विनियोजित बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्नुको प्रतिफल जीडीपीको क्षेत्रमा समेत ह्रास हुनु हो ।
अहिले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने यावत् वस्तु पनि आयात हुनुमा नितान्त चिन्ताजनक विषय भएको छ । मौलिक स्तरमा आन्तरिक उत्पादन नबढाईकन चरम रुपमा आकाशिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कटको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । आज देशको व्यापार घाटा रु. १८ खर्बभन्दा माथि पुगेको र तीव्र रुपमा बढ्दो अवस्थामा छ । आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापार घाटा सिर्जना भएको छ ।
देशको विडम्बना एक रुपैयाँ निर्यात हुँदा १५ रुपैयाँ आयात हुन्छ, अनि कसरी व्यापार घाटा सन्तुलित रहन सक्छ ? त्यसैले स्वदेशी वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो, तर त्यो पनि आयात तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्र नै हुन । मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पनि यिनै हुन ।
विगतका वर्षहरुमा वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.२४ प्रतिशतसम्म राखेर बजेट निर्माण गरिएको अनुभव छ, तर पछिल्ला आठ वर्षमा यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट जीडीपीको मापन अवस्था बजेटमा सार्वजनिक ऋण बढाउन सक्ने सुविधा कम छ भने यसबाट शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्ने जटिलता छँदै छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अन्तर्गत अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च एवम् वैदेशिक व्यापार आयात–निर्यातको कुल योगफलले जीडीपी कसरी बढाउने भन्ने मापन तयार गर्दछ । देशमा निर्माण भएका र पुनः निर्माण वा नयाँ निर्माण गरिने जति पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थानहरु छन् ती सबै समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधारभूत औजारहरु हुन्, जसको समृद्धिबाट मात्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्भव छ, तर यी संरचनाहरु आज दिन–प्रतिदिन कमजोर र धराशायी बन्दै छन् ।
आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ सम्म देशका सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानहरुले जीडीपीमा झन्डै १७ प्रतिशत योगदान दिएका थिए तर आव २०५१/०५२ मा यो घटेर ११ प्रतिशतमा पुग्यो भने अहिले ४ प्रतिशत पनि रहेको छैन, अनि कसरी कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन सकारात्मक रहन्छ ? देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण एवम् स्थापना गर्नुभन्दा पनि अधिकतम स्रोत–साधन र भौतिक संरचना सम्पन्न देशका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई सक्रिय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुको अतिरिक्त राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत दरिलो आयआर्जन गर्न सम्भव छ, तर आज देशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरु औद्योगिक क्षेत्रजस्ता छैनन् ।
यसतर्फ पनि देशको नीति निर्माण गर्ने निर्माताहरुले समयमै ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ । कुनै बेला यही देशमा धान–चामल निर्यात गर्ने कम्पनीहरु सक्रिय थिए, जसबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुगेको थियो । यसकारण कुनै पनि सरकारको स्पष्ट नीतिको सफल कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने र गरिबी हटाउने तथा अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् उत्थानशील बनाउने तथा स्थानीय मौलिक उत्पादनमा इमानदारिताका साथ लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्दछ तर सरकार नै गतिहीन र भ्रष्ट अवस्थामा छ ।
नेपाल गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या सन् १९९५ मा ४५ प्रतिशत रहेको थियो, तर सन् २०१९ मा यो अवस्था १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालले गरिबी निवारणमा आशातीत सुधार गरेको छ । उता यसको विकल्प दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति आयमा समेत बढोत्तरी गर्नु आजको ठूलो चुनौती हो । देशको अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्याहरु अवश्य छन् तर समाधानका सकारात्मक उपायहरु पनि त्यत्तिकै बलवान् पक्ष हुन् ।
यस पक्षको लागि पहिलो कुरा सरकारसँग काम गर्ने प्रबल इच्छाशक्ति हुनुप¥यो तबमात्र समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । नेपालमा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था कायम रह्यो, जसको कारण देशको अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेन । अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ, जबकि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ ।
जति मात्रामा जीपीडीको प्रतिशत स्थान माथि रहन्छ त्यति नै देश आत्मनिर्भरतर्फ भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले देशको जीडीपी सकारात्मक रहनुको लागि यो प्रतिशतमा बढोत्तरी हुनु अपरिहार्य छ । चालू खर्च उच्च रहनु तथा पूँजीगत खर्च कम हुनुुजस्ता कारणहरु अर्थतन्त्र अघि नबढ्नुका उदाहरण हुन् । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको अवस्था यस्तो कमजोर हुनुमा यसको मुख्य जिम्मेवार पात्र भनेकै सरकार र अदूरदर्शी नीतिनिर्माताहरु नै हुन् ।
देशको सङ्घीय सरकारले कुनै प्रकारको गम्भीर अध्ययनविना नै हरेक वर्ष ज्यादै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने साधारण खर्चका लागि अन्यधुन्ध रुपमा ऋण उठाउने गरिरहेको छ, तर यसरी लिएको ऋणको उपयोगिता एवम् सदुपयोगबाट देशले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन ।
पछिल्ला केही वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रुपमा चुलिँदै गएको छ । अहिले देशको आन्तरिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ हो । देशमा ऋण लिने र तिर्ने बीचको क्षमता विकास भएमा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिने आधार अर्थविद्हरुको तर्क छ । यसरी लिएको ऋण सही आयोजना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थाहरुमा विश्व बैंक एक प्रमुख डोनर दाता संस्था हो । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहने अनुमान गरेको छ, तर नेपालका अर्थमन्त्रीले यस चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ, तर विकासशील देशहरुले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा ती देशहरुको जीडीपी दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार रु. ४८ खर्ब ५२ अर्ब मात्र हो । चीनका विकासवादी नेता देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवाद प्रेरित राज्य नियनिन्त्रत अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणको बाटोमा लगेका थिए ।
त्यसैले सन् १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत स्थिर रह्यो । यस्तै सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । यसकारण देशमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको क्षयीकरण तीव्र रुपमा अघि बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको व्यापक विकासविना देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन यथास्थितिवादी चरित्र र कार्यशैलीमा सुधार हुनु अपरिहार्य छ ।