मुलुकमा विकास निर्माणको नाममा वर्षमा अर्वौ खर्च गर्दै आएको छ तर त्यसको सकारात्मक परिणाम भने अहिले सम्म देखिएको छैन । सरकारले अघि सारेका कतिपय आयोजनाहरुको अवस्था हेर्दा दयनीय देखिन्छ ।
आर्थिक र रणनैतिक हिसावले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि सारेको पनि दशक बितिसकेको छ । सरकारले विभिन्न कालखण्डमा गरी २४ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर काम अघि बढाएको भएपनि ती आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक हुन सकेको देखिदैन । समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले त्यस्ता आयोजनापनि अहिले कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ । ती आयोजना निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको भएपनि सरकारी निकायबीच नै आपसी समन्वय हुन नसक्दा बार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको देखिदैन ।
विकास निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेपनि सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल नहुनु अर्को दुखद पक्ष रहेको छ । सरकारले हतार हतारमा राजनीतिक प्रभावको कारण ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजनाको डिजान नै अपुरो हुने गरेको छ । ठेक्का लगाएर पनि बीचमा डिजाइन परिवर्तन गर्ने जस्ता बिभिन्न कारणले निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न हु्न सकेका छैनन । सरकारले पनि विकास निर्माणको काममा आइपर्ने समस्या समयमा नै समाधान नगरिदिंर्दा निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।
अन्तर सरकारी निकाय बीचमा नै विकास निर्माणको काम एकीकृत रुपमा कसरी अगाडि बढाउने अन्यौता रहनु यसको मुख्य चुनौती रहेको छ । एकीकृत पूर्वाधार (युटिलिटी करिडोर) मार्ग नेपालको सन्दर्भमा निकै आवश्यक आयोजना हो । बर्षौ वहस हुँदा समेत विकासे मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरताकासाथ अघि बढाउन सकेको देखिदैन । विकास निर्माणको कामसँगै धेरै निकाय जोडिएका छन । सडक निर्माणसँग ढल निकास, खानेपानीको पाइप, नेपाल टेलिकम, विद्युत लगायतका संरचना जोडिएका छन् ।
सडक विभागले सडक निर्माण गर्ने क्रममा अन्य निकायसंग समन्वय गर्ने हो मात्र ठूलो बजेट बचाउन सकिन्छ तर सडक विभागले सडक निर्माण गर्ने तर अन्य निकायले समयमा नै समन्वय नगर्ने परिपाटीले निर्माण भए लगत्तै सडक भत्काइएको धेरै दृष्टान्त रहेका छन । सडक बनेको केही समयामा नै अन्य निकाय आएर भत्काउने काम शुरुहुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा बिकास निर्माणमा लगानी गरेको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । एउटा निकायले सडक भत्काएर व्यवस्थापन गर्दागर्दै अर्को निकायले भत्काउने गरेको छ ।
विकास निर्माणको कामलाई दिगो बनाउन र शहरलाई सफा राख्नकालागि अहिलेको सन्दर्भमा युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धि विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । युटिलिटी कोरिडोर विधेयक मार्फत अहिले सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावलाई राम्रोसँग समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।