काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा शुरूमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चले एक परामर्शदातासँग २०७३ असोज १४ गते ८१ लाख ८१ हजार रुपियाँ र गत वर्ष भदौ ५ गते ४ करोड १५ लाख ९८ हजार रुपियाँ सम्झौता गरी ५६ लाख १ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतले तीन परामर्शदातासँग गत वर्ष १ करोड ९० लाख १७ हजार रुपियाँ सम्झौता गरी ४९ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरेको थियो ।
महालेखाले सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन निर्माणको परामर्शको लागि ६ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपियाँ सम्झौता गरी १ करोड ५ लाख ३९ हजार भुक्तानी गरेकोमा उक्त कार्य उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट निर्माण कार्य गर्ने र गराउने ती निकायको प्राविधिक जनशक्ति उपयोग गरी सुपरीवेक्षणबाट गुणस्तर नियन्त्रण गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतसमेतमा गरी १ सय ६ निकायमा ४ सय ३५ न्यायाधीशसहित ६ हजार २ सय २१ कर्मचारी रहेका छन् ।
महालेखाले ती सबै निकायमा गरी कुल २३ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । सो रकममा आर्थिक २०७६÷०७७ को बक्यौता रहेको चार कार्यालयको ४६ करोड २६ लाख रुपियाँ समावेश गरिएको छ ।प्रतिवेदनले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश रिक्त रहेको असर न्याय सम्पादनमा परेकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वीकृति दरबन्दी पदपूर्ति रणनीतिक लक्ष्यअनुरूप मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन तहमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या २७ हजार ४ सय ९६ रहेको छ । तीन तहको अदालतमा ४ सय ३५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेकोमा ३७ रिक्त छ भने प्रशासकीय कर्मचारीको कुल दरबन्दी ५ हजार ७ सय ८६ रहेकोमा १ हजार ९ सय ९ रिक्त रहेको छ । दुई वर्षअघि १८ महिनाभित्र २ वर्ष नाघेका मुद्दा फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।