स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सरकारको तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिन, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास र शासन पद्धतिमा सुदृढीकरण गर्न र विधायिकी, कार्यकारिणी एवं न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।
ऐनले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका यी विषय र स्थानीय तहका एकल तथा संयुक्तरुपमा गर्न पाउने भनी तोकेका साझा कामहरु सकेसम्म सर्वजनहिताय र सो सम्भव नहुने अवस्थामा बहुजनहिताय भन्ने ध्येयका साथ मितव्ययी, पारदर्शी, तथा प्रणलीगत ढंगले सम्पादन गर्न सक्दा मात्र स्थानीय सरकार र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको इज्जत बढ्छ । प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरुले दलीय धङ्धङ्तीबाट मुक्त भई आफू आमको सेवक हुँ भन्ने बोध गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको कुर्सीको तातोमा बढ्ता लेस्सिएर जनताबाट आफूलाई विमुख तुल्याउने भूल गर्नुहुँदैन । पहिलेकोले गरेको नराम्रोको सुधार गर्छु, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको भन्दा उत्कृष्ट गर्छु भन्ने प्रण गरेर सत्तामा पुगेको व्यक्तिले पलपल आफ्ना बाचा, कसमको पनि स्मरण गरिरहनुपर्छ । बाचा, कसम एकातिर र गरिने काम अर्कातिर भयो भने त्यही नै भावी पराजयको लागि पर्याप्त कारण बन्छ ।
राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिहरुमा मौका पाउनासाथ शासक बन्ने, फर्मान जारी गर्ने अभीप्सा त हुन्छ । तर, विवेकले यसलाई नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको सेवक, विकासको अभियन्ताको रुपमा स्थापित गर्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहनुपर्छ । ठ्याक्क दश बजे कार्यालय पुगी कार्यालयको घुम्ने मेचमा मात्र रमाउने व्यक्ति राम्रो कर्मचारी त बन्न सक्ला तर जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि भने बन्न सक्दैन । जनप्रतिनिधिले उपयुक्त संयन्त्र र प्रणालीको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै समय स्थानीय जनता र मतदातालाई दिन सक्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिले आफूलाई एक असल नेता-कार्यकर्ताको अतिरिक्त एक असल स्वप्नदर्शी व्यवस्थापकको रुपमा पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । भीडको प्रशंसामा रमाउने आदत राम्रो होइन भन्ने महसुस गर्दै हरेक साँझ आजको अमूल्य दिनको सदुपयोग भयो वा खेर गयो भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्दै सोही आधारमा आफूलाई सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । केवल तोकादेशको भरमा गरिब जनताले तिरेको कर वा कष्टले माथिल्लो निकायले पठाएको निकासाको मनपरि खर्च गर्न दिनुहुँदैन ।
कुनै पनि संस्था वा निकायको दिगोपना, ख्याति अभिवृद्धि र आर्थिक अनुशासनको पालनाको लागि संस्थागत असल कार्यसंस्कृति एवं संस्थागत सम्झना अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसको लागि टिप्पणी उठाउने वा प्रस्ताव लेखन (गर्नुपर्ने काम, तत्कालै उक्त कार्य गर्नुपर्नाको कारण, सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको आधार, जिम्मेवार निकाय, काम नगरे वा समयमा सम्पादन नगरे हुने दण्ड सजायको भागिदार को हुने आदि स्पष्ट विवरण खुलाएर) प्रणालीको विकास गर्न सके अरुले फसाउने वा आफँै फस्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
यो प्रथाले बेरुजु न्यूनीकरण र अनियिमितता नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । भर्खरै सार्वजनिक महालेखा प्रतिवेदनले स्थानीय तह पनि राज्य दोहनमा नै व्यस्त भनी टिप्पणी गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सिंहदरबारको सरकार मात्र नभएर त्यहाँ हुने नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार पनि जनताको घरदैलोसम्म पुगेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तथ्यमा अलि नै बढी गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
पारदर्शिता, मितव्ययिता, सामाजिक लेखापरीक्षण, अधिमूल्यांकनको नियन्त्रण, सुशासनको पालनाको अतिरिक्त स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत नीति निर्माणको तहमा सरिक हुने कर्मचारीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । सदाचारी जीवनशैलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कनिका छरेझैँ छरेर बजेट सकाउन छाडेर प्राथमिकताको आधारमा दीर्घकालीन महत्वका परियोजना तथा कार्य अघि बढाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)