उज्वलकुमार श्रेष्ठ,कार्यकारी निर्देशक, पञ्चकन्या ग्रुप
निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा पञ्चकन्या ग्रुपले नेपालमा उच्च स्थान बनाएको छ । वर्षौंअघि प्रेमबहादुर श्रेष्ठले यस कम्पनी शुरू गर्दादेखि नै धेरै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्दै व्यापारका माध्यमबाट जनसेवा गर्दै आएको यस संस्थामा आज उहाँको नाति पुस्ताहरुले नेतृत्व सम्हालेको छ । नयाँ ज्ञान र सीपका साथ प्रेमबहादुरका नाति उज्वलकुमार श्रेष्ठ समूहका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सूर्यपूसाद अर्याल र रवि खनालले लिएको अन्तर्वार्ता ।
निर्माण सामग्री उत्पादन तथा वितरणमा पञ्चकन्या ग्रुपले लामो समयदेखि मुलुकमा एकछत्र राज गरेको छ, यसको रहस्य के हो ?
पञ्चकन्या ग्रुपमाथि ग्राहक वर्गको विश्वास नै पहिलो राज हो । हाम्रो गुणस्तरीय उत्पादन देखेर नै ग्राहकले हामीलाई विश्वास गरेका हुन् । पाँच दशकदेखिको निरन्तर मेहनतले नै आज हामी यो स्थानमा छौं । जसमा हामीले ग्राहकको इच्छाअनुसारको उत्पादन ग-यौं । डिलर, सब–डिलरर डिपोको पनि हामीले राम्रो साथ पायौं । त्यसैले ग्राहकको रोजाइमा आज हामी एक नम्बरको कम्पनी भएका छौं ।
यस ग्रुपले सामना गर्दै आएका प्रमुख चुनौती के–के छन् ?
मेरो हजुरबुबा प्रेमबहादुर श्रेष्ठले यस कम्पनी शुरू गर्दादेखि नै धेरै चुनौतीको सामना गर्दै आएका छौं । त्यति बेला उद्योगको प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिन नै धेरै समस्या थियो । अहिले पाँच दशकको चुनौती कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने छ । हामीले नेपालमा नयाँ प्रविधिहरु भित्राउन प्रमुख भूमिका खेल्नुका साथै चुनौतीहरुलाई आत्मासात गरी जोखिम मोलेर व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छाै । पहिला दशवर्षे द्वन्द्वले हामीलाई समस्यामा पा-यो । त्यसपछि विद्युत्को लोडसेडिङले नराम्ररी पछा-यो । दिनको १८-२० घण्टा विद्युत् नहुनु कम्ताको चुनौती थिएन । जेनेरेटर चलाएरै उद्योग सञ्चालन ग-यौं । त्यसपछि २०७२ सालको भूकम्पले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अर्काे भूकम्प ल्यायो । पछिल्लो कोरोना महामारीले त ठूलै झड्का दियो । त्यसमाथि सरकारले ल्याएको हालैको नीति तथा प्रतिस्थापन बजेट हेर्दा सरकार नै उद्योगलाई मेटाउन लागिपरेको भान हुन्छ, जुन हाल सामाना गर्दै आएको सबैभन्दा विकराल चुनौती हो जस्तो लाग्छ ।
सरकारले त उद्योगमैत्री नै कार्यक्रम ल्याएको भनेको छ । कसरी उद्योगविरोधी भयो ?
पहिलो कुरा सरकारले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर नभई समग्र उद्योगलाई हेरेर-अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर नीति–नियम तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सम्बन्धित पक्षहरुसँगको छलफल तथा परामर्श पश्चात्को परिमाणमुखी बजेट आउनु पर्दछ । राजस्वको दायरा मात्र बढाउने काम भयो, उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थमा समेत सरकार अनुदार देखियो । सीमित उद्योगहरुप्रति मात्र सरकार केही उदार देखिएको छ । सरकारले स्वदेशको लगानी धरापमा पारेको छ । निर्यात बढाउने कार्य राम्रो हो तर उद्योगलाई हेरेर त्यसो गरिएको देखिएन । उद्योग सञ्चालनार्थ जग्गा तथा विद्युत्मा ल्याइएको नीति पनि उद्योगमैत्री छैन । अरू राष्ट्रले उद्योगलाई सहुलियत दरमा औद्योगिक ऋण दिएर भए पनि उद्योग बचाउने कार्य गरेका छन् तर यहाँ हस्तक्षेप मात्र गर्ने काम भयो ।
४ सरकारले सहुलियतमा तपाईहरूलाई ऋणचाहिँ किन दिनुपर्ने ?
प्रथमतः उद्योगहरू बिनाऋण चल्न सक्दैनन् । घरको पैसाले मात्र उद्योग चलाउन सम्भव छैन । राज्यले हे-यो भने मात्र सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले स्वदेशमा उत्पादन गरेर देशको धेरै बजेट बचाएका छौं । राष्ट्रले उत्पादन गरेको विद्युत् लगायतका सामग्रीको खपत पनि गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष, विश्व बैंकजस्ता वितीय संस्थाबाट सरकारले मानौं २ प्रतिशतमा ऋण लिई उद्योगहरुलाई ४ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराए अझै धेरै उत्पादन बढाउन सक्थ्यौं । यस्तो अवस्थामा राजस्व र रोजगार बढ्ने थियो ।
निर्माण सामग्रीको नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप तथा प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असर दुवै छ । टेक्नोलोजी ट्रान्सफर बढेको छ । अरूको हेरेर धेरै सिक्न पाएका छौं । अर्काेतर्फ समग्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी बढेको छ तर आत्मनिर्भर भएको उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको हस्तक्षेप बढेको छ, जुन आत्मनिर्भर नभएको उद्योगमा त्यस्तो लगानी बढाउनुपर्ने थियो । यसले स्वदेशकै लगानी धरापमा परेको छ । उदारणका लागि हालको सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ ।
निर्माण सामग्रीको नेपाली बजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा निर्माणसँग सम्बन्धित सम्भावना तथा अवसरहरु प्रचुर मात्रामा छन् । किनभने नेपालमा हाइड्रो, जलस्रोत, यातायत, ऊर्जा, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शहरी विकासमा अझ पनि धेरै काम हुन बाँकी नै छ । अहिले भइरहेको काम त केवल शुरुआत मात्र हो । पञ्चकन्या ग्रुपको शोच गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीलाई नै जोड दिई मागअनुसारको आपूर्तिमा सहयोग गरेर बजार विस्तार गर्ने हो । अहिले निर्माण सामग्री उद्योग तथा व्यापारीहरुलाई नै संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्रीको सरकारले गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरे अनुसारको अनुगमन तथा नियनन्त्रण गरेर बजारलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ । साथै, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको प्रत्याभूति दिनु अत्यन्त जरुरी छ । अहिले पनि हाम्रो सामग्री विदेशीको भन्दा धेरै राम्रो र गुणस्तरीय छ । जुन उद्योगले ग्राहकको भावनालाई बुझेर सामग्री उत्पादन गरेका छन्, उनीहरू नै अहिले बजारमा टिकिराखेका छन् ।
७ सरकारको मौद्रिक नीतिले निर्माण सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा कस्तो असर पारेको छ ?
निर्माण सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा सरकारको मौद्रिक नीतिले ठूलो असर पारेको छ । प्रथमतः तरलताको अभाव कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने छ । उद्योग ऋणबाटै चल्ने मैले अघि नै उल्लेख गरिसकें । जसले गर्दा अहिले राष्ट्र बैंकको राम्रो नीति हुँदाहुँदै पनि एक्कासि कडाइ गर्दा उद्योगी आत्तिएको अवस्था छ । कडा नीति ल्याउँदा पूर्वसूचना दिए उद्योगी पनि सचेत हुन्थे, तर त्यसो हुन सकेको छैन । बैकले ब्याजदर बढाएकोबढायै गरेकाले निर्माण सामग्री उत्पादन र वितरण दुवैमा ठूलो असर परेको छ । सिडी अनुपातमा भएको वृद्धीले व्यवसाय तथा वितरणमा हुने नगद प्रवाहमा असर परेको छ । पुनरकर्जानीति फस्टाएको उद्योगलाई हेरेर मात्र सरकारले नीति ल्याएको देखिन्छ । पारदर्शिताका लागि भए पनि सरकारले साना–ठूला सबैखालका उद्योगलाई हेरेर अध्ययन-अनुसन्धान गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । मार्जिन लोन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषित बजेटले निर्माण उद्योगलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?
आव २०७९-८० को बजेटले निर्माण उधोगलाई पक्षपातपूर्ण नीती र कार्यक्रमको अवलम्बन गरेको छ । जस्तै एकै प्रकृतिका फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुबीच नै करका दरहरु धेरै नै फरक पारिएको छ, जसले गर्दा २–४ वटा उद्योगचाहिँ फस्टाउने र बाँकीचाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ, जसले गर्दा देशको आयमा नै नकरात्मक असर पार्दछ । सरकारको बजेट आउने राजस्वबाटै हो । त्यसमा पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल, पूर्वतयारी तथा वस्तुस्थितिको अध्ययन÷अनुसन्धान नगरी बजेट ल्याउँदा उद्योग व्यवसायीदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्र नै डगमगाउने अवस्थामा पुग्छ, जुन आज नेपालको अर्थतन्त्रका समस्यासँग जुधिरहेका छौं त्यो गतवर्षको प्रतिस्थापन बजेटको पनि कारण हो । जुन तपाईं हामी सबैलाई पूर्णरूपमा जानकारी नै छ ।
निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा वितणका विषयमा थप केही भन्नु छ कि ?
सरकारले थप औद्योगिक क्षेत्रहरुको घोषणा चाँडै नै नगरे भोलिका दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आउनेछ, किनकि हिजोको उद्योग भएको स्थानमा आज शहरीकरण भएको छ । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वधार सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसै गरी, विद्युत् आत्मनिर्भरको स्वघोषणा गरिए तापनि अझै औद्योगिक करिडोरमा लोडसेडिङ कायमै छ । एकै प्रकृतिका उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सीमा निर्धारणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । नेपालको भौगोलिक अवस्था स्थिति, बाटोको कठिनाइ जस्ता कारणहरुले गर्दा दुवानी खर्च महँगो पर्न जाने हुन्छ ।
