वर्तमानमा एमसीसीको साँढुभाइ एसपीपीको बहसले स्थान पाएको छ । सत्तापक्ष विशेष गरी देउवापक्ष मरिमेटेर त्यसलाई पनि सम्झौता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमै वकालत गरिरहेका छन्, भलै जनदबाबको कारण पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्काललाई एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्याएसम्म एसपीपी सम्झौता गर्ने अथक प्रयास हाललाई टरेको छ ।
एसपीपीबारे विवाद चुलिँदै गएपछि देउवासहित बाँकी गठबन्धनका राजनीतिक अंशियार र विपक्षीमा रहेको राजनीतिक अंशियारसमेत त्यसलाई पुनः आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको लागि प्रयोग गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि एमसीसीको बहसलाई लिएर जनजन र वर्तमान देउवा सरकारबीच ठूलो मतान्तर भए पनि अन्ततः जनताको आँखामा थप छारो हाल्दै आफू अनुकूल भाष्य निर्माण गरेर संविधानमा परिकल्पना नगरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको माध्यमबाट संसद्बाटै अनुमोदन गराइछाडेको तथ्य जनजनले बिर्सेका छैनन् ।
यो विषयमा कुनै पनि पुराना दलका राजनीतिक अंशियारहरु चोखा देखिएनन्, कसैले ठाडै देखिने गरी एमसीसीको पुच्छर समाए, कसैले नदेखिने नाटक मञ्चन गरेर समाए भने कसैले व्याख्यात्मक घोषणाबाट एमसीसीको पुच्छर समाए । त्यति बेला पूर्वाधार विज्ञदेखि लिएर नागरिक समाजका अभियन्ताहरु ससद्ले नै उपलब्ध गरएको एमसीसीको प्रति टेबुलमा पछार्दै प्रत्येक दफा र उपदफाहरु देखाउँदै त्यसको स्पष्टीकरण खोजिरहेका थिए तापनि सरकार त्यो विषयमा आफ्ना दुवै कानमा टन्न कपास कोचेर बस्याबस्यै भएको थियो । एमसीसीलाई आफ्नो पक्षमा थान्को लगाउन सफल भएपछि नेपालको जुनसुकै दलको सरकार भए पनि आफ्ना नीति लागू गराउन खप्पिस शक्तिशाली राष्ट्रले गुमसुम र गोप्यरुपमा खेलेका विभिन्न खेलका खेलहरुलाई मैदानमा उतार्ने कार्यलाई जारी राखेको छ । त्यस्तै गुमसुम र गोप्यरुपमा खेलेको पछिल्लो खेल हो एमसीसीको साँढुभाइ एसपीपी ।
जुनसुकै माध्यमबाट गलत पात्रको हातमा देशको शासन व्यवस्था पुग्यो भने कतिसम्म आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई बन्धक बनाउन सक्दछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ एसपीपी । देशको पुरानो पत्रिका गोरखापत्र जो पछिल्लोपटक जुन दलको सरकार हुन्छ त्यही दलको पक्षमा वकालत गर्दै आएको पत्रिकाले आफ्नो समाचारमा सात वर्षअघि नै राजेन्द्र क्षत्री प्रधानसेनापति भएको बेलामा एसपीपीबारे पत्राचार गरिएको पत्रसहित समाचार सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः अहिले एमालेको सरकार भएको हुन्थ्यो भने या त यो कुरा वर्तमानमा सार्वजनिक हुँदैनथ्यो र भए पनि सेनालाई दोषी देखाएर त्यो विषयलाई अहिलेसम्म आफूले रोकेको भाष्य निर्माण गरिन्थ्यो ।
एसपीपीबारे पत्रसहित वास्तविकता सार्वजनिक भैसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एसपीपीबारे सेनाले पत्र पठाएको कुराको आफूलाई जानकारी नभएको सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आफ्नो इच्छा र स्वार्थ प्राप्तिको लागि देश र जनताको मतमाथि कतिसम्म घात गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यो विषयले पनि प्रमाणित गरेको छ । प्रत्येक जनजनको बुझाइ के छ भने, कुनै पनि अल्पविकसित वा विकसित देशको लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
उसमाथि विशेष गरेर बाह्य तत्वहरुले खेलाउँदा खलाउँदा दाताहरुको सहयोगविना देश चलाउन नसक्ने अवस्थामा पु-याएर भद्रगोल पारिसकेको हाम्रो जस्तो देशलाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक नपर्ने भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भन्दैमा राष्ट्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने प्रत्येक सहयोगको लागि चाहे त्यो अमेरिकी सहयोग होस्, चाहे त्यो युरोपियन युनियन होस्, चाहे त्यो छिमेकी देश भारत र चीनकै सहयोग किन नहोस्, प्रत्येक सहयोगको विषयमा निर्णय हुनुअघि जनतालाई किन जानकारी दिइँदैन ? सदैव अनुत्तरित रहँदै आएको छ यो प्रश्न ।
बिर्सनै नहुने एउटा कुरा के हो भने, आफ्नै परिवारका सदस्यहरूभित्र त एउटा सदस्यको स्वार्थ पूरा हुने नभएमा अर्को सदस्यले सहयोग गर्न हिच्किचाउँछ भने एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विनास्वार्थ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन । एक देशले अर्को देशमा सहयोग विस्तार गर्नु भनेको सहयोग प्रदान गर्ने देशको आफ्नो रणनीतिक हिसाबकिताब हुन्छ, हुन्छ । यसमा कतै विमति छैन ।
मात्र मात्राको फरक हुन सक्छ या त सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ कम भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा बढी सघाउ पु-याउने उद्देश्य हुन सक्छ वा ठीक त्यसको विपरीत सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ बढी भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा कम सघाउ पु-याउने वा सघाउ नै नपुग्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ तर विनास्वार्थ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन । अहिलेसम्म नतिजा जे भए पनि नेपाललगायत जस–जसले आँखा चिम्लेर वैदेशिक सहयोगको परिचालन गरे ती ती देशहरुले समानरुपमा भोग्दै आएको पीडा हो यो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को साँढुभाइ एसपीपीभित्रका भित्री कुराहरू कति होलान्, होलान् । साँच्चै भन्ने हो भने देशले सकेसम्म आफ्नो विकास आफ्नै पुरुषार्थमा गर्न सके र कसैसँग हात नथापीकन अगाडि बढ्न सके त्यो भन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुँदै हुँदैन । देशको विडम्बना र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, देशले थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई जन्म दियो तर राजनीतिक सेवकलाई जन्म दिन सकेन ।
यदि राजनीतिक सेवकको जन्म भएको भए देश अहिलेको अवस्थाभन्दा कैयौं गुणा समृद्ध भैसक्ने थियो । देशको विकास देखेर अरु देशहरु त परै जाओस् छिमेकी मुलुक चीन र भारतले समेत नेपालको नौलो विकासको ढाँचालाई आफ्नो देशमा ग्रहण गर्थे । हामीले माओवाद, माक्र्सवाद, समाजवाद वा अन्य यस्तै–यस्तै वादहरुको जुन रटान रटिरहेका छौं, त्यसको स्थानमा छिमेकी मुलुकहरुले हाम्रो विकासको ढाँचालाई देखेर आ–आफ्नो देशमा नेपालवाद भन्दै नेपालमा भएको विकासको मूल मर्मलाई पछ्याउँथे होलान्, आत्मसात् गर्थे होलान् ।
राजनीतिक व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना योजना–परियोजना र रुचिहरूका विषय पूरा गराई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा लागिपर्ने छिमेकी देशहरुदेखि लिएर अन्य शक्तिशाली देशका खेलहरू जे–जस्तो भए तापनि नेपाली जनजन एउटा के कुरामा विश्वस्त भैसकेको छ भने, अब कुनै पनि बहानामा झुक्याउने कार्यको विरुद्ध सशक्त प्रतिकारको रूपमा आफूलाई अगाडि सार्न पछि पर्दैनन् भन्ने जगजाहेर भैसकेको छ ।
विकल्प शक्ति जन्माउने र जन्मने प्रयास भैरहेको छ । विवेकशील जन्मे, साझा जन्मे अनि दुवै एक भएर विवेकशील साझा जन्मे, हुर्कन नपाउँदै पतन गराइए । त्यसको सट्टा स्वतन्त्र उदाउने प्रयास भइरहेको छ । काठमाडौं, धरान र धनगढीमा उदाइ पनि सके । यसको निरन्तरतालाई कायम राख्दै पछिल्लो समय पूर्वपत्रकार रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । यो दलको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने विवेकशील साझालाई कसरी रसातलमा पु-याइयो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरेर पलपल चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्छन् प्रत्येक जनजन ।
एसपीपीका बारेमा कतिलाई थाहा थियो होला, कतिलाई थाहा थिएन होला, कतिपयलाई थाहा भएर पनि आँखामा अर्थ नामको शान्त र शीतल हुने पट्टी बाँधिदिएर थाहै नपाएको जस्तो गरी बस्न बाध्य पनि बनाइयो होला । यो कुरा त्यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । कतिपयलाई राज्य सत्ता नै जिम्मा लगाउने वातावरण बनाइदिने वचनमार्पmत पनि यो विषयलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गिजोल्न मद्दत ग-यो । के–के भन्न र नभन्न अनि के–के गर्न र नगर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चेसका विभिन्न गोटीहरुसमेत परिचालित गरिए, त्यसको निरन्तरता अभै जारी छ । एसपीपी सात वर्ष पुरानो भएको त्यो पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ । वास्तवमै एमसीसीजस्तै यो एसपीपीको विषयमा देशको कुनै पनि सरकार अनभिज्ञ छैन । विविध समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा जनतालाई ढाँटेर वा फकाएर वा झुक्याएर जसरी भए पनि एमसीसीलाई पारित गराई अमेरिकाको दाहिने हात भएको साबित गर्न प्रत्येक सरकारको पालामा घनिभूत प्रयत्न गरिएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लोपटक एमसीसी पास गर्दा प्रमाणित भएकै हो ।
अहिले पनि एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा नाटक मात्र हो भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ । जसरी एमसीसीलाई पारित गराउन घनिभूतरुपमा नाटकको मञ्चन गरियो त्यसैको हुबहु हो एसपीपीको विषयमा भएको पछिल्लो निर्णय । नाटक मण्डलीहरुलाई आफूहरु बिस्तारै जनजनको आक्रोशको सिकार हुँदै गइरहेको कुरा अवगत भैसकेको छ । पछिल्लोपटक उदाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको कारण उनीहरुको मथिङ्गल खलबलिरहेको छ । यो आक्रोशको बीचमा जबर्जस्ती एसपीपीको सम्झौता गरिएमा अब आउने निर्वाचनमा आफू बढारिन सक्ने भयले त्यसलाई थामथुम पार्न एसपीपीको विपक्षमा मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णय आएको हो भन्ने कुरा बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन ।
देशको पूर्वप्रधान सेनापति र वर्तमान सेनापतिसमेतले देशको जनतासमक्ष लामो स्पष्टीकरण दिनुपरेको सम्भवतः यही विषयमा हुनुपर्दछ । एउटा कुरा जगजाहेर छ, नेपाल र नेपाली सेना कुनैहालतमा कसैसँग युद्ध चाहँदै चाहँदैन । देशको शान्ति सुव्यवस्था खलबलिएको अवस्थामा वा आकस्मिक विपत्तिको बेला सेनाले देखाएको तदारुकता सराहनीय छ । चाहे त्यो प्राकृतिक विपत्तिको बेला मानव उद्धार गर्ने सवालमा होस् वा विशेष परिस्थितिको अवस्थामा होस्, सेनाले आफ्नो भूमिका अतुलनीय रुपमा निभाएको छ । कोभिडको महामारीको समयमा सेनाको भूमिका कम सराहनीय थिएन । विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका विश्वभर चर्चित छ ।
विडम्बना, यति स्वच्छ छवि बनाएको सेनालाई राजनीतिक अंशियारहरुले कहिले कुन विषयमा त कहिले कुन विषयमा मुछिदिएर बारम्बार विवादमा ल्याउने गरेका छन् । प्रत्येक जनजनको अभिलाषा यो छ कि, सेना सकेसम्म यी स्वार्थी नेताहरुका चङ्गुलमा फसिन्छ कि भनेर सदैव सर्तक रहनुपर्दछ । देशहित विपरीत सेनालाई फसाउने कार्य जबर्जस्तीरुपमा गर्न खोजिएमा सेना प्रतिकारमा समेत उत्रिनुपर्दछ भन्ने धेरै जनको भनाइ रहेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)