न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन

काठमाडौं ।

घुस प्रकरणमा आरोपित काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।

सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच मोलमोलाई गरेको अडियो मंगलबार एक टेलिभिजनले समाचारमा प्रसारण गरेको थियो । सो अडियो सार्वजनिक भएपछि बुधबार न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसी अडियोको आधिकारिता र सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको हो ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सो समितिको सदस्यहरूमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल रहनुभएको छ ।प्रवक्ता कार्कीका अनुसार न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम सोझै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई यसबारे सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ ।न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ मा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्धको उजुरीको अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएमा दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले प्रारम्भिक छानबिन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै दफा १९ बमोजिम सोझै जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो । सो समितिले काम गर्न पहिला नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएलगत्तै न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने छन् ।
सो अडियो टेपमा तत्कालीन समयमा पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सम्पर्क गरी २ करोड घुस दिने र त्यसबापत तामाङलाई धरौटीमा छाड्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड रुपियाँ धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड दिने कुरा पनि पोख्रेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाउनुभएको थियो ।यद्यपि, न्यायाधीश कोइराला भने घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ’ भन्ने लगायतका कुरा गरिरहनुभएको थियो । तर, अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो ।पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैैंले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न प्रयास गर्नुभएको थियो । यद्यपि, उक्त प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिनुभएको थियो ।

सो अडियो प्रसारण भएसँगै न्यायाधीश कोइरालाले आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको खाली कुरा मात्र सुनिदिएको भन्दै छानबिनका लागि न्याय परिषद्लाई आग्रह गर्नुभएको थियो । कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश र वकिलबीच मोलमोलाइलाई अमर्यादित र न्यायपालिकको साख गिराउने कार्यको संज्ञा दिएको छ । बारका महासचिव अन्जिता खनालले बुधबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति भनिएको छ–‘न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको निम्ति बारले सदैव पहरेदारी गरी आएको सन्दर्भमा धरौटीमा छुटाउनको लागि मोलमोलाई गरिएको घटना अवान्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्य हो ।’

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र–निष्पक्ष न्यायपालिकाका लागि बार निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीहरूबाटै यस्ता किसिमका कार्य हुनु निन्दनीय छ ।’ बारले सार्वजनिक अडियोका आधिकारिता, र सत्यतथ्यको व्यहोराका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।