तिललाई पहाड बनाई उरालधुराल गरेर काम गर्न पल्केका कर्मचारीहरू अघिल्लो र यी नयाँजनप्रतिनिधिहरूका बीच तुलना गर्दै कागजी पिरामिड मिलाउन पोख्त छन् । देउवा सरकारले गरेका कुनै काम र कारबाहीहरूले अहिले जनताको हृदय छुने छाप छोड्न सकेका छैनन् ।
नील डेविड्स सैलुनको १६ औं वार्षिकोत्सव अवसर पारेर गए शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले काठमाडौंको हात्तीगौंडामा नील डेविड्स सैलुनको उद्घाटन गरे । थापाले अभिनेता भूवन केसी, अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेल र अन्तर्राष्ट्रिय हेयर स्टाइलिस्ट नील डेविड कटवालसहित संंयुक्तरूपमा सो सैलुन उद्घाटन गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रमुखतासाथ आए । उद्घाटन र लोकार्पणमा जानु व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हो । त्यसमा केही भन्न मिल्दैन तर गगन थापाजस्तो लाखौंलाख युवाहरूको ढुकढुकी भइसकेका चर्चित नेताले ‘देशमा मल कारखानाको उद्घाटन गरे’ भनेको सुन्दा कति राम्रो भाइब्रेसन आउँथ्यो होला ? यद्यपि, यो नेपालमा अहिलेसम्म कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ !
आफूलाई मुलुककै जेठो, जिम्मेवार र अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेसका एक जल्दाबल्दा सांसद तथा भोलिको नेपालका कुनै पनि बेलाका आसलाग्दा प्रधानमन्त्री भनेर चित्रित गरिने युवानेता गगन थापाले अहिले समग्र मुलुकवासी अझ उनकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सामान्य भोटर÷समर्थकहरू समेतले खेती लगाउने बेला हाहाकार भइरहेको रासायनिक मलका बारेमा र अर्कोतिर जनतालाई नै ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्दै त्राहिमाम पारिरहेको ‘इम्बोस्ड नम्बरप्लेट’ का बारेमा संसद्मा केही बोलेर राहत दिन्छन् कि भन्ने सोचिरहेका बेला उल्टो ताइ न तुइको उद्घाटनमा रमाएको खबर सुन्नु पर्दा हरेक नागरिकको मन अमिलो भएर आएको छ ।
‘बेला न कुबेला बजी नयेला’ भन्ने उखान यतिखेर थापाजीले उद्घाटन गरेको सैलुनको समाचार पढेर चरितार्थ भएको छ । किसानहरू अहिले मौसम विज्ञान विभागले गरेको भविष्यवाणीलाई सम्झन मनै नभइकन पनि सम्झिरहेका छन् । कुनै पनि विपद्को पूर्व तयारी हाम्रोजस्तो देशमा भएकै हुँदैनन् । गएको बर्खामा आएको अविरल वर्षाले सिन्धुपाल्चोकमा गरेको ठूलो धनजनको क्षतिको घाउ अझै निको भइसकेको छैन । निरुपाय र निरीह किसानहरू राति धुम्मिएको आकाशतिर हेरेर आफ्नो निद्रा खल्बल्याउन अभिषप्त भइसकेका छन् ।
यतिखेर बजारमा एक गेडो रासायनिक मल छैन । युरिया र डीएपी मल नहाली नेपाली किसानहरूले तराई, मध्यपहाडी र पहाडी जिल्लामा धान रोप्नै सक्दैनन् । गोबर मल मात्र हालेर खेतीपाती लगाउँछु भनेर सोच्नु र झिँगाको बोसो झिक्छु भन्नु उस्तैउस्तै हुन् । बजारमा २२ सय रूपियाँमा पाइने मलहरू अहिले घाँटी लागेका बेला ब्ल्याकमा ४ देखि ५ हजारसम्म तिर्न किसानहरू बाध्य छन् । स्थानीय तहका सरकारहरूसँग किसानलाई दिने मिठो आश्वासनबाहेक यतिखेर अरू केही बाँकी छैनन् । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले छाडेको बजेटमा असार निखार्नु पर्ने बाध्यताले बाँधिएका छन् नयाँ जनप्रतिनिधिहरू ।
जन प्रतिनिधिहरूमात्र नयाँ तर बजेट भने पुरानै छन् । तिललाई पहाड बनाई उरालधुराल गरेर काम गर्न पल्केका कर्मचारीहरू अघिल्लो र यी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूका बीच तुलना गर्दै कागजी पिरामिड मिलाउन पोख्त छन् । देउवा सरकारले गरेका कुनै काम र कारबाहीहरूले अहिले जनताको हृदय छुने छाप छोड्न सकेका छैनन् । करिब एक वर्ष हुनै लागेको छ यो गठबन्धन सरकार बनेको । हुन्छ र हुँदैनका बीच अन्योलमा पिङ् खेल्दाखेल्दै स्थानीय तहको एकैपटक चुनाव गराउने एउटा मात्र सफल काम यो सरकारले ग¥यो । त्योसमेत विवादमुक्त हुन सकेन । प्रतिपक्षी एमालेले सरकार र उसका गठबन्धनका मीतहरूको सातै लिनेगरी चुनावी धाँधलीबारे धज्जी उडायो तैपनि मुलुकमा चुनाव भयो अहिलेलाई यही ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका बजेट बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । कसैकसैले जनतासँग राय, सुझाव र कार्यक्रमहरू केके ल्याउन सकिन्छ भनेर रायसमेत मागेका छन् । कोहीकोही त अझ जीतकै प्रश्नमा मगनमस्त भई खादा, माला र अबिरमै रमाइरहेका छन् । कुनैकुनै स्थानीय तहले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा केही आसलाग्दा कामहरूका समेत ऐलान गरेका छन् जसले जनतामा आसाको पुनःसञ्चार गराएको छ ।
यी सबै कुराहरूलाई जनताले सुनी मात्र रहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९, जेठ १ गतेबाट शुरू भयो तर स्कुले विद्यार्थीका हातहातमा किताब पुगेका छैनन् । मुलुकको एक मात्र सरकारी प्रेस जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ‘चुनावका बेला मतपत्र छाप्नु परेकाले किताब छाप्न ढिला भएको’ भनेर पन्छिँदै छ । होला चुनावले गर्दा केही हप्ता ढिला भयो होला तर अब त्यसो भनेर केन्द्र पन्छन मिल्दैन । संसद्मा जनक शिक्षाका बारे विरोधका स्वरहरू उरालिन थालिसके । नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले ‘समयमा किताब छाप्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई सरकारले खारेज गर्नु पर्छ’ भनेर संसदमै बोलिन् । हुन त यो देशमा सांसदले संसदमा बोलेका कुराहरूले केही मानेमतलबै राख्दैनन् । चित्त बुझेन –बोल्यो सकियो । एकदुई दिनसम्म ती समाचारका प्रमुख सुर्खीमा आउँछन् । केही विवादास्पद भए भाइरल हुन्छन् फेरि उसै गरी जनताको जीवनशैली चल्छ जसरी केहीअघि दुखम्सुखम् गरी चलेको हुन्छ ।
निजी र सरकारी दुवै खाले सवारी साधनहरूमा अहिले सामान्य ‘नम्बर प्लेट’ का ठाउँमा ‘इम्बोस्ड नम्बरप्लेट’ (रोमन लिपिमा लेखिएका र केही भुक्क उठेका अक्षरहरू जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘इम्बोस्ड’ भनिन्छ) हाल्नै पर्ने बाध्यकारी नियम भनेर यातायात व्यवस्था विभागले सूचना गरिसकेको छ । यही २०७९ साउन मसान्तभित्र सो प्रकारको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरिएमा सवारी धनीले सडकमा सवारी लैजाँदा ट्राफिक प्रहरीले सो चेकजाँच गर्दा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नभएमा ठाउँका ठाउँ चिट काटी जरिवाना गर्ने खालका समाचारहरूले जनतालाई तर्साएको छ ।
मुलुकमा अहिले चलेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यस्तो व्यवस्थामा जनतालाई सर्वोपरी मान्दै केन्द्रविन्दुमा राखेर सुशासन, सेवा र सुविधाहरू डेलिभरी गर्ने काम हुनुपर्छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ यतिखेर एकातिर कृषि मन्त्रालय कमिसनको चक्करमा परेर हिउँददेखि नै आयात गरेर ल्याउनु पर्ने मल भर्खर मात्र छिमेकी देशहरूबाट ल्याउने कागजी प्रोसेस मिलाउँदै गरेको भन्ने खबर आएका छन् ।अर्कातिर यातायात विभाग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सन्दर्भमा चाहिँ साउनसम्म सबै सवारले नफेरेमा जरिवानाको आदेश फर्मान जारी गरिरहेको छ । सरकारले जनतालाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी छहारी दिनुपर्ने हो । राहतका अनेक प्याकेजहरू ल्याएर गरिब, निमुखा, किसान र विद्यार्थीहरूलाई रातह दिनुपर्ने हो तर सरकार आफैँ उल्टोउल्टो काम गरेर जनतालाई तर्साउने काम गरिरहेको छ जुन हेर्दा र सुन्दा नै उदेक लाग्छ ।
कृषिलाई माथि उठाऊँ भनिएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेटमा सकारात्मक उत्प्रेरणा दिनु त कहाँ हो कहाँ अझ खेतबारी बाँझो राख्नेलाई १ लाख रूपियाँ जरिवाना भनिएको छ । यस्तो बेला जनताको हालतचाहिँ ‘कुप्रालाई उठी सुख न बसी सुख’ भनेझैँ भएको छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला असार हो । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा मल दिन नसक्नु तर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट बारेचाहिँ समाजका सबै तप्का, वर्ग र समूहबाट एकमुख लागेर भाषिक सन्दर्भमा समेत बलात् षड्यन्त्र गर्दै नेपाली भाषालाई मास्ने नियतले कमिसमनका चक्करमा लागेर नेता र कर्मचारी मिली जनताको ढाड सेक्ने कार्य बुझ्नेहरूले यतिखेर नाना तवरले विरोधका स्वरमा स्वर मिलाउँदै सरकारलाई गाली गरिरहेका छन् ।
अदालतले घुमाउरो तवरले सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अङ्ग्रेजीमा राख्न सकिने भनेको तर नेपाली भाषामा राख्न नसकिने भनेर नभनेकाले नेपाली भाषालाई नै सोही प्रविधिअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने खालका आवाजसमेत यतिखेर उठिरहेका छन् । कोहीकोही त सरकारी आदेशको पूरै बर्खिलाप गरेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नहाल्ने भन्दै सडकमै आए । गएहप्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघका नेताकार्यकर्ताहरू विरोधस्वरूप सडकमा आउँदा सरकारले बल प्रयोग गर्दै सो विरोध दबाउने काम ग¥यो ।
अर्कोतिर नेपाल आयल निगमले हप्ता दिनमा कहिले पेट्रोल डिजेलको भाउ बढाउने कहिले घटाउने गरेर ‘लुकाछुपी खेल’ खेलिरहेको छ । मुलुकमा अहिले पेट्रोलियम इन्धनबारे विकल्पहरू सुझाइन थालिएका छन् । तेलको एकाधिकार पाएको निगमको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने या आयल निगमकै विकल्प सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकमा आइसकेको छ तर सरकार यो इस्युमा नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा देशैभरि उदाएका केही पृथक् पाराका उम्मेदवारहरू, राजधानी काठमाडौं, धरान र धनगढीमा चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू साथै तिनका कार्यशैलीलाई जनताले साथसहयोग दिइरहेका बेला बजारमा आएको भनिएको जस्तो पुराना ठालु पार्टी, केही अराजक व्यक्तिहरू र समस्यालाई चर्काएर नयाँ कार्य शैलीका मेयरहरूलाई असफल पार्न खोजिँदैछ ।
तर, एउटा कुराको हेक्का पार्टीहरूले केचाहिँ राख्नुपर्छ भने काठमाडौँमा बालेन शाहले राजधानीको अस्तव्यस्त ट्राफिक जामको समस्या र फोहरको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी यी दुवै जनचासोका सवालमा सही र ठिक काम गरेर सिस्टम बसाउन सके भनेँचाहिँ मङ्सिरमा हुने चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्ने कार्यले लहरकै रूप लिने छ । अनि स्वतन्त्रका विरुद्धमा देशमा एकाएक राजनैतिक पार्टीहरूले गठबन्धनको शैली अपनाएर चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन । यदि यसो भयो भने कुनै अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
घुमिफिरी त्यो नहोला भन्न सकिन्नँ । कतिपय परिघटनाले त्यसैको सङ्केत गरिरहेझैँ लाग्छ । अझै कतिपय पुरातन सोचका नेता र पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर स्थानीय सरकारको लगाम समातिसकेका मेयरउपमेयरहरूलाई कथम् असफल बनाउने कुचेष्टा गरे भने प्रदेश र संघीय चुनावमा उठ्ने युवाहरूको जत्थाले मुलुकमा राजनीतिक सुनामी नल्याऊलान् भन्न सकिन्नँ । यसअघि जनतालाई चुनावमा गरिने इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ्को अब भने राम्ररी नै पर्दाफास भैसेकेको छ । इलेभेन्थ आवरमा आएर पनि नेपालमा मलका बारेमा आधिकारिक जवाफ दिने व्यक्ति, नेता, कर्मचारी र निकाय नभएको देख्दा यो देशमा सरकार चलाउने संयन्त्र यहीँ देशभित्रै छन् कि तिनका अदृश्य मालिकहरू देशबाहिर पनि छन् भन्ने शङ्का प्रशस्त मात्रामा उत्पन्न भएको छ ।
यसको एकमात्र जवाफ सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो । मलको समस्या दशकौंको हो । मङ्सिरमै व्यवस्थापन नगरेर सरकार असारमा मल खोज्न निस्केको छ । मल कारखाना खोल्न सक्दैन । यसमा भोटरहरूको ठूलो दोष छ –चुनावमा मासुभात र पैसामा मत बेच्ने अनि राहत खोज्ने ?