काठमाडौं ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकाबारे शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा शीर्ष नेता तथा विज्ञहरूबिच छलफल भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्रालयका सविचलगायत विज्ञहरूले सर्वोच्चको फैसलाप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनौठो र दुःखद भनी टिप्पणी गरेको जानकारी दिँदै छलफलमा उपस्थित हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले भन्नुभयो– ‘छलफलका क्रममा सहभागीहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्न सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘सर्वोच्चको फैसला आकस्मिक रूपमा आएको छ, फैसला लिखित रूपमा आएको छैन, बाहिर आएजस्तो हल्ला सही हो भने त्यो राम्रो भएन ।
जंगल नै नभएको ठाउँमा जंगल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला गर्नु राम्रो होइन ।’ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कयौं वर्षदेखि मेहनत भई सरकारको अर्वौ रकम खर्च भएकाले अहिले आकस्मिक लाग्ने गरी सर्वोच्चको फैसला आउनु दुःखद् भएको भन्दै विज्ञहरूले विकास गर्ने क्रममा केही विनास पनि हुने भएकाले राज्य र नागरिकलाई फाइदा हुने कुरामा विनास मात्रै भएको भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।