काठमाडौं ।
अभिभावक महासंघले सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेर आइतबार बिदा दिने मनपरी निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । संविधानमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुँदाहुँदै संघीय सरकारले ऐनलाई नै मिचेर एकाएक दुई दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णय गर्नु गलत भएको महासंघले जनाएको छ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत दुई दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णय गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा विद्यालय खोल्ने, अनुगमन गर्नेलगायत २३ वटा व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले जबरजस्ती निर्णय गरेको छ । यो निर्णय सबै स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा शंका बढेको छ ।’ सो ऐनविपरीत विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको अवस्थामा एकाएक बिदाको निर्णय दिनु गलत रहेको विद्यालय सञ्चालकको पनि भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका शैक्षिकसंस्था जेठबाट शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयको विरोध जनाउँदै त्रिविले समेत पाठ्यभार पूरा गर्न नसकिएको कारण सातामा दुई दिन बिदा दिन नसकिने बताएको छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनले समेत सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने जनाएको छ ।गृहले सूचना जारी गरेलगत्तै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सर्कुलर जारी गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ । गोदावरी, भक्तपुर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी मातहतका स्थानीय निकायमा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले इन्धन खपत बचत गर्ने नाममा सार्वजनिक यातायात नभएका विद्यालय बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपथ्र्यो, सरकार आफैंले निर्देशन दिएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आइतबार बन्द नगर्न उर्दी जारी गर्ने स्थानीय तहसँग सरकारले वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग सम्वन्वय गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो । हामी त सरकारको निर्णय पालना गर्छौं । बिदाको दिन कुनै पनि विद्यालयमा पढाउन जाँदैनौं ।’प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले यो विषयमा केही दिनभित्र निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँले पाठ्यभार र पाठ्यघण्टा नघट्ने गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री परिषद्को वैशाख १४ गते सम्पन्न बैठकले शनिबार र आइतबार गरी दुईदिन बिदादिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालययले हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती गरी बढीमा ३० दिन मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको छ । हाल सो बिदा ५० दिन थियो । प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तहसँग सल्लाह गरी सोको आधारमा चाडपर्व, हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती गरिने जानकारी पनि दिनुभयो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहको भएको सरकार सञ्चालन ऐनमा औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमनलगायतको काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।मन्त्रालयले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म र शुक्रबार पुरै समय कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षालयलाई बिदा दिने निर्णयको व्यवस्थापन गर्न सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बिदा व्यवस्थापन गर्नेगरी निर्णय गरेको छ ।
वर्षभरि सातामा दुईदिन बिदा गर्दा सरकारी कार्यालयमा विद्युत्, इन्धन, खानेपानी लगायतमा वर्षभरिमा कम्तीमा २ अर्ब रुपियाँ बचत हुने अनुमान सरकारको छ ।मन्त्रालयले नयाँ बिदाअनुसार चालु २०७९ सालको नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डर नै तयार गरिरहेको छ । शिक्षा नियमावलीमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र कम्तीमा १ सय ८० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वर्षभरि नै आइतबार शिक्षण संस्था बन्द हुने भएमा १ सय ९२ दिन मात्र विद्यालय खुल्ने देखिन्छ र बाँकी १ सय ७३ दिन विद्यालय बन्द हुनेछ ।