बुद्धको जन्मस्थलबारे भ्रम समाप्त हुने विश्वास

काठमाडौं ।

भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाइएको र विश्वका अधिकांश देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने गलत विवरण उल्लेख भएको भन्दै १२ वर्षअघि अर्थात् २०६७ सालको साउनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कपिलवस्तु दिवस अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने टोलीमा अभियानका सल्लाहकारका रूपमा कपिलवस्तुका तत्कालीन सांसद दीपकुमार उपाध्याय, डा. आरजु देउवा राणालगायतको सहभागिता थियो । ज्ञापनपत्रमा नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा लुम्बिनी र बुद्धलाई नेपालसँग जोडेर प्रचारप्रसारमा जोड दिइनुपर्ने र संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार तीन वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शहरको रूपमा विकास गर्न र अधुरो रहेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनालाई पनि तीन वर्षको समयभित्र पूरा गरिसक्न सरकारलाई दिएको निर्देशन यथासक्य समयमै पूरा गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसको ठ्याक्कै चार वर्षपछि २०७१ सालमा भारतको प्रधानमन्त्रीमा पहिलोपटक निर्वाचित हुनेबित्तिकै साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल भ्रमण गरेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएको स्मरण गर्नुभएको थियो । तर बुद्ध जन्मस्थल बारेको भ्रम र विवाद अझै समाप्त भएन । जसले गर्दा २०७४ सालको फागुनमा ‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भन्ने सन्देश दिन र बुद्धबारे फिजाइएका भ्रमहरूलाई मेट्न भन्दै काठमाडौंको टुँडिखेलमा ७५ हजार मानिस भेला भएर एउटै स्वरमा बुद्ध श्लोक वाचन गरेका थिए ।

पछिल्लोपटक २०७७ सालको साउनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारतीय उद्यमी तथा व्यापारीहरूको छाता संगठन भारतीय उद्योग परिसंघको ७५औं भर्चुअल कन्फ्रेन्सलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको तथ्य अकाट्य छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, विज्ञप्तिमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ सालमा नै नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएको जिकिर गरेको तथ्यलाई पनि स्मरण गराइएको थियो ।

त्यसको केही बेरमा नै भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विदेश सचिवको भनाइलाई सच्याउँदै गौतम बुद्ध नेपालमा नै जन्मेको भन्ने विषयमा कुनै आशंका नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर भोलि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ । मोदीको यो आसन्न भ्रमणले बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा यसअघि बेलाबेलामा सिर्जना भएको भ्रम र विवादलाई अब भने पूर्णतः समाप्त पार्ने र अब विश्वलाई कुनै भ्रम नरहने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसलाई भ्रमणको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

रामायण सर्किट अलपत्र

यसका साथै यो भ्रमणपछि बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने मोदीको पुरानै योजनाले पनि गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । जनकपुर भ्रमणको क्रममा रामायण सर्किटको उद्घाटन गरिरहँदा मोदी बुद्धिस्ट सर्किटको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो । यो भ्रमणले मोदीको उक्त योजना अघि बढाउने चाहनालाई दर्शाउँछ । तर, यसका लागि नेपाल पक्षले नै सक्रियता जनाउन आवश्यक छ । अन्यथा ४ वर्षअघि २०७५ मा उद्घाटन र ३ वर्षअघि पहिलो रेलयात्रा समेत भइसकेको रामायण सर्किटकै हविगत हुन बेर लाग्नेछैन । रामायण सर्किटले गति लिन नसक्नुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनालाई दोष लगाइए पनि सक्रियताको कमी नै प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।

जनकपुरमा उपमहानगरपालिकाले गरेको नागरिक अभिनन्दनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले जनकपुर र आसपासको क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब भारतीय रुपियाँको सहयोग दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो । यद्यपि यतिखेर रामायण सर्किट र सहयोग रकम दुवै अलपत्र परेको छ । मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको झन्डै एक वर्षपछि २०७६ को चैतमा भारतको अयोध्याबाट जनकपुरसम्म रामायण सर्किटमा पहिलो रेलयात्रा शुरू भएको थियो ।

उक्त रेलयात्राले १७ दिन लगाएर रामायण सर्किट पूरा गरेको थियो । तर, उक्त रेलयात्राले निरन्तरता पाएन । भारतले रामायण सर्किटका लागि अयोध्यामा काम भएको बताएको छ तर भारतको अन्य स्थान र नेपालमा भने काम अघि बढ्न नसकेको कारण रामायण सर्किट यात्रा अवरुद्ध भएको हो ।

६ सय ५० किलोमिटर लामो रामायण सर्किटमा भारतको उत्तर प्रदेशको अयोध्या, वाराणसी, श्रृंगवेरपुर र चित्रकुट, पश्चिम बंगालको नन्दीग्राम, उडिसाको महेन्द्रगिरि, छत्तीसगढको जगदलपुर, तेलंगानाको भद्राचलम, तमिलनाडुको रामेश्वरम, कर्नाटकको हम्पी, महाराष्ट्रको नासिक र नागपुर, विहारको सीतामढी, बक्सर र दरभंगा र नेपालको जनकपुर समावेश छ ।
त्यसै गरी जनकपुर विकासका लागि दिने भनिएको १ अर्ब भारतीय रुपियाँको पनि अहिलेसम्म सदुपयोग हुन सकेको छैन । यद्यपि, त्यही रकमबाटै जनकपुरमा ६ लेनको सडक, जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरण भइसकेको तर धर्मशाला निर्माणको काम शुरू हुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

२०७६ सालमा नै भारतीय दूतावासले उक्त रकमका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई योजनासहित प्रस्ताव पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, परिषद् र उपमहानगरपालिकासँग समन्वय नगरी मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दूतावासमा गुरुयोजनासहितको प्रस्ताव पठाएपछि दूतावासले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । त्यसयता उक्त सम्बन्धमा खासै प्रगति भएको छैन ।