- डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’
नेपालमा वैधानिक पद्धति र परम्परा अनुरुप शासन प्रणालीको निर्वाचन इतिहासलाई त्यति लामो मान्न सकिन्न । सर्वप्रथम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको घोषणापश्चात् नेपालमा वैधानिक इतिहासको शुरुवात भएको हो । यही विधानको आधारमा वि.सं. २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो निर्वाचन परम्परा प्रणाली हो । उक्त निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुष मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको वैज्ञानिकता सही जनप्रतिनिधि छनोटको मूल आधार पनि हो ।
आजको नेपाली सत्ता राजनीतिक विचार र सिद्धान्तविहीनताको यति कुरुप चरित्रको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ जसको बारेमा यस विषयमा विद्यावारिधि गर्दा पनि अपुग हुन्छ । विशेष गरी विगत तीन दशकदेखि नेपाली प्रजातन्त्र सधैं सत्ता सङ्घर्षको आडमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन, तालमेल मोलमोलाइ र सेटिङको पुलिन्दाको कारण दिनप्रतिदिन अत्यन्त निम्छरो बन्दै गएको घटनाक्रम घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सत्ता सङ्घर्ष र भागवण्डाको नौटङ्की राजनीतिले अधिकभन्दा अधिक महत्व पाउन थालेको अवस्थाले गर्दा आज नेपाली जनताले यो कुरुप चरित्रलाई स्वागत गरिरहेकै छन्, तर कस्तो विडम्बना हो यो ? यसकारण पनि नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा, जाँगर र सीप भएका एवम् आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति निर्वाचनको माध्यमद्वारा स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको रुग्ण काम चलाउ सत्ता प्रकृतिमा धेरै हदसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
केवल निजी स्वार्थ र पारिवारिक महत्वकाङ्क्षी राजनीतिक नेतृत्व वर्गले आफ्नो चाहना अनुसारको पद वा स्थान पाएनन् भने उनीहरुको समूहले सहजै दल फुटाउँछन् र खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा उनीहरु पुनः जुट्न पनि लाज मान्दैनन् । यस्तै फोहोरी खेलको दुर्घटनामा परिरहेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, तर आज यही पाठ गैरकम्युनिस्ट चरित्र भएकाहरुले पनि सिकिरहेकै छन् । यसकारण कुनै पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले योग्यतम् र उम्दा मानिसहरुलाई उम्मेदवार नबनाएसम्म योग्य, सक्षम, क्षमतावान् र इमानदार उम्मेदवारको छनोट गर्ने सुन्दर अवसर मतदातालाई हुँदैन ।
जहाँसम्म आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत अपवित्र र असहज चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गरेर मतदातामा भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा हो, तर तालमेल होइन । आजको सत्ता गठबन्धनको तालमेल भनेको मुलुकको उन्नति, प्रगति, राजनीतिक स्थायित्व, प्रजातन्त्रलाई सक्षम र बलियो बनाउने भन्दा पनि सीमित नेताका निजी स्वार्थ एवम् कुनै दलको अस्तित्व बचाउने सत्तास्वार्थबाट अभिप्रेरित छ ।
यस गठबन्धनलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांङग्रेसमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित कुनै पनि राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गर्नु हुँदैन र चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत काङ्ग्रेसभित्र बलियो छ, तर परमादेशद्वारा बनेको सत्ता गठबन्धनका पात्रहरु शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल आफ्नै दलगत बलबुत्तामा एक्लै चुनाव लडेर विजयी बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यी कथित पात्रहरुका लागि मात्र गठबन्धन अपरिहार्य बनेको छ, तर यी पात्र–पात्रहरुका बीच गठबन्धन हुँदा मतदाताले गठबन्धन पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने सवालमा उनीहरुबीच नै विश्वासको सङ्कट छ । त्यसैले पद प्राप्त गर्नुअघि गरिबको नाम पद प्राप्त गरिकेपछि आफैँ हाम भन्ने उखान नेपाली मतदातामाझ चरितार्थ बन्दै आएको छ ।
कुनै पनि संसदीय शासनप्रणाली भएका मुलुकमा निर्वाचनको सुन्दरतम् पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली नै हो, जुन मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा सम्पन्न हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देउवा, पौडेल, नेपाल र दाहाल चुनावी गठबन्धनको लागि तीन हात उफ्रेर किन यो अलापविलाप गरिहेका छन् ? यो औचित्वहीन र निरर्थक गठबन्धन किन र केका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि मतदाताबीच उठिरहेको छ । स्वतन्त्र मतदाताको मताधिकारमाथि अपमान गर्दै नेता–नेताबीच चुनावी गठबन्धन हुँदैमा नेपाली मतदाताले उनीहरुले भनेकै ठाउँमा मतदान गर्छन् भन्ने प्रत्याभूति के छ ? आफ्नो सार्मथ्यमा निर्वाचन लड्ने वा जित्ने आँट र क्षमता नभएका यी पानीमरुवा, जो सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र अलिकति पनि विश्वास नभएकाहरु चर्को स्वरमा चुनावी गठबन्धनको नारा अलापिरहन्छन् ।
यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकका ७९ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत परेको छ ।
कुल ३५ हजार २२१ पदको लागि नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ३३ हजार ५०३ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाको लागि उठाएको छ । अघिल्लो पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गर्दै निर्वाचन मतदाताको आँगनमा आइपुगेको छ । जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारको छनोट नेपाली मतदाताले कसरी गर्छन् भन्ने चासो एकातिर छ भने अर्कोतिर विजातीय सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको उपहास मात्र गरेको छैन, यसले जनतालाई भेडाबाख्रासरहको कोटीमा राखेको छ ।
गठनबन्धनले मतदातालाई भोट–मेसिनको रुपमा व्यवहार गरेको छ । नेकपा एमालेलाई एक्लै हराउन नसक्ने भएपछि केवल नकारात्मक यात्रामा हिँडेको सत्ता गठबन्धनको दिनप्रतिदिन बिल्लिबाठ हुँदै गएको छ, जुन तथ्यलाई भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका लगायतका ठाउँहरुबाट गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई दिएको चुनौतिबाट पनि प्रस्टै हुन्छ । उनीहरुले गठनबन्धनलाई सीधै अस्वीकार गरेका मात्र हैनन् नेपाली मतदाता गठबन्धनको पक्षमा बिल्कुलै छैन । यस प्रकारको अनैतिक गठबन्धनले नेपाली मतदाताको व्यापक अवमूल्यन गरेको छ ।
यस वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति ठूलो सुनौलो अवसर थियो, तर त्यो आफ्नै विवेक र सुझबुझ नहुँदा वैशाख ३० गतेको निर्वाचनबाट अधिकतम् गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन हुन अब बढीमा ७–८ महिनाको समय पनि छैन भने अर्कोतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु विभाजनको स्थितिमा रहेका छन् । त्यसमा पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले प्रचण्ड र माकुनेको दलसँग तत्काल मिल्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
यस सुखद अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस दह्रो भिजनका साथ खरो नेतृत्व लिएर आफ्ना मतदातासमक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा पाँचतिर मुख फर्केका कुनै प्रकारको राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्त नभएका दलहरुसँग स्थानीय तहमा चुनावी गठबन्धन गर्नु भनेको राजनीति संस्कारहीन गठबन्धन हो, जसबाट काङ्ग्रेस आफैँ धरापमा परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकलरुपमा लड्नुपर्छ भन्ने डा. शेखर कोइरालालको अडान आफैँमा सही छ । यो रुखमा मतदान गर्ने मतदाताप्रतिको सम्मान पनि हो, तर शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको निजी स्वार्थको कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई अधोगतिमा पु-याउँदै छन् ।
एकताका कम्युनिस्टको नाम सुन्न पनि नसक्ने रामचन्द्र पौडेल आज लाजै नमानीकन भरतपुर महानगरको मेयरमा नेकपा माओवादीकी रेणु दाहाललाई निर्वाचनमा विजय गराउनुपर्छ भन्दै सती गएका छन् । यसको पछाडि कुन स्वार्थले काम गरेको छ, बुझ्न त्यति कठिन छैन । आफ्नै जिल्ला तनहुँका सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशीलाई मिलाउन नसक्ने रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसका मतदातालाई हँसिया हथौडामा मतदान गर्न वकालत गरिरहेका छन् ।
तनहुँमा पौडेल र जोशीको सम्बन्ध सधैँ शत्रुवत् व्यवहारमा जीवन्त रहिरह्यो । उमेरको हिसाबले पौडेल पाको भए पनि पदीय हिसाबले रामचन्द्र उनका कारिन्दा हुन् । गोविन्दराज जोशी वि.सं. २०३१ मा नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँको संस्थापक सभापति रहँदा रामचन्द्र पौडेल जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य रहेका थिए । यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई कडा चुनौती दिँदै तनहुँका व्यास र भानु नगरपालिकालगायत केही गाउँपालिकाहरुमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह बनाएर नेता जोशी आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्दै छन् ।
कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एक उदाहरण र प्रेरणाका स्रोत रहेका छन् ललितपुर महानगरपालिका १० वडाका स्वतन्त्र उम्मेदवार नरसिंह व्यञ्जनकार ।
उनी यस वडाबाट नेकाका उम्मेदवार आफ्नै भतिजा रविन व्यञ्जनकारसँग वडा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । एउटा रोचक प्रसङ्ग के छ भने, २०२९ सालदेखि २०७४ सम्म लगातार १० पटक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेका व्यञ्जनकारले यसपटक पनि १० वडाबाटै अध्यक्ष पदको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी पहिलोपटक २०२९ सालमा ललितपुर नगर पञ्चायतबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले देवेन्द्रलाल अमात्यलाई ४२२ मतको अन्तरले हराएका थिए । पछिल्लोपटक २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकाका कर्मलाल व्यञ्जनकारसँग प्रतिस्पर्धामा रहँदा उनले ६९१ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए ।
यसरी यतिका वर्षसम्म मतदाताहरुले निरन्तर मतदान गरिरहनुको पछाडि के रहस्य छ ? भ्रष्टाचार र जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्नुलाई उनी प्रमुख कारण ठान्छन् । उनको परिभाषामा वडा कार्यालय राजनीति गर्ने थलो होइन, जनताको सेवा गर्ने ठाउँ हो । विशेष गरी उनको सरल र सहयोगी व्यवहारले उनलाई निर्वाचित गराउन सहयोग गरेको स्थानीय मतदाताहरुको बुझाइ छ ।
जनताबाट निर्वाचित भएर गएकाहरु प्रायजसो हाकिमको व्यवहार गर्छन्, तर उनी भने जनताको नोकर र सेवक भएर काम गर्छन्, गरिबको उद्धार गर्छन् । स्थानीय मतदाता ज्ञानु विष्ट भन्छिन्– मेरै छोरा प्रतिद्वन्द्वीमा उठे पनि भोट उनलाई नै दिन्छु । कहिले स्वतन्त्र त कहिले दलगतरुपमा निर्वाचित हुँदै आएका ८१ वर्षीय व्यञ्जनकार भन्छन्– सामाजिक कार्यमार्फत सेवा गर्ने धोको अझै पूरा भएको छैन । यसकारण एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यस्तो पो हुनुपर्छ भन्ने चेतना आजका हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले व्यञ्जनकारको जस्तो व्यवहार, कार्यशैली र प्रेरणाबाट सिक्ने आँट किन गर्न सक्दैनन् ?
नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलोपटक मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिनलाई कट अफ डेट मानेर निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको टुङ्गो लगाए अनुरुप वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मतदानको सूचीमा समेटिएका छन् ।
यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता कायम रहेका छन् । यिनै मतदाताबाट स्थानीय तहमा रहेका कुल ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि छानिने छन् । यसपटकको निर्वाचनमा विभिन्न समूह र दलगतरुपमा भएको अपवित्र एवम् असहज गठबन्धनको कारण मतदाताहरु अन्यौलमा परेका छन् । तैपनि निर्वाचनको माध्यमद्वारा आगामी ५ वर्षका लागि सक्षम, कुशल, क्षमतावान्, इमानदार, योग्य र असल जनप्रतिनिधिहरुको छनोट गरी मतदाताले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नु नै आजको उत्तम विकल्प हो ।