आईजीपी नियुक्ति कानुनसम्मत हुनुपर्ने

काठमाडौं । 

यति बेला देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको छ । यही समयमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएपछि अहिले दुवै संगठनमा नेतृत्वका लागि तीव्र लबिङ शुरू भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभए पनि नेपाल प्रहरीमा भने प्रहरी महानिरीक्षक हुनका लागि तीव्र लबिङ शुरू भएको छ ।

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री वैशाख १९ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि नयाँ आईजीपीका लागि अहिले ४ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तीव्र लबिङमा लागेका छन् । नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार विश्व पोखरेल भए पनि अन्य तीन जना एआईजीहरूसमेत चलखेलमा लागेका छन् ।

झन्डै १८ महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका पोखरेललाई पाखा लगाएर अन्य तीन एआईजी सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक आईजीपीको दौडमा रहेका छन् ।पोखरेलभन्दा ६ महिनापछि एआईजीमा बढुवा भएका थापा र हालैमात्र एआईजीमा पदोन्नति भएका सिंह र धानुकले समेत आईजीपीका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा लबिङ गरेपछि संगठनभित्र एक प्रकारको नैराश्यता छाएको बहालवाला अधिकृतहरूले बताउन थालेका छन् ।

प्रहरी संगठनभित्रको अस्वाभाविक चलखेलबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्नुहुन्छ– ‘एक दिन अघिपछि बढुवा भएकाहरूले त ज्येष्ठताको आधार कायम गरेर आफूलाई बढुवा दिनुपर्ने भन्दै हिँडेको हिजोको इतिहास छ । आज १८ महिनाअघि बढुवा भएर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त नगरेर सरकारले १८ महिनापछि बढुवा भएका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउँछ भन्ने लाग्दैन ।’
विधि र पद्दतिमा चलेको संगठनमा हिजो जे गर्न खोजियो त्यसको के परिणाम आयो त्यो अहिले सरकारले बुझ्नुपर्ने हो व्यक्तिभन्दा पनि सरकारले विगतको पद्दतिलाई कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।

डीआईजी मल्ल भन्नुहुन्छ– ‘हाल एआईजीमा बढुवा भएका साथीहरूको त एआईजी भएर काम गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नै नहुने अवस्था छ ।’ प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पूर्वडीआईजी मल्लले बताउनुभयो ।

‘यदि, अहिले प्रहरी संगठनमा १८ महिनाअघि बढुवा भएका व्यक्तिलाई उछिनेर आफू आईजीपी हुन्छु भन्ने केही एआईजीलाई लागेको होला १८ महिनाअघि बढुवा भएका व्यक्तिका विरुद्ध त्यति बेला नै प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो, हिजो चुप लागेर बस्ने अनि आज आएर आफूलाई आईजीपीमा नियुक्त गरिदिनुप-यो भन्दै शक्ति केन्द्र धाउनु संगठनको हितमा छैन’ –पूर्वडीआईजी मल्लले भन्नुभयो ।सुरक्षा संगठन भनेका राज्यका अभिछिन्न उत्तराधिकारी हुन् तर नेपालमा पञ्चायतको पालादेखि नै नेपाल प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन शुरू भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत रवीन्द्र रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि सरकारले संगठनलाई कुनै पनि भूमिका नदिएको प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘मैले नयाँ नेतृत्वका लागि अघि सार्ने कोसिस गरेको थिएँ त्यो सम्भव भएन ।’ बुधबार प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानिरीक्षक थापाले संगठन हाँक्न सक्ने नेतृत्वलाई सरकारले जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने बताउनुभयो ।तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यले त्यस बेलाका प्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामालाई हटाएर हेमबहादुर सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिलसिला शुरू भएको बताउँदै रेग्मीले भन्नुभयो– ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रहरीमा पञ्चायतका मान्छे फाल्ने नाममा ३० वर्षे सेवा अवधि शुरू गरेर अर्को हस्तक्षेप शुरू गरेको र त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेपछि संगठन कमजोर बन्दै गएको छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा चलखेल हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्तका लागि स्पष्ट कानुन बनाएर नियुक्त गर्न आदेश दिएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरी कर्मचारी आफूप्रति सधैं बफादार बनून् र आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाइयो भन्ने शासकहरूको मनोवृत्तिले काम गरेको छ ।’आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा कारबाहीमा परेर पदोन्नति रोक्का भएका व्यक्ति हुन् भने सिंह र धानुक निलम्बनमा परेर ग्रेड रोक्का भएका व्यक्ति हुन् । कार्यक्षेत्रमा रहँदा संगठनको मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै तत्कालीन नेतृत्वले रेकर्डमा जनिने गरी ३ जनालाई कारबाही गरेको थियो ।

बढुवाको प्रमुख आधार भनेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो । हालै एआईजीमा बढुवा भएका सिंह र धानुकको एआईजीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नहुने भएकाले उहाँहरूको डीआईजी भएर काम गरेको तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने र पोखरेलको एक वर्ष ६ महिना एआईजी र १ वर्ष ६ महिना डीआईजी हुँदाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने रेग्मी बताउनुहुन्छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासलाई बचाउने हो भने सरकारले विधि र पद्दतिलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बहावाला एक डीआईजीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । ती डीआईजी भन्छन्– ‘आईजीपी बन्न कसलाई मन हुँदैन र चलखेल जे भए पनि सरकारले नेतृत्व चयन गर्दा ध्यान दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।