काभ्रे ।
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले स्थान अभावका कारण स्रेस्ताहरु व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । कार्यालयमा भएका अधिकांश स्रेस्ता धुजा–धुजा हुन थालेका छन् । स्रेस्ता जीर्ण हुँदै गएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेको भए पनि स्थान अभाव भएकाले स्रेस्ता व्यवस्थित गर्न नसकेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । ‘स्थान अभाव छ, स्रेस्ता जोगाउनै मुस्किल भयो’, मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीनकिशोर अधिकारीले भन्नुभयो– ‘१९८५ सालदेखिका स्रेस्तालाई जोगाउन कठिन भएको छ । नागरिकको सम्पतिको संरक्षणका साथै सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ति, बुट्यान, भीरपाखो भनी उल्लेख भएका जमिनको स्रेस्तासमेत जोगाउन गाह्रो भयो ।’
मालपोत कार्यालयमा फेला परेका १९८५ सालका स्रेस्ताहरुको संरक्षण मृगको छाला भएको कभर राखेर गरिएको छ । त्यसभित्र लेखिएका नेपाली कागजका अक्षर पनि प्रस्ट छन् । ‘पुरानो भवन हुँदा ट्यांका, सन्दुस र काठका दराजमा सुरक्षित गरिएको थियो’, कार्यालय सहयोगी श्रीहरि महतले भन्नुभयो– ‘नयाँ भवन बनेसँगै र्याकमा राख्ने योजना बन्यो, अहिले लथालिंग छ । पुरानो स्रेस्ता खोज्न आउँदा भगवान् भरोसा भन्नुपरेको छ ।’
मालपोत कार्यालय काभ्रे अनलाइन प्रविधिमा गएको छ । १९८५ सालमा शुरु भएको स्रेस्ता मानो, मुरी, विजनका आधारमा हुने गरेको थियो । २००४ सालमा त्यसलाई विस्थापित गर्दै नयाँ व्यवस्था शुरु गरियो । लगातार २०२९ सालसम्म त्यही ऐनअनुसार जग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेको थियो । २०३१ सालबाट लगत कायम भएपछि जग्गाको नापी भएको छ । २०३५ साल असारसम्म कायम लगतका आधारमा २०३६ वैशाख २ गतेबाट कित्ताबाट लिखत तयार गरिएको थियो ।
‘१९८५ सालदेखि शुरु भएको जग्गाको स्रेस्ता २०७५/२०७६ सम्म अनलाइन प्रविधिमा छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कुनै स्रेस्ता च्यातिएर वा अन्य कारण फेला परेन भने संकट निम्तिन सक्नेछ ।’ मालपोत कार्यालयमा लामो समय सेवा गर्ने मध्येका एक हुन् श्रीहरि महत । २०४५ वैशाखदेखि निरन्तर काम गरेकाले उहाँलाई बाहेक अन्य कर्मचारीलाई मालपोतको स्रेस्ता संरक्षणका बारेमा त्यति ज्ञान छैन । ‘लगातार ३३ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा एउटै जिम्मेवारीमा रहेकाले जिल्लाका अधिकांश स्रेस्ताका बारेमा जानकारी छ’, महतले भन्नुभयो– ‘स्थान व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सबै स्रेस्ता संरक्षण गर्न सकिन्छ । पुरानो स्रेस्ता खोज्न आउँदा नभेटिएला कि भनेर त्रास हुने गरेको छ ।’
पहिले जग्गा भोगबन्दीका आधारमा लिने–दिने गरिएको थियो । अहिले दृष्टिबन्धक गरिने चलन छ । मालपोत कार्यालयको सेवा १ सय वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशभरका मालपोत कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् । धेरै राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय मालपोतले जिल्लाका सबै नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ । अरूको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने मालपोत आफैं असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । २०३२ सालमा नापी भएको ऐलानी, पर्ति, बुट्यान, भीरपाखोलाई २०५० सालमा मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा लालपुर्जा बनाएपछि अहिले सर्वसाधारणले दुःख पाउन थालेका छन् ।
व्यक्तिको आफ्नो नामको जग्गासमेत दोहोरो स्रेस्ता कायम गरी सरकारले सरकारी बनाएपछि सर्वसाधारण हैरानीमा परेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा ७/८ जना जग्गाधनी सरकारको २०५० सालको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका छन् । उनीहरुले निरन्तर सरकारलाई तिरो बुझाइरहेका थिए । जग्गा अंशवण्डा गर्ने क्रममा अर्थात् किनबेच गर्ने क्रममा मात्रै आफ्नो नाममा २०३२ सालमा पुर्जा बनेको जग्गा सरकारले अर्को पुर्जा बनाइसकेको जानकारी पाएका थिए ।