२०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले लज्जाजनक हार बेहो-यो । अझ एमाले र माओवादी एकीकरण भएर एउटै दल बनेपछि त कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निभाउन नसक्ने अवस्थामा थियो । यो निर्वाचनपछि इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले सरकार बनाउने सम्भावना शून्य नै थियो ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले प्रमुखमा २ सय २६ र उपप्रमुखमा १ सय ८६ सिट जितेको थियो । २ सय ७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले जम्मा ६३ सिट पाएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको सिट १३ मात्र थियो । प्रदेश सभामा समेत न्यून उपस्थिति थियो ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाँच वर्ष सत्ता चलाउनेमा कुनै शंकै थिएन । जनादेशको आधारमा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई साढे तीन वर्षपछि नै सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने परमादेश प्राप्त भयो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै २०७८ असार २९ गते नेपालको सत्ता फेरि कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्यो । यो वर्ष कांग्रेसको लागि फलिफाप सिद्ध भयो ।
नेपाली कांग्रेसले यस वर्ष १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी पहिलोपटक नेपालको संविधान र पार्टीको विधानअनुसार संघीय संरचनामा पार्टीको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरेको छ । केन्द्रदेखि वडाको टोलसम्म आफ्नो संगठन निर्माण गरेको छ । मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुनः विजयी भए पनि पार्टी सभापति पछि शक्तिशाली पद मानिएको महामन्त्रीमा कांग्रेसका चर्चित दुई युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भए । कांग्रेस महामन्त्रीमा थापा र शर्मा उच्च नेतृत्व तहमा पुगेसँगै कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ ।
करिब नौ लाख क्रियाशील सदस्य पु-याएको कांग्रेसभित्र २६ देखि ४० वर्ष समूहका मात्र साढे दुई लाख क्रियाशील सदस्य छन् । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट शेखर कोइराला संस्थापनइतर समूहको नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । पार्टी संगठन निर्माणको हिसाबले पनि कांग्रेसलाई २०७८ फलिफाप नै भयो । समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर आलोचित भइरहने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई चलायमान बनायो ।
नेपालमा विकास र समृद्धिको कोशेढुंगा सावित हुने बताइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौताको विषय लामो समयसम्म विवादित थियो । २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि शुरू भएको एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका भए पनि अनुमोदन हुनसकेको थिएन । जनआन्दोलनकै झल्को दिनेगरी एमसीसीको विरोधमा कार्यकताहरूलाई सडकमा उतारेका अन्य दलहरूलाई सम्झौता अनुमोदनमा सहमति गराउन कांग्रेसले यो वर्ष धेरै मिहिनेत गर्नुप-यो ।
नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक विस्तारको लागि एमसीसीमार्फत् प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने र पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमाझ सहमति कायम गरी सदनबाट अनुमोदन गर्न कांग्रेस नेतृत्व सफल भयो । आम जनमानसमा एमसीसीबारे उत्पन्न गराइएको भ्रम चिर्दै गरिएको एमसीसी अनुमोदन २०७८ सालमा कांग्रेसले गरेको महत्वपूर्ण कामको रूपमा दर्ज भएको छ ।