काठमाडौं ।
लागूऔषध दुब्र्यसनीको संख्या दैनिक रुपमा बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले भोलि अर्थात् २०७९ वैशाख १ देखि लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना लागू गर्ने भएको छ ।
लागूऔषध खरिदबिक्री र सेवनलाई पूर्ण रुपमा रोक्न संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई सक्रिय गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सुरक्षा निकाय, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी गुरुयोजना तयार गरेको हो । गृह मन्त्रालयले गुरुयोजना लागू गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै यो गुरुयोजनाले दुव्र्र्यसन नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विशेष गरी लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि कार्यायोजना बनाएका हौं ।’
विसं. २०८४ सम्मका लागि तयार गरिएको गुरुयोजनामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत औषध नियन्त्रण प्रशासन स्थापना गर्ने र सोको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने व्यवस्था छ । गुरु योजनाअनुसार मन्त्रालयमा लागूऔषध नियन्त्रण शाखा र नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत संस्था लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो रहनेछ ।
गुरुयोजनामा विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका सुदृढीकरणसहित बहुसरोकारवाला निकायसँग साझेदारीमार्फत सामाजिक विकृति, द्वन्द्व, अपराध, हिंसा र लागूपदार्थको कारोबार तथा दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिइएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकार, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा लागूपदार्थ निषेध र मदिरा बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित गरिने र दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिलाई उपचार र पुनस्र्थापन गरी उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाइने विषय गुरुयोजनाको कार्यनीतिमा समावेश गरेको छ ।
नेपालमा ८ प्रकारका लागूऔषधको सुरुवाती प्रयोगकर्ता भेटिएका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजनामा शुरुवाती प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने लागूऔषधमा गाँजाजन्य पदार्थ, डाइजेपाम, अफिमजन्य पदार्थ, ट्रामाडोल, प्रियावलिन, सुघ्ने पदार्थ, भ्रमात्मक पदार्थ र उत्तेजनात्मक पदार्थ उल्लेख छ ।
प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी ८० दशमलव ४ प्रतिशत युवाले गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि ९ दशमलव ४ प्रतिशतले डाइजेपाम, ४ प्रतिशतले अफिमजन्य पदार्थ सेवान गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य लागूऔषध भने १ प्रतिशत हाराहारीमा प्रयोग हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
लागूऔषधको कारण मानवको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, सार्वजनिक शान्ति, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नतिमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले युवावर्गलाई सही बाटोमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय गुरुयोजना तयारगरी सार्वजनिक गरेको हो । गुरुयोजनामा लागूऔषध सेवनलाई नियन्त्रण गर्न लागूऔषध विभाग स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य कर कोष र मदिरा नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, मावि तहको सामाजिक विषयका शिक्षकलाई लागूऔषधसम्बन्धी प्रशिक्षित गर्ने विषय उल्लेख छ ।
विद्यालयमा क्लब, पार्कलगायतका खुला क्षेत्रमा लागूऔषध नियन्त्रण सेल गठन गर्ने, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, कलाकार र खेलाडीलाई सद्भाव दूत बनाएर प्रचार गर्नेलगायत बुँदा पनि गुरुयोजनामा समेटिएको छ । भन्सारमा कडाइ गर्ने, भन्सारविन्दुमा लागूऔषध पत्ता लगाउने जस्ता रणनीति बनाई मन्त्रालयले सबै निकायलाई तालिकासहित कामको बाँडफाँड गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सर्वेक्षण गर्दा हाल देशभर रहेका २६ हजार कैदीबन्दीमध्ये २१ प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेको भेटिएको छ । विगत ८ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लागूऔषध मुद्दामा जेल जीवन बिताउनेको संख्या आव २०७२-०७३ मा ७ प्रतिशत, ०७३-०७४ मा ८ र ०७५-०७६ मा ९ प्रतिशत पुगेको थियो ।