काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको गलत कार्यनीति र कार्यशैलीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वएमाले अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरी छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘यो
सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि शुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ ।’शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा रहेको, व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै रहेको र वार्षिक रूपमा विप्रेषण झन्डै १० प्रतिशतले बढेको दाबी गरिएको छ ।
त्यति बेला वार्षिक कारोबारमा १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी वचत रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब पुगेको थियो । त्यस बेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । तर, गठबन्धन सरकार बन्नासाथ आर्थिक गडबडी शुरु भयो । गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड ग-यो । एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने दुराशय सरकारले राख्यो । समयमा नै बजेट पारित नगर्दा देशको इतिहासमा नै पहिलोपटक राज्य बजेटविहीन अवस्थाबाट गुज्रिनुप-यो ।’
आर्थिक वर्षको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटलाई विद्रुप बनाइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको विरोधका बीच जबरजस्ती प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाइएको छ । चालू खर्च बजेट अनुमानभन्दा धेरै हुने खतरा बढ्दै गएको बताउँदै एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पुँजीगत खर्च भने सर्वथा कम भइरहेको बताए ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेको, सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितिर केन्द्रित भएको, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा गठबन्धनले अनौठो तमासा देखाएको, अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने कतिपय पहलकदमी नलिएको जस्ता कमजोरीका कारण समस्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकाशिएको, चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको टिप्पणी गर्दै विज्ञप्तिमा देशको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदै जाँदा भुक्तानी घाटा बढ्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
फागुन महिनासम्ममा नै भुक्तानी घाटा २६० अर्ब भइसकेको अनुमान गर्दै बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यो घाटा ४ खर्ब पुग्ने डर देखाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यो सरकार देशको आर्थिक इतिहासमै सर्वथा वढी भुक्तानी घाटा सिर्जना गर्दै छ ।’
विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजकको संज्ञा दिँदै उहाँकै दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गलत निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन ।’