सरकारी अस्पताल, राज्य र डाक्टर

• मिमबहादुर परियार

केही समयअघि मेरो आफन्त जुम्लाबाट काठमाडौं उपचारको निम्ति आउनुभयो । मैले सोधेँ, ‘कहाँ उपचार गर्नुहुन्छ त ?’ ‘यहाँ ठूला–ठूला निजी अस्पताल पनि छन् !’ मैले थपेँ । उहाँले जवाफ दिनुभयो, ‘हामी गरिबलाई वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल छन् नि ! निजी अस्पतालमा गएर घरबार बिकाउनु छैन ।’ हुन पनि मेडिकल माफियाले बिरामीलाई रुनु न हाँस्नु बनाएका छन् । उचित उपचार त होला, बिरामी सकुशल होला तर उसलाई आर्थिक भारले अवश्य थिच्नेछ ।

नेपालमा राज्यबाट सञ्चालित जति पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्यय संस्था छन्, ती स्वास्थ्यय संस्थाहरु जनताका हुन् । गरिब, विपन्न जनताको स्वास्थ्य संकटको समाधानका केन्द्र हुन् । भलै जनताका अस्पतालमा समस्याको खात छ तर आपतकालीन अवस्थामा सरकारी अस्पताल सधैँ सेवाको निम्ति तम्तयार भएको उदाहरण दिन सफल भएका छन् । सस्तो, सर्वसुलभ उपचारको निम्ति सरकारी अस्पताल सदैव तयार हुन्छन् । नेपालमा पहिलो कोरोना कहरले सरकारी अस्पतालको भूमिका, परिचय, महत्व जनतासमक्ष दिएको छ । त्यसताका निजी अस्पतालले कोभिडको जोखिम देखाएर स्वास्थ्य सेवाको ढोका बन्द गरिदिएका थिए । तर दोस्रो कोरोनाको लहरमा जब फाइदा देखियो निजी अस्पतालले आफ्नो असली परिचय दिए । मनलागी जनताबाट पैसा असुले, स्वास्थ्य सेवाको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाए । १२–१५ सयका समान्य बेडलाई १० हजारसम्म असुली गरेका थिए ।

जबकि राज्यबाट सञ्चालित अस्पतालले सीमित स्रोत–साधनसँगै दिनरात नभनी जनताको सेवा गरिरहेका थिए । विडम्बना ! जनताको सेवाभावको बाबजुद सरकारी अस्पतालका आफ्नै समस्या छन् । सरकारी अस्पताललाई राजनीतिक भाइरसले लगभग थला पारेको छ । कमिसन खोर, दलाल प्रवृत्तिले जनताका अस्पतालको परिचय बिगारिदिएको छ । यस्तै लालची गतिविधिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति धेरै नकारात्मक टिप्पणी सुनिएका छन् । त्यहाँ गतिलो उपचार हुँदैन भन्ने जस्ता नकारात्मक मानक सुनिन्छन् । व्यक्ति अनुसारको उपचार र भनसुन सरकारी अस्पतालमा देखिने परिपाटी हुन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका समस्या :
सीमित साधन–स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव, क्षमताभन्दा धेरै माग र राजनीतिक चलखेलका कारण सरकारी अस्पताल सधैँ अस्तव्यस्त देखिएका हुन्छन् । राष्ट्रकै ठूला अस्पताल शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल, वीर अस्पताललगायत राजधानीबाहिरका अञ्चल अस्पतालहरु सधैँ अभावमा गुज्रिएका हुन्छन् । कहिले दक्ष जनशक्तिको अभाव, कहिले साधन–स्रोतको अभाव अनि कहिले राजनीतिक खिचातानी त कहिले उचित वातावरणको चपेटामा यी जनताका अस्पताल आफैँ थला परेका हुन्छन् ।

बाहिरबाट भव्य देखिए पनि अस्पतालभित्र बाहिर देखिएजस्तो भव्य व्यवस्थापन देखिँदैन । अस्पतालभित्रको आन्तरिक खिचातानीले त्यो भव्यतालाई छायामा पारिदिएको छ । जब आपतकालीन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, जब तुरुन्तै बिरामीलाई बेड आवश्यक पर्छ, जब आजको आजै सिटीस्क्यान, एमआरआई गर्नुपर्छ, तब सरकारी अस्पतालले मानिसको मनमा चिसो पसाउँछ । छैन, यति दिन÷महिना कुर्नुपर्छ, पालो एकदम लामो छ, अन्तै लग्नू भन्ने जवाफले सीमित आयस्रोत भएका वर्गलाई ऋणको भार सम्झाउँछ । अर्कोतिर निजी अस्पताल सधैँ तयार हुन्छ । राज्यको अर्बौं खर्चबाट सञ्चालित अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पताल दुई–तीन गुणा आईसीयु र भेन्टिलेटर हुन्छन् । यसको शुल्क सरकारी अस्पतालको तुलनामा ५ गुणा धेरै हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था :
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ वर्गको निम्ति छुट्टाछुट्टैजस्तो देखिएको छ । जसले पैसा तर्न सक्छ उसले सही समयमा सही उपचार पाउँछ । पैसा नहुनेले मृत्युलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । अस्पतालको उपचार खर्च धेरै भयो भन्ने खबर थाहा पाएर कतिपय बिरामीले अस्पतालमै आत्महत्या गरेका छन् । कैयौं बिरामी उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भएका घटना मिडियाले प्रसारण र प्रकाशन गरेकै छन् । यी विविध कारणले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच राम्रो भएको देखिँदैन ।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ धेरै गाउँहरु छन्, मानिसहरु छन्, जसले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि विज्ञ डाक्टरको अनुहार हेर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि गाउँका स्वास्थ्य चौकीबाट अहेव, अनमीले बिरामीको उपचार जिम्मा लिनुपरेको छ । मेडिकल अफिसर र विशेषज्ञ चिकित्सक त उनीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर भएको छ । सिटिस्क्यान लगायतका आधुनिक उपचारको निम्ति शहर धाउनुपरेको छ ।

देशको जनसंख्या अनुसार एउटा चिकित्सकले करिब १८ हजार जनसंख्याको उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले संविधानमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य अधिकारप्रति कसरी प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ? यता अस्पतालको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । ग्रामीण भेगमा भएका अस्पतालमा विज्ञ डाक्टरको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि उक्त स्थान रिक्त हुन्छ । चिकित्सकसँग उपचारका आधुनिक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव पनि अहिलेको आधुनिक समयमा समस्या देखिएको छ । जसका कारण सीमित स्रोत–साधनमा अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । फलतः कैयौँ ग्रामीण भेगका बिरामीले उचित स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।

राज्यको उपस्थिति :
राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र उपस्थिति देखिए पनि जनताले उचित तरिकाले प्रत्याभूति गर्न भने सकेका छैनन् । राज्यले मेडिकल कलेज, अस्पताललगायतका स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरे पनि कमजोर व्यवस्थापनले बिरामीले जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यति लिन सकेका छैनन् । आपतकालीन अवस्थामा बिरामीको सेवा गर्न अहिले जति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन्, ती चुकेका छन् । जसका कारण सरकारी अस्पतालप्रति आम जनताको नकारात्मक धारणा बढ्दो छ ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाले निजी अस्पतालले मनग्य फाइदा लिइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालका कमी–कमजोरी निजी अस्पतालका लागि वरदान साबित भएको छ । फलस्वरूप निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालको अभावलाई फाइदामा रुपान्तरण गर्न लागिपरेका छन् । सरकारी अस्पतालका केही समस्या बारम्बार दोहोरिने प्रकृतिका छन् । जस्तै– स्वास्थ्य सामग्री तथा मेसिन बिग्रेमा त्यसको मर्मत नगरी बिरामी बाहिरका निजी ल्याबमा रिफर गर्ने, केही आर्थिक स्वार्थको निम्ति ढिलासुस्ती गर्ने, डाक्टरले आफ्नो निजी क्लिनिक लक्षित काम गर्नेजस्ता गैरव्यावसायिक नियतले गर्दा निम्न आयस्रोत भएका बिरामी मारमा परेका छन् ।

यदि राज्यले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा आफ्नो शतप्रतिशत उपस्थिति जनाउने हो भने सरकारी अस्पतालभित्रको बेथिति अन्त्य गर्न असम्भव नभएको होइन । देशभित्रका केही सरकारी अस्पतालले उदाहरणीय र प्रशंसनीय काम गरेर जनताको मन जितेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, व्यवस्थापन पक्षले चाहे सरकारी अस्पतालले पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम भन्ने सन्देश दिएको छ ।

डाक्टरको अवस्था :
डाक्टर बन्नु वा एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्न नेपालमा त्यति सजिलो छैन । व्यक्ति आर्थिक तथा बौद्धिक हिसाबले सक्षम हुन आवश्यक छ । एकाध सरकारी छात्रवृत्ति तथा कोटाबाहेक मेडिकल शिक्षा धेरै खर्चालु हुन्छ । एउटा विद्यार्थीले एमबीबीएस उत्तीर्ण हुन करिब ६० लाख रुपियाँ हाराहारी खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ । निम्न आयस्रोत भएको परिवारको लागि मेडिकल शिक्षाको यात्रा एकदम कठिन रहेको छ ।

एमबीबीएस, एमडी उत्तीर्ण भएपछि डाक्टरका सपना र चाहना धेरै हुन्छन् । पेसागत उचाइको कारणले पनि चिकित्सकको सामाजिक प्रतिष्ठाको कारणले उनीहरूको जीवनशैलीमा ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ । अर्कोतिर केही डाक्टरबाहेक अन्य डाक्टरको तलब र आर्थिक अवस्था त्यति सबल देखिँदैन । पेसागत उचाइ र सामाजिक प्रतिष्ठाले गर्दा डाक्टरले विभिन्न अस्पताल, क्लिनिक धाउनुपरेको छ । जसका कारण नेपालका डाक्टर सेवामुखीभन्दा अर्थमुखी बढी भएको देखिन्छ । डाक्टरमा गुणस्तरीय भन्दा संख्यात्मक भावना बढी भएको आभास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यकोषबाट सञ्चालित अस्पतालका डाक्टरलाई राज्यले उचित सुविधासहित राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्छ । अनि मात्र डाक्टरले विनातनाव सही सेवा जनतालाई दिन सक्छन् ।

निष्कर्ष :
अन्त्यमा, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको वकालत गरिरहँदा राज्यको निकम्मा पनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्य आमजनताको अभिभावक हो । उसले संविधानले तोकेबमोजिम आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट सञ्चालित अस्पतालबाट आमनागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भलै अहिले बिमामार्फत नागरिकले केही हदसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । तर बिमाका पनि सीमित दायरा छन्, त्यसलाई पनि विस्तृत ढंगले व्यवस्थापन गरेर तागरुकताका साथ नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नुपर्छ । निजी मेडिकल संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।

अर्कोतिर बढ्दै गएको मेडिकल माफिया तन्त्रलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर स्वच्छ ढंगले बिरामी जनतामाथिको ठगी अन्त्य हुनुपर्छ । अनि मात्र जनतालाई सरकार भएको आभास मिल्नेछ । अन्यथा कमिसनखोर, दलालले गरिब जनताको वर्षौंको रगत–पसिनाबाट सञ्चित रकम दुई दिनमा सकिदिनेछन् । ऋणको भारले वर्षाैंसम्म निश्चित घेराभित्र रुमल्लिन बाध्य बनाउने छन् । त्यस कारण राज्यले जनताको अभिभावकीय जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गरी संविधानले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरे मात्र जनता र संविधानको सम्मान एवम् रक्षा हुनेछ ।